रमेश लम्साल
रमेश लम्साल
वर्तमानको तथ्य र यर्थाथले भन्छ– सरकारको योजनाबद्ध प्रयासले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा देखिने गरी प्रगति भएको छ । एकपछि अर्को व्यावहारिक र वस्तुनिष्ठ नीति, लगानीमैत्री वातावरण र आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड नै भएका कारण यस क्षेत्रले अपेक्षित प्रगति गर्दै गएको छ । एकपछि अर्को गर्दै सकारात्मक नतिजा हासिल भएको छ ।
प्रगतिको यही आलोकमा सरकारले अब बहुउद्देश्यीय प्रकृतिका ठुला जलाशययुक्त आयोजनालाई अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । केही आयोजना ‘रेडी टु गो’ को अवस्थामा पुगेका छन् । नदी प्रवाही प्रकृतिका आयोजनाले मात्रै मुलुकको समग्र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । निर्माणमा रहेका तीन हजार पाँच सय मेगावाट क्षमताका अधिकांश आयोजना नदी प्रवाही छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता भएका आयोजना पनि सोही प्रकृतिका छन् । विद्युत् विकास विभागले उत्पादन अनुमतिपत्र दिएका धेरै जसो आयोजना सोही खालका नै छन् ।
सरकारले यसअघि नै नदी प्रवाही, अर्धजलाशय, जलाशय प्रकृतिका आयोजनाको क्षमता निर्धारण गरिसकेको छ । लगानी र प्रविधिका हिसाबले जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा निजी क्षेत्रले चासो देखाएको छैन । अर्धजलाशय प्रकृतिका आयोजनामा केही चासो बढे पनि नदी प्रवाहीबाट बाहिर निस्कन उनीहरूलाई तत्काल गाह्रो छ । लगानीका अनेक मोडेलको खोजी गर्ने क्षमता राज्यसँग नै हुन्छ । समय क्रममा निजी क्षेत्रले पनि त्यस खालको क्षमताको विकास गर्न सक्छ नै ।
तत्काल भने ठुला आयोजनामा सरकारले नै चासो दिनुपर्ने धरातलीय यथार्थ हाम्रोसामु छ । ऊर्जा सुरक्षालाई ध्यान दिएर केही ठुला र जलाशययुक्त आयोजना अगाडि बढाइएको छ । ती आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय बनाउने सोच पनि अगाडि सारिएको छ; जुन मुलुकको समग्र विकासका लागि अत्यावश्यक छ । पानी खेतीका लागि चाहिएको छ, माछापालनका लागि पनि यस्तै खानेपानी र पर्यावरणको जगेर्नाका लागि पनि ।
लामो समयदेखि चर्चामा मात्रै सीमित रहेको र कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना निकट भविष्यमा नै शिलान्यास गर्ने तयारी गरिएको छ । एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाका लागि सरकारले स्रोतको प्रबन्धसमेत गरिसकेको छ । पछिल्ला अनुमानले सो आयोजनाको कुल लागत झन्डै तीन खर्ब रुपियाँ बराबर रहने देखिएको छ । धादिङ र गोरखाको सीमा भई बग्ने बुढीगण्डकी नदीमा सो आयोजनाको निर्माणपछि माछापालन, पर्यापर्यटन, खानेपानी, सिँचाइ सुविधाको विस्तार तथा बाढी नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने छ ।
राजधानीनजिकै रहेको सो आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पूर्वतयारीको कामसमेत धेरै अगाडि बढेको छ । बढी बिजुली माग हुने काठमाडौँ, पोखरा, नारायणगढ र बुटवल, भैरहवा जस्ता प्रमुख सहर नजिक भएकाले पनि आयोजनाको विशिष्ट महìव छ । कास्कीको पोखरामा रहेको फेवातालभन्दा १४ गुणा ठुलो ताल निर्माणपछि वातावरण संरक्षण र जलवायुको जगेर्नामा समेत त्यसले ठुलो महत्व राख्ने छ ।
आयोजनाका लागि सरकारले पूर्वाधार करमार्फत उठ्दै आएको रकम सोझै खातामा जम्मा हुने प्रबन्ध गरेको छ । त्यसबाट उल्लेख्य मात्रामा स्रोतको जोहो हुने छ । नेपाल आयल निगमले भन्सार बिन्दुमा नै पूर्वाधार करमार्फत प्रतिलिटर १० रुपियाँ उठाउँदै आएको छ । त्यसमध्ये पाँच रुपियाँ बुढीगण्डकीका लागि नै जम्मा हुन थालेको छ । आयोजनाको पूर्वतयारीको काम अन्तिम चरणमा छ । मुआब्जा वितरणको काम करिब सकिइसकेको छ । पुनर्वास र पुनस्र्थापनाको काम भने क्रमशः अगाडि बढाउने सरकारको तयारी छ । आयोजना प्रभावित क्षेत्र धादिङ र गोरखामा व्यवस्थित चक्रपथ बनाउने योजना छ । सो आयोजनाको निर्माणपछि सुक्खा टारका रूपमा रहेको सल्यानटारले मुहार फेर्ने छ । आवादी बढ्ने छ ।
परामर्शदाताको छनोटका लागि आवश्यक कागजात तयारी भइरहेको छ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बिमा संस्थान, सामाजिक सुरक्षा कोष, नेपाली सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोषलगायत संस्थाले पनि आयोजनामा लगानी गर्ने विश्वास दिलाएका छन् । हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल) ले लगानी व्यवस्थापनको काम गर्ने भएको छ । माथिल्लो तामाकोशीलगायत हाल सञ्चालनमा रहेका ठुला जलविद्युत् कम्पनीले पनि बुढीगण्डकीको वित्तीय स्रोतको जोहो गर्ने भएका छन् । अपुग रकम सरकारले विभिन्न स्रोतबाट उपलब्ध गराउने छ । लामो समयदेखिको नेपालीको सपना अब यथार्थतामा परिणत हुँदै छ । राष्ट्रिय गौरवको सो आयोजना वर्तमान सरकारको विशेष चासो र प्राथमिकतामा रहेकाले पनि चाँडै निर्माणको प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने छ । लामो विवाद र राजनीतिक अस्थिरताको सिकार भएको परियोजनालाई वर्तमान सरकारले एउटा लयमा अगाडि बढाएको छ । विश्वासको नयाँ वातावरण बनाएको छ, जुन समृद्ध राष्ट्र निर्माणको पहिलो र उन्नत कदम पनि हो ।
नेपालमा केही पनि हुँदैन, गर्न सकिँदैन भनेर स्थापित गर्न खोजिएको नकारात्मक भाष्यलाई चिर्ने काम गरेको छ । ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना सुरु गर्ने व्रmममा पनि यस्तै भाष्य अगाडि सारिएको थियो । नेपाली स्रोत, साधन र लगानीमा निर्माण भएको सो आयोजनाले एउटा विश्वासको वातावरण बनाइदिएको छ । नेपालीले पनि ठुला र रणनीतिक महत्वका आयोजना सुरु गर्न सक्छन् भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । जलाशययुक्त आयोजनाको विकास नगरी ऊर्जा सुरक्षाको दृष्टिकोणलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन भन्ने यथार्थको आत्मबोध पनि भएको छ ।
नेपालको कुल जडित क्षमता तीन हजार मेगावाट हाराहारी पुगेको भए पनि हिउँदमा नदीमा पानीको मात्रा घट्न गई एक तिहाइ मात्रै उत्पादन हुने गरेको छ । बर्खायाममा पूर्ण क्षमतामा चल्ने आयोजना हिउँद लागेपछि भने कम क्षमतामा चल्ने अवस्था छ । बर्खामा बिजुली खेर जाने अवस्था कायमै थियो । त्यो समस्या भने अब हल भएको छ । बिजुली भारत निकासी भइरहे पनि माग र आपूर्तिबिचको सन्तुलन कायम हुन सकेको छैन । बर्खा र हिउँदको सन्तुलन मिलाउन पनि ठुला र जलाशययुक्त आयोजना अगाडि बढाउनै पर्छ । सरकारले यसअघि सार्वजनिक गरेका राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा पनि जलाशययुक्त आयोजनालाई प्रमुख प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने विषय समावेश थिए । क्षेत्रीय सन्तुलनका हिसाबले पनि पूर्वमा तमोर जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । सो आयोजना हाल अध्ययनको चरणमा छ । ७६२ मेगावाट क्षमताको सो आयोजना हाल चिनियाँ कम्पनी पावर चाइनाले अध्ययन गरिरहेको छ । सो आयोजनाको निर्माणपछि जम्मा हुने पानी पथान्तरण गरेर पूर्वी नेपालको तराईमा सिँचाइ सुविधासमेत उपलब्ध गराउन सकिने छ ।
६३५ मेगावाट क्षमताको दुधकोशी जलाशययुक्त आयोजना पनि निर्माणमा जान ठिक्क अवस्थामा पुगेको छ । सो आयोजनाको स्रोतको जोहो गर्ने काम अगाडि बढिरहेको छ । एसियाली विकास बैङ्कले लगानीको प्रतिबद्धता जनाएको छ । एक हजार ६१ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण पनि निर्माणमा जाने अन्तिम तयारीमा छ । त्यसमा विश्व बैङ्कले लगानीका लागि प्रतिबद्धता यसअघि नै व्यक्त गरिसकेको छ ।
आन्तरिक तथा बाह्य लगानी जुटाएर सरकारले केही समयभित्रै आयोजनाको शिलान्यास गर्ने तयारी गरेको छ । मुआब्जा वितरण तथा स्थानीयस्तरमा गरिने तयारी पनि अगाडि बढिरहेको छ । आयोजना प्रभावितको सङ्ख्या कम भएकाले पनि स्थानीय सरकारले आवश्यक सहजीकरण गरिदिएको छ । त्यसबाट आयोजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि मार्ग प्रशस्त भएको छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको साझा मोडेलमार्फत माथिल्लो अरुणलाई निष्कर्षमा पु¥याउने योजना छ ।
राजधानी काठमाडौँ नजिकै सुनकोशी दोस्रो र तेस्रोलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको छ । सुनकोशी दोस्रो झन्डै एक हजार ११० मेगावाट क्षमताको आयोजना हो भने तेस्रो ६८३ मेगावाट क्षमताको हो । ती आयोजनामा बङ्गलादेश सरकारले पनि लगानीका लागि इच्छा व्यक्त गरेको छ । नेपाल र बङ्गलादेशबिच संयुक्त कम्पनी स्थापना गरेर आयोजनाको विकास गर्ने तयारी छ । नेपाल र बङ्गलादेशका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकका अलावा द्विपक्षीय भ्रमणमा समेत यस विषयले प्राथमिकता पाएको छ ।
एक हजार ९०२ मेगावाट क्षमताको मुगु कर्णाली अध्ययनको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ४१७ मेगावाट क्षमताको नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ । सो आयोजनामा जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग एजेन्सी (जाइका) ले लगानी गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको छ । ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती, ४५० मेगावाट क्षमताको सेती नदी छ, फुकोट कर्णाली, बेतन कर्णालीलगायतका ठुला आयोजना पनि क्रमशः अगाडि बढाइँदै छ । यसले आन्तरिक मागको सम्बोधन, ऊर्जा सन्तुलन तथा सुरक्षाका लागि पनि सहज हुने छ ।
लामो समयदेखि केवल राजनीतिक गफ र भाषणमा मात्रै सीमित हुँदै आएको दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा ठुलो आयोजना कर्णाली चिसापानीलाई वर्तमान सरकारले अध्ययन सुरु गराएको छ । आगामी तीन वर्षभित्र सो आयोजनाको सम्पूर्ण अध्ययनको काम पूरा गर्ने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काम अगाडि बढाएको छ । कुल ११ खर्ब ४७ अर्ब रुपियाँ लागत रहने सो आयोजना आफैँमा विशिष्ट महत्वको छ । श्रीपेचको हिरा भनेर चिनिने सो आयोजनाको निर्माणपछि ऊर्जाका अलावा माछापालन, पर्यटन प्रवर्धन, सिँचाइ सुविधा, खानेपानी, बाढी नियन्त्रणमा समेत सघाउ पुग्ने छ । वर्तमान सरकारले सो आयोजनालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउने जमर्को गर्नु तथा लगानीका विभिन्न उपायको समेत खोजी गर्नुले पनि वातावरण क्रमशः सहज बन्दै गएको अनुभव गर्न सकिन्छ ।
महाकाली सन्धिपछि सधैँ चर्चाको शिखरमा मात्रै रहँदै आएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना पनि अब प्रक्रियामा जाने भएको छ । नेपाल र भारतबिच आयोजनाका सम्बन्धमा रहेका विवाद समाधान भएका छन् । पानीको बाँडफाँट महाकाली सन्धिको मूल्य र मान्यता अनुरूप तथा लाभको आधारमा लगानीको ढाँचा टुङ्गो लगाउने काम करिब अन्तिम चरणमा छ । यसले झन्डै २७ वर्षदेखि पञ्चेश्वरको नाम मात्रै लिने र काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई पनि नराम्ररी झापड दिने छ ।
आर्थिक समृद्धिबिना राष्ट्रिय पहिचान पनि सबल हुन सक्दैन । साधन र स्रोत भएर पनि नेपाल गरिबी, अभावमा रहनु परेको तितो वास्तविकतालाई वर्तमान सरकारले बदल्न चाहेको छ । त्यसका लागि सुशासन र समृद्धिलाई सरकारले आफ्नो मूल मन्त्रका रूपमा ग्रहण गरेर आफ्ना कामलाई ध्यान केन्द्रित गरेको छ । कुनै पनि देशको आन्तरिक र बाह्य सुरक्षाका अनेक पक्ष हुन्छन् । नेपालको पनि छ । नेपालको हकमा ऊर्जा सुरक्षा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ किनकी जीवाश्म इन्धनको चपेटामा परेको मुलुक अब क्रमशः त्यसबाट बाहिर निस्कँदै छ । यसले नै आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र तय गर्ने छ भने विकासको नयाँ सम्भावनालाई पनि उजागर गर्ने छ । सरकारले लिएका नीति कार्यान्वयन हुँदै जाँदा ऊर्जा क्षेत्रमार्फत हामीले भन्दै आएको समृद्धिको विराट लक्ष्य हासिल हुने छ ।
यसैबिचमा भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता पनि भएको छ । दस वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली बिक्रीको सम्झौताले सम्भावनाका अनगिन्ती ढोका खोलिदिएको छ । हामीले लामो समयदेखि खोज्दै आएको बजार सुनिश्चित हुनु पनि अर्को सफलता हो । महत्वपूर्ण यस अवसरको सदुपयोग गर्दै सघन रूपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई थप गति दिनु आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।
सरकारले नदी प्रवाही आयोजनाभन्दा बहुउद्देश्यीय प्रकृतिका ठुला आयोजना अगाडि बढाएको छ । यसले सम्भावनाका अनगिन्ती ढोका खोल्ने छ र हामीलाई समृद्धिको नयाँ उचाइमा पु¥याउने छ, जुन हामी नेपालीको धेरै पहिलेदेखिको खास सपना हो । अब भने सपना विपनामा अर्थात् यथार्थतामा नै साकार हुन लागेको छ । विगतमा असम्भव मानिएका धेरै काम अब सम्भव बन्दै गएका छन् । स्रोतको जोहोसमेत सहजै हुने अवस्थामा पुगेको छ । यसमा सबैको साथ र सहयोग भने अवश्य नै जरुरी पर्दछ । सरकारले आन्तरिक लगानीका अलावा विदेशी लगानी भित्र्याउनसमेत आवश्यक व्यवस्था गरेको छ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका लागि विदेशी लगानीकर्ताको चासो बढ्दै जानु पनि आफैँमा सकारात्मक छ । ठुला आयोजनाले दिने लाभ आफैँमा दिगो र दीर्घकालीन हुने भएकाले पनि पछिल्ला दिनमा सहजै रूपमा चासो बढेको हो । नेपाल अगाडि बढ्दै छ, समृद्धिको विराट यात्रामा । त्यसको खास आधार हो– जलाशययुक्त आयोजना ।
