टीकापुर समाचारदाता
टीकापुर, माघ २५ गते । स्थानीय तहलाई राजस्व उठाउन सकस परेको छ । पालिकाहरूले अघिल्ला वर्षमा उठाउँदै आएका कर पनि उठाउन सकेका छैनन् ।
टीकापुर नगरपालिकाले कर्णाली नदीमा चल्ने डुङ्गा, र्याफ्टिङबाट राजस्व उठाउन सकेको छैन भने नगरपालिकाका भवनको भाडा उठाउन सकेको छैन । यसले ठेकेदार र नगरपालिकाको सम्पत्ति उपभोग गर्नेलाई फाइदा भएको छ ।
टीकापुर र बर्दियाको सिमानामा पर्ने कर्णाली नदीमा पूर्वपट्टिको गेरुवा गाउँपालिकाले ठेक्का लगाएको छ तर टीकापुरतर्फ ठेक्का लागेको छैन भने अघिल्ला वर्ष ठेक्का लागेको रकम उठेको छैन ।
ती घाटमा मानिस तरेबापत २० रुपियाँ र मोटरसाइकल तारेबापत ४० रुपियाँ डुङ्गा सञ्चालकले उठाउँदै आएका छन् । डुङ्गा सञ्चालक उत्तम सिंह नदी वारपार गर्नेको सङ्ख्या घटेकाले टीकापुरतर्फ वार्षिक सात लाख रुपियाँ तिर्न नसकिने र गेरुवाकै सरह साढे दुई लाख रुपियाँमा खुले ठेक्का लिन तयार रहेको बताउनुहुन्छ ।
यस्तै टीकापुर राजापुरको सिमानामा पर्ने दौलतपुर घाटमा यसअघि ११ लाख रुपियाँमा ठेक्का लागेकामा अहिले खाली छ । पहिले बढाबढ हुँदा ११ लाख रुपियाँमा गएकामा अहिले हुलाकी राजमार्गमा पुल बनेपछि डुङ्गाबाट तर्नेको सङ्ख्या घटेको र रकम घटाउन बारम्बार आग्रह गर्दा पनि त्यत्तिकै चलाउनु परेको डुङ्गा सञ्चालक गौरी चौधरीले बताउनुभयो ।
यस्तै टीकापुर पार्कपछाडि र्याफटिङ सञ्चालनका लागि १२ लाख र कर्णाली आइल्यान्डमा पसलहरू राख्न एक लाख रुपियाँमा ठेक्का खोलियो तर कसैले चासो नदिएपछि त्यत्तिकै चलिरहेको टीकापुर नगरपालिकाको राजस्व उपशाखाका प्रमुख नन्दबहादुर केसीले बताउनुभयो ।
टीकापुर नगरपालिकाले चालु वर्षमा आन्तरिक राजस्व सात करोड ५० लाख रुपियाँ उठाउने लक्ष्य राखे पनि छ महिनासम्म दुई करोड ३८ लाख रुपियाँ मात्रै उठाउन सकेको छ । तालतलैयाको नगर भजनी नगरपालिकाले पनि १५ वटा तालमा माछा ठेक्का लगाएकामा राजस्व उठाउन सकेको छैन ।
तालबाट उठनुपर्ने बक्यौता पाँच करोड ६९ लाख रुपियाँ पुगेको छ तर नगरपालिकाले न पैसा उठाउन सकेको छ न ताल नियन्त्रणमा लिन सकेको छ । भजनीमा २०७० देखि २०७४ सम्मको ४९ लाख ८१ हजार रुपियाँ बक्यौता पनि उठ्न बाँकी छ ।
नगरपालिकाका सूचना अधिकारी चन्द्रदेव भट्ट भन्नुहुन्छ, “ठेक्का रकम नबुझाउनेलाई चिठी काटेको छ । बुझाउन आएका छैनन्, केहीलाई कालो सूचीमा राखिएको छ ।”
ठेक्काबापतको रकम नउठेपछि भजनी नगरपालिकाको आन्तरिक आय खुम्चिएको छ । चालु आवमा आन्तरिक आयको वार्षिक लक्ष्य दुई करोड ७५ लाख रुपियाँ राखेकामा सात महिनाको अवधिमा एक करोड २० लाख रुपियाँ मात्रै उठेको छ ।
