केशवराज जोशी
केशवराज जोशी
साधारणतया पानीले भिजेको वा पानी भएको जमिनलाई सिमसार भन्ने गरिन्छ । भूमिगत जलस्रोत वा वर्षाका कारण पानीको परिमाण रहने वा प्राकृतिक वा मानव निर्मित, स्थायी वा अस्थायी, जमेको वा वगेको, स्वच्छ अथवा नुनिलो पानी भएको धापिलो वा दलदले जमिन, नदीबाट प्रभावित भूमि, ताल, पोखरी, जलाशय र कृषि भूमिसमेतलाई सिमसारको रूपमा परिभाषित गरिएको छ ।
पानीको भण्डारण, पानीको शुद्धीकरण, बाढीको नियन्त्रण, भूमिगत पानीको रिचार्ज, स्थानीय हावापानीको सन्तुलन, प्रदूषण नियन्त्रणलगायत कार्य सिमसारले गर्छ । स्वच्छ पानीको आपूर्ति, कृषि एवं मत्स्यपालन, ऊर्जा उत्पादन, जल यातायात, पर्यटन विकासको क्षेत्रमा समेत सिमसारको महत्व रहेको हुन्छ । जलवायु परिवर्तनको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नुका साथै अनुकूलनसमेतका लागि सिमसार क्षेत्र महत्वपूर्ण आधार हुन् ।
सिमसार अत्यन्त उत्पादनशील पारिस्थितिकीय प्रणालीको रूपमा परिचित छ । जैविक विविधताको अपार भण्डार मानिने सिमसार घुमन्ते चरा, माछा, उभयचर, कीटपतङ्ग र बोटबिरुवाको महत्वपूर्ण बासस्थानको रूपमा रहेको हुन्छ । अर्ना, गैँडा, गोही जस्ता जनावर सिमसारमा निर्भर रहेका हुन्छन् । जीवनपयोगी स्रोतको धनी सिमसारले धेरै जनसमुदायका लागि जीवनयापनको आधार प्रदान गरेको हुन्छ । सामाजिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिले पनि सिमसारको निकै महत्व रहेको हुन्छ । छठ, माघी, सिथि नखः, नागपञ्चमीलगायत महत्वपूर्ण चाडपर्व सिमसारसँग जोडिएका पनि छन् ।
सिमसारले मानव जातिका लागि प्रचुर फाइदा दिने गरे पनि मानवीय क्रियाकलापकै कारण दिनानुदिन सिमसारमा क्षति पुगिरहेको छ । सहरी एवं मानव बस्तीका नजिक रहेका सिमसार मानवीय क्रियाकलापका कारण प्रदूषित हुँदै आएका छन् । अहिले विश्वव्यापी समस्याको रूपमा देखा परेको प्लास्टिकजन्य प्रदूषणले तिनलाई झनै प्रदूषित बनाएका छन् । मानव बस्ती विस्तारको विद्यमान अवस्थाले समेत सहरी इलाकामा सिमसारको संरक्षण र दिगो उपयोगमा चुनौती थपिएको छ । बस्ती विस्तारसँगै भूमिको बढ्दो आवश्यकताले सिमसारको अतिक्रमणसमेत बढ्दै गएको छ ।
नेपालको कुल क्षेत्रफलको लगभग पाँच प्रतिशत सिमसारले ओगटेका छन् । तराईदेखि चुरे, महाभारत हुँदै उच्च हिमाली क्षेत्रसम्म फैलिएका यस्ता सिमसार विभिन्न प्रजातिका वनस्पति, जीवजन्तु र फिरन्ते पन्छीका लागि उत्तम आश्रयस्थल बनेका छन् ।अन्तर्राष्ट्रिय महìवका सिमसार क्षेत्रलाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सन् १९७१ फेब्रुअरी २ तारिखका दिन इरानको रामसार भन्ने सहरमा रामसार महासन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो । सोही दिनलाई स्मरण गर्दै सिमसारको महत्व र मूल्यबारे जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित हरेक वर्ष फेब्रुअरी २ तारिखका दिन विश्व सिमसार दिवस मनाइन्छ । यसै सन्दर्भमा सन् २०२४ को विश्व सिमसार दिवस ‘वेटल्यान्ड्स एन्ड ह्युमन वेलविङ’ भन्ने विषयमा केन्द्रित रही विश्वभर मनाइयो । नेपालमा समेत ‘सिमसार : मानव हितको आधार’ भन्ने नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाइयो ।
नेपालसमेत पक्ष राष्ट्र भएको रामसार महासन्धिले अन्तर्राष्ट्रिय महत्व बोकेका तथा अति संवेदनशील सङ्कटापन्न र खतरापूर्ण जैविक प्रजाति वा पारिस्थितिकीय समुदायलाई आश्रय प्रदान गर्ने सिमसारलाई रामसारको सूचीमा सूचीकृत गर्ने गर्छ । सन् १९८७ डिसेम्बर १७ मा सुनसरीको कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष नेपालको तर्फबाट पहिलो पटक रामसार क्षेत्रको रूपमा सूचीकृत भएको थियो । सन् २००३ मा कैलालीको घोडाघोडीताल, कपिलवस्तुको जगदीशपुरताल र चितवनको बिसहजारी ताल समूह, सन् २००७ मा मुगुको राराताल, डोल्पाको फोक्सुन्डोताल, रसुवाको गोसाइँकुण्डताल समूह र सोलुखुम्बुको गोक्योताल समूह, सन् २००८ मा इलामको माईपोखरी र पछिल्लो पटक सन् २०१६ मा सूचीकृत पोखराका नौ वटा ताल समूह गरी जम्मा १० वटा सिमसार क्षेत्र नेपालको तर्फबाट रामसार क्षेत्रको सूचीमा सूचीकृत भइसकेका छन् । यी रामसार क्षेत्रले जम्मा ६० हजार ५६१ हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेका छन् । नेपालमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय महत्वको सिमसार क्षेत्रलाई रामसार क्षेत्रमा सूचीकरणका लागि मार्गदर्शन गर्ने गरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २०७५ सालमा रामसार क्षेत्रको घोषणा र व्यवस्थापन मार्गदर्शनसमेत प्रकाशन गरेको छ ।
धानखेत र घडेरीमा परिणत गरेर भइरहेको सिमसारमाथिको अतिक्रमण, सिमसारको अत्यधिक दोहन, कृषि प्रणालीबाट रासायनिक मल र जीवनाशक विषादीको प्रवेशलगायत गतिविधिबाट सृजित प्रदूषण, जलकुम्भीलगायत मिचाहा प्रजातिको फैलावट, भू–क्षयलगागतका कारणबाट माटो थुप्रिएर सिमसार पुरिने आदि सिमसार सम्बद्ध समस्या नेपालमा विद्यमान छन् ।
यिनै समस्याको सम्बोधन गर्न तथा सिमसारको संरक्षण, संवर्धन एवं दिगो उपयोगका लागि विभिन्न नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्था गरिएका छन् । राष्ट्रिय सिमसार नीति, २०६९, भू–उपयोग नीति, २०७२, राष्ट्रिय वन नीति, २०७५, राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६ राष्ट्रिय वातावरण नीति, २०७६, राष्ट्रिय जलस्रोत नीति, २०७७, राष्ट्रिय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता नीति, २०८० लगायत नीतिहरू सिमसार संरक्षण सम्बन्धित रहेका छन् । जलचर संरक्षण ऐन, २०१७, जलस्रोत ऐन, २०४९, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९, भू तथा जलाधार संरक्षण ऐन, २०३९, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६, वन ऐन, २०७६, भूउपयोग ऐन, २०७६, खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, २०७९ लगायत पनि सिमसार संरक्षणसँग सम्बन्धित छन् ।
त्यसै गरी पानीका स्रोतमा हुन सक्ने प्रदूषण नियन्त्रणका लागि औद्योगिक एफ्ल्युएन्टसम्बन्धी विभिन्न वातावरणीय मापदण्ड तथा फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्रबाट प्रशोधन भई उत्सर्जन हुने प्रशोधित फोहोर पानीको मापदण्डसमेत जारी गरिएका छन् ।
वन क्षेत्रको रणनीति (सन् २०१६–२०२५) र राष्ट्रिय बृहत् जलाधार व्यवस्थापन रणनीति, २०८० ले पनि सिमसार संरक्षणलाई अँगालेका छन् । राष्ट्रिय जैविक विविधता रणनीति तथा कार्ययोजना (सन् २०१४–२०२०) ले सिमसार संरक्षणको विषयलाई समेत सम्बोधन गरेको थियो । त्यसै गरी राष्ट्रिय रामसार रणनीति तथा कार्ययोजना (सन् २०१८–२०२४), राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (सन् २०२१–२०५०), जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन राष्ट्रिय कार्यान्वयन योजना (२०८०–२०८७) ले सिमसार संरक्षणका व्रिmयाकलापलाई समेटेका छन् ।
सङ्घीय तहमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र यस अन्तर्गतका राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागलगायत निकाय, प्रदेश तहका निकाय र स्थानीय तहसमेत सिमसारको संरक्षणमा क्रियाशील रहेका छन् । गण्डकी प्रदेशमा गण्डकी प्रदेश ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण ऐन, २०७५ मार्फत ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरणको समेत स्थापना भएको छ । तीन वटै तहबाट सिमसार संरक्षण एवं संवर्धन सम्बद्ध विविध कार्यव्रmमसमेत सञ्चालनमा छन् ।
सिमसार संरक्षणका लागि गरिएका यी विविध प्रयासका बाबजुद सिमसारको संरक्षण एवं तिनको दिगो उपयोग गर्ने कार्यबिच सन्तुलन हुन नसकिरहेको अवस्था देखिन्छ । तसर्थ विद्यमान नीतिगत तथा एवं कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनको खाँचो छ । सिमसार संरक्षणमा पर्याप्त लगानी गर्ने तथा यस क्षेत्रको वैज्ञानिक अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्दै तथ्यमा आधारित नीति निर्माण गर्न जरुरी छ । सङ्घीय संरचना अनुरूप तीन वटै तहको स्पष्ट भूमिका सहितको राष्ट्रिय सिमसार नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सिमसार क्षेत्रभित्र पाइने जैविक विविधताको विस्तृत अध्ययन गरी एकीकृत लगत राख्न अपरिहार्य देखिन्छ । रामसार क्षेत्रमा हुन सक्ने अवाञ्छित गतिविधि नियन्त्रणमा चनाखो रहँदै तिनको संरक्षणप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रही थप सिमसार क्षेत्रलाई रामसार क्षेत्रको सूचीमा सूचीकरणको पहललाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउनु पर्छ । सिमसार क्षेत्रलाई प्रदूषित बनाउने गरी फोहोरमैला फाल्ने तथा ढल एवं औद्योगिक फोहोरपानी मिसाउने कार्यलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्ने गरी वातावरणीय मापदण्डको पूर्ण कार्यान्वयनमार्फत वातावरणीय सुशासन कायम गर्नै पर्छ ।
