ध्रुवहरि अधिकारी
ध्रुवहरि अधिकारी
अस्थिर राजनीति, जर्जर अर्थ व्यवस्था र छरछिमेकबाट असुरक्षित रहेको देश । के यस्तो मुलुक लोकतान्त्रिक ढाँचाको निर्वाचन चुनावी अभ्यासबाट लयमा फर्किन सक्ला ? सार्क सदस्यको हैसियतले दक्षिण एसिया क्षेत्रमै सद्भाव र सहयोगको सन्देश दिँदै हातेमालोको वातावरण निर्माण गर्न समर्थ होला ?
पाकिस्तानबारेका अन्तर्राष्ट्रिय चासो र जिज्ञासा दिनानुदिन बाक्लिँदै गएका छन् । निर्वाचन स्वच्छ र निष्पक्ष हुने छ भनेर ढुक्क हुने स्थिति न देशभित्र छ न देशबाहिर नै । चुनावअघि हुने धाँधली र मतदानको क्रममा हुन सक्ने अनियमितताको चर्चा व्यापक हुँदै गएको छ । पाकिस्तानकै मानव अधिकार आयोग चुनावी स्वच्छताबारे आश्वस्त हुन सकेको नसकेको जानकारी प्रेस विवरणहरूले दिइरहेका छन् । मुख्य राजनीतिक दलहरूमध्ये पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानको नेतृत्वमा रहेको दल ‘पाकिस्तान तेहरिक–ए इन्साफ’ (पिटिआई) लाई निर्वाचनमा सहभागी हुन नपाउने गरी तितर बितर गरिएको अवस्था छ । खान, उनकी पत्नी र सयकडौँ सदस्यहरू भ्रष्टाचारलगायतका आरोपमा बन्दी बनाइएको छ । खान दम्पतीलाई एक विशेष अदालतले १४÷१४ वर्षको कारावासको सजाय सुनाएको छ । चुनावको मुखैमा आएर खानहरूलाई १० वर्षसम्म चुनावमा जान पनि निषेध गरिएको छ । पिटिआईको चुनाव चिह्नसमेत अदालतले रद्ध गरिदिएकाले प्रतिस्पर्धामा बाटोमा तगारो लागेको छ । चुनावमा जाने साहस गर्नेहरूले समेत स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर निर्वाचन आयोग समक्ष जानुपर्ने भएको छ । स्पष्टै छ, तय गरे अनुसार चुनाव भयो भने त्यसको प्रत्यक्ष लाभ पहिले तीनचोटि प्रधानमन्त्री भइसकेका नवाज शरिफ र उनको दल ‘पाकिस्तान मुस्लिम लिन–एन’ (पिएमएल–एन) लाई प्राप्त हुने छ । शरिफ चार वर्ष निर्वासनमा बसेर हालै मात्र लन्डनबाट स्वदेश फर्केका हुन् ।
जे होस्, माघ २५ गते (८ फेब्रुअरी ) निर्वाचन आयोग देशव्यापी मतदान गराउँदै छ । केन्द्रीय संसद् र प्रान्तीय सभाहरूका लागि गरिने चुनावमा करिब १२ करोड ८५ लाख मतदाताले भाग लिन पाउने छन् । पाकिस्तान २४ करोड जनसङ्ख्या भएको मुस्लिम–बहुल मुलुक हो । केन्द्रको मुख्य सदन ‘कौमी एसेम्ब्ली’ मा ३४२ सदस्य रहन्छन् । यसमा बहुमत आउने दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन्छ र उसको कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ यद्यपि कार्यकाल पूरा गर्ने अवसर यतिन्जेल कसैले पाएको छैन ।
अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा
यसपालिको निर्वाचन मैदानमा ‘पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी’ (पिपिपी) पनि छ जसलाई भुट्टो परिवारका सदस्यले नेतृत्व दिँदै आएको छ । पहिले जुल्फीकार अली भुट्टो, त्यसपछि उनकी छोरी बेनजीर र अहिले तिनका छोरा बिलावल भुट्टो–जर्दारी । जुल्फीकार र बेनजीर प्रधानमन्त्री भए भने हाल ३५–वर्षका बिलावल इमरान खान अपदस्थ भएपछि बनेको शहबाज शरिफको सरकारमा परराष्ट्रमन्त्री भएका थिए । पिपिपी सन् २०१८ को चुनावमा तेस्रो भएको थियो । यसपालि पनि त्यहीँ तहमा रहने अनुमान छ । पिटिआई पाखा लागेको फाइदा भयो भने बिलावलको दल दोस्रो स्थानमा उक्लिन सक्छ । अनि कदाचित् शरिफको दलको बहुमत आउन सकेन भने बिलावलको दलले गठबन्धनको घटक हुने मौका पाउन सक्छ ।
निर्वाचन हुन एक हप्ता मात्र बाँकी हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा आएका जानकारी अध्ययन गर्दा पाकिस्तानमा चुनावी चहलपहल नगण्य छ । यसका मुख्यतः दुई कारण छन्ः १. इमरान खान उम्मेदवार नभएको चुनावप्रति युवा समुदायको अरुचि र २. दिनहुँ अकासिँदो महँगी । मुद्रास्फीति ३० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । इन्धन, खाद्यवस्तु र सेवाहरू निकै महँगा भएका छन् । जनसङ्ख्याको ३९ प्रतिशत भाग निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि बाँच्न विवश छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले चालु आर्थिक सङ्कटबाट निस्कन सहयोग पुगोस् भनेर तीन अर्ब डलर कर्जा दिएको छ । देशमा आर्थिक विषमता यति तीव्र छ कि चुनाव प्रचारका बेला प्रयोग हुने तुल, पोष्टर, माइक आदिको मूल्य साह्रै चर्को भएकोले प्रचार प्रसारका गतिविधि स्वतः सीमित हुन पुगेका छन् ।
जगजाहेर छ, पाकिस्तानले मुस्लिम जगत्मा विशिष्ट स्थान राख्छ । भारत र चीन झैँ पाकिस्तान पनि आणविक शक्तिसम्पन्न मुलुक हो । भारतबाट छुट्टिएर सन् १९४७ मा अस्तित्वमा आएको भए पनि भारत अहिले पनि पाकिस्तानसँग झस्किन्छ । किनभने यस अवधिमा यी दुईबिच पटक पटक लडाइँ भएका छन् र कश्मीर आजसम्म विवादग्रस्त भूभाग हो भनेर बाँकी विश्वले बुझेको छ । यता, चीन पाकिस्तानको आडिलो छिमेकी हो । अमेरिकासँगको मित्रता मौसम अनुसार हेरफेर भइरहन्छ । पाकिस्तान चीनसँग निकट भएको कारणले भारत सधैँ जसो सामरिक सजगताको स्थितिमा रहने गर्छ । दिल्लीले सीमापारिका घटना, दुर्घटनालाई सावधानीका साथ अनुगमन र अध्ययन गर्नु अनौठो कुरो पनि भएन ।
पाकिस्तानको राजनीतिमा सेनाको प्रभाव टड्कारो भएको हुनाले पनि भारतले चनाखो हुनु परेको विषय दक्षिण एसियाका पर्यवेक्षकमाझ चर्चामा आइरहन्छ । अफगानिस्तान पश्चिमतर्फको एक सँधियार हो जसलाई तालिबान–समर्थकहरूले निरन्तर चर्चामा ल्याइरहन्छन् । अर्को छिमेकी हो इरान जससँग पनि पाकिस्तानको सम्बन्धमा तलमाथि भइरहन्छ । हालै मात्र पनि क्षेप्यास्त्र हानाहान भएको थियो ।
हो, चुनावको वातावरण सङ्लो रहोस् भनेर यसबिचमा अनवा–रुल–हक ककरको नेतृत्वमा ‘कामचलाउ सरकार’ गठन गरी क्रियाशील गराइएको छ तर चुनावको सँघारमा आएर प्रतिपक्षी नेता इमरान खानलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा कारावास हुनुले चुनावको निष्पक्षताबारे शङ्का उत्पन्न भएको छ । गत अगष्टमै गिरफ्तार गरिएका इमरान खानलाई सरकारी गोप्यता भङ्ग गरेको समेतका १५० भन्दा बढी मुद्दामा मुछिएको छ । इमरानप्रतिको आग्रह, दुराग्रह यत्रतत्र देखिन्छ ।
यता, झन्डै एकै समयमा अन्य अदालती आदेशहरूद्वारा यसअघि भ्रष्टाचारका आरोप खेप्दै आजीवन प्रतिबन्धमा परेका भूपू प्रधानमन्त्री नवाज शरिफमाथिको निषेधाज्ञा हटाइदिइएको छ ।’ पाकिस्तान मुस्लिम लिग–एन्’ दलका नेता शरिफले चुनावमा भाग लिन पाउने भएका छन् । यी तिनै शरिफ हुन् जो सन् २०१८ को चुनावताका थुनामा थिए र उम्मेदवार हुन पाएनन् । त्यस बखतको निर्वाचनमा पिटिआईका नेता इमरान खान विजयी भएका थिए । सन् १९९२ मा पाकिस्तानलाई विश्वकप दिलाउने क्रिकेट खेलाडीको रूपमा विश्वभर ख्याति कमाएका खान पाकिस्तानको बेथिति र गरिबी हटाउने ध्येयले राजनीतिमा प्रवेश गरेका थिए । उनले कतिपय परोपकारी कामको थालनी पनि गराएका हुन् । सन् २०१८ को चुनावमा सुविधाजनक बहुमतका साथ खान मुलुकको कार्यकारी प्रमुख भएका हुन् तर कार्यकाल बाँकी छँदै, अप्रिल २०२२ मा, अविश्वासको मतद्वारा उनलाई अपदस्थ गरियो । आफूलाई विदेशी (अमेरिकी) दबाबमा सत्ताच्युत गरिएको हो भन्ने उनको दाबी रह्यो । अमेरिकाले भने यसको खण्डन गर्दै आएको छ ।
गिजोलिएको राजनीति
पाकिस्तानको राजनीतिक बन्दोबस्त सधैँ जसो अस्थिर रहनुको कारण र कारक दुवै त्यही देशको सेना हो भन्ने व्यापक अवधारणा छ जसको प्रतिवाद सैनिक नेतृत्वले गर्न सकेको छैन । उल्टो, बेला–बखत सेनाका प्रमुख र अन्य उच्च ओहोदाका सैनिक अधिकृतहरू दल वा नेता विशेषलाई सत्तामा पुग्न टेको सेनाले नै दिएको दाबी गर्ने गर्छन् । जस्तो, तत्कालीन सेनाप्रमुख जनरल कमर जावेद बाज्वाले आफ्नो बिदाइ–भाषणको व्रmममा (नोभेम्बर २०२२) के कुरा स्वीकार गरे भने इमरान खानलाई सत्तारूढ गराउनमा सेनाको भूमिका थियो । उनको यस भनाइबाट खानका पूर्ववर्ती नवाज शरिफलाई सत्ताबाट ओराल्न पनि सैनिक नेतृत्व नै सक्रिय रहेको थियो भन्ने कुरा खुलस्त हुन्छ । यतिखेर पाकिस्तानको प्रेस कठोर नियन्त्रणको परिवेशमा काम गर्दै छ, तैपनि समय–समयमा परराष्ट्र मामिला र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धमा सेनाको दृष्टिकोणबारे जनसाधारणलाई जानकारी दिँदै आएको छ ।
हालैका प्रेस विवरण अनुसार, सेनालाई शरिफको कार्यशैली कहिल्यै उचित लागेको थिएन । शरिफ सन् २०१४ मा भारतका नयाँ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथ ग्रहणमा समारोहमा सम्मिलित हुन दिल्ली गएकोमा सेना अप्रसन्न थियो । भारतप्रति नरम नीति अपनाउनु हुँदैन भन्ने पाकिस्तानी सेनाको सोच भएको बुझिन्छ । किनभने सेनाले पाकिस्तान सदैव बाहिरी आक्रमणको खतरा छ भन्ने भाष्य निर्माण गरिदिएको छ । अहिले स्वदेश फिरेका शरिफले सत्तामा पुग्नका लागि त्यहीँ भाष्य स्वीकार गरेको हुनु पर्छ । हालका सेनापति असिम मुनिरको समर्थन केही सर्त राखेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
यसै गरी, इमरान खानको सरकार र सेना प्रारम्भिक दिन र महिनाहरूमा एकआपसमा मिलेर काम गर्दै थिए तर समयको अन्तरालमा असमझदारी बढ्न थाल्यो । यसै व्रmममा सैनिक गुप्तचर निकाय आइएसआईको प्रमुखको चयनमा खान र सैनिक नेतृत्वबिच सहमति हुन सकेन । त्यसपछि नै हो सेनाले इमरान खानलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउने उपायहरू खोज्न थालिएको । खानको लोकप्रियता सेनालाई कसै गरे पाच्य भएन ।
इमरान खानले बेलायती पत्रिका इकोनोमिष्ट छपाएको (४ जनवरी २०२४) आलेखमा निर्वाचन एउटा ढोङ मात्र हुँदै छ भनेका छन् । उनको यसै कथनलाई प्रतिध्वनित गर्ने विचार, विवेचनाहरू लगातार प्रवाहित भइरहेका छन् । पाकिस्तानको संवैधानिक व्यवस्था धराशायी भइसकेको निचोड निकाल्नेमा अनुभवी कूटनीतिज्ञ सज्जद अशरफ पनि पर्छन् । हाल सिङ्गापुरको राष्ट्रिय विश्वविद्यालयसँग सम्बद्ध अशरफ ‘इष्ट एसिया फोरम’ मा प्रकाशित ताजा टिप्पणीमा भन्छन् : पाकिस्तानका लागि यो वर्ष यसपछिका वर्षहरू निकै कठिन हुने छन् ।’ उनी सन् १९७३ देखि २००८ सम्म राजदूतसमेतका कूटनीतिक जिम्मेवारीमा थिए ।
