बेनीबहादुर कार्की
बेनीबहादुर कार्की
केही सहकारीले बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेकाले सहकारी क्षेत्र बदनाम भएको छ । यहीँ कारणले सहकारी क्षेत्रमा भारी विश्वासको सङ्कट सिर्जना भएको छ । नेपालभरिका ३२ हजार सहकारीमा करिब दुई सय सहकारीका सञ्चालकले बदमासी गरेकै भए पनि सहकारी क्षेत्रलाई नै बदनाम गर्नु न्यायसङ्गत हुँदैन । किनभने नेपालका धेरै सहकारीले संस्थागत रूपमा उत्कृष्ट काम गरेर नेपाललाई महत्वपूर्ण सहयोग गरिरहेको अवस्था छ । बचत तथा ऋणका १३ हजार सहकारीलाई नै लिने हो भने पनि दुई सय सहकारीको मात्रा नगण्य हो । यसो भनेर सरकार र सहकारी नेतृत्वले उन्मुक्ति भने पाउन सक्दैन । बचतकर्ताको एक, एक पैसाको कानुनी र नैतिक जिम्मेवारी सरकार र सहकारीको छाता संस्थाको नेतृत्वले लिनै पर्छ । अनि मात्र सहकारीमा बचतकर्ताले विश्वास गरेर फेरि बचत गर्न थाल्ने छन् । सहकारी क्षेत्र तीन खम्बे अर्थनीति अनुसार सफल हुन्छ ।
सहकारी विभागका अनुसार हाल समस्याग्रस्त सहकारीको सङ्ख्या दुई सयभन्दा धेरै भइसकेको छ । अब यस्ता समस्या निर्मूल पार्न सरकार र सहकारीको वर्तमान नेतृत्व संयुक्त रूपमा अगाडि बढ्न जरुरी छ । यसो नगर्ने हो र बचतकर्तालाई सडकको बास पार्ने हो भने सहकारीको सङ्कट हामीले नै निम्त्याएको अर्थमा हुने छ ।
अहिले सहकारीको अवस्था सकिने कि सुधार्ने भन्ने हो । नेतृत्व परिवर्तन नहुने हो भने अबका चार वर्षमा सहकारी सकिन्छ भन्ने अवस्थामा अहिलेको नेतृत्वको जित भएको हो । सरकारले नै तीन खम्बे अर्थनीति तय गरेर सहकारी ऐन, २०७४ ल्याएको अवस्थामा पनि सहकारी किन र के कारणले यो अवस्थामा पुग्यो ? सहकारी नेतृत्वका लागि यो अहम् प्रश्न भएको छ । सहकारी नेतृत्वको कमजोरीले हो कि ? सरकारसँगको सहकार्यको कमीले हो वा सरकारले नै सहकारी क्षेत्रलाई माछो, माछो, भ्यागुतो बनाएर खेलाएको हो ? तत्कालको आवश्यकता भनेको यी समस्याको गहिरो पहिचान गरेर मौजुदा जल्दाबल्दा समस्या समाधान गर्न संयुक्त रूपमा हातेमालो गर्नु पर्छ ।
सहकारी क्षेत्रमा गुमेको विश्वास आर्जन गर्न तत्कालै विभिन्न काम गर्न जरुरी छ । कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधीकरण, सबै सहकारीसँग अन्तरसहकारी कारोबार हुने सफ्टवेयर र एक सेयर सदस्यबाट एक पटक मात्र शुल्क लिने व्यवस्था तत्काल गर्नु आवश्यक भइसकेको छ । यी काम गर्न सहकारीको वर्तमान नेतृत्व र सरकार अर्थात् सहकारी मन्त्रालय र विभागले हातेमालो गरेर संयुक्त रूपमा अघि बढ्न आवश्यक छ । यसअघि सहकारी प्रवर्धन कोष र स्थिरीकरण कोष स्थापना गरी प्रोवेसन ब्रेन्ड दिने काममा सहकार्य गरिएकाले सहकारीमा सकारात्मक सन्देश गएको छ । यसरी काम गरेकाले नै सहकारी अहिलेको बिन्दुसम्म पुग्न सफल भएका हुन् । अहिलेको सङ्कट पार लगाउन सरकारसँगको संयुक्त सहकार्यमा बाँकी आवश्यक काम गर्नु पर्छु ।
यति गर्न सकेमा सहकारी क्षेत्रमा व्याप्त विश्वासको सङ्कट निवारण भएर जाने छ । सरकारले नै तीन खम्बे अर्थनीति लिए अनुसार सहकारी क्षेत्रले करिब ३० प्रतिशत आर्थिक क्षेत्रमा योगदान दिएको र करिब तीन प्रतिशत जिडिपीमा योगदान गर्दै आएको छ । रोजगारीमा महìवपूर्ण योगदान गरेर करिब ७५ लाख सदस्यलाई सहयोग गर्न र हाल देखिएको विश्वासको सङ्कट निवारण गर्न पहिलेको भन्दा पनि सुमधुर सम्बन्धका साथ हातेमालो गरेर अहिलेका आवश्यकता तत्कालै सम्बोधन गर्न सकिने छ । सहकारी क्षेत्रमा अहिले देखिएका समस्याको सङ्कट स्वतः हटेर जाने छन् ।
सहकारीले बचतकर्ताको बचतको ग्यारेन्टी गर्नै पर्छ । कुनै हालतमा छुट पाउनु हुँदैन । यस्ता बदमासी नियन्त्रण गर्न सरकार र सहकारीको वर्तमान नेतृत्वले कडाइका साथ प्रस्तुत भई बचत हिनामिना गर्ने पदाधिकारीलाई कानुनबमोजिम तत्काल कारबाही गरेर बचतकर्ताको बचत फिर्ता दिलाइहाल्नु पर्छ । यसो गर्न सके मात्र बचतकर्ताको आँसु हाँसोमा परिवर्तन हुने छ र सहकारीमा गुमेको साख पलाएर आउने छ । यही कारणले विगतमा सहकारीको कारोबार र तरलतामा भारी असर परेकाले राम्रो सहकारीले पनि १८ प्रतिशत लाभान्स दिन सकेनन् । जब कि यसअघि ती सहकारीले १८ प्रतिशतसम्म लाभान्स दिएर सहकारीले उत्पादन वृद्धि गरी गरिबी निवारण गर्न ठुलो योगदान गरेको छ ।
सहकारीको आदर्श र सिद्धान्तको आधारमा सालभरि मितव्ययी ढङ्गले संस्था सञ्चालन गरेमा सहकारीले जुनसुकै बैङ्कभन्दा उत्कृष्ट काम गर्न सक्छन् । नेपालमा सहकारीको सङ्ख्या वृद्धिले बैङ्कको पहुँच नपुगेको गाउँगाउँमा सहकारीको पहुँच पुगेको छ । बैङ्कमा ग्राहक मात्र भइरहेका सहकारीको सदस्य बनेर सहकारीका मालिक भई स्वयम् सहकारीको नेतृत्व गरिरहेका छन् । यसरी सहज रूपमा सहकारीमै सबै आर्थिक कारोबार गरेर उत्पादन वृद्धि गरी आत्मनिर्भर भइसकेका छन् । यसरी सहकारीले गरिबी निवारणमा समेत महìवपूर्ण योगदान गरेको छ ।
जहाँ सबै सेयर सदस्य मालिक हुन्छन् र तुलनात्मक रूपमा बचतमा ब्याज, संरक्षित पुँजी फिर्ता कोषसमेतका धेरै प्रकारका फाइदा पाइन्छ । नेपालमा मात्र नभई संसारका सहकारीका संस्थापक मुलुक बेलायत फ्रान्स, अमेरिका, अस्ट्रेलियालगागत विश्वका विकसित मुलुकमा धेरै पहिलेदेखि नै सरकारभन्दा सेवा र सुविधा राम्रो दिएर सरकारलाई उछिनेका छन् । नेपालमा पनि सरकारले सहृदयका साथ सहयोग गर्ने र सहकारीको नेतृत्वले निःस्वार्थ भएर काम गरी सेयर सदस्यलाई १८ प्रतिशत लाभान्स दिने काम गर्ने हो भने सबैले सहकारीलाई नै रोज्ने छन् । बैङ्कको भन्दा सहकारीको सेवा संसारमा झैँ नेपालमा पनि उत्कृष्ट हुने छ । सरकार र सहकारी नेतृत्वले सुरुदेखि नै सव्रिmयताका साथ निरन्तर काम गरेको भए सहकारी क्षेत्रले यसअघि नै फड्को मारिसकेको हुने थियो ।
सहकारी ऐन, २०४८ ले अहिलेका आवश्यकता पूरा गर्न नसकेकाले नै सहकारी ऐन, २०७४ ल्याउनु परेको हो । सो पछि पनि सहकारी ऐनमा गरिएका व्यवस्थालाई पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन गर्न नसक्नु सरकारी पक्षको र सहकारी नेतृत्वको ढलासुस्ती मात्रै नभई कमजोरी पनि हो ।
सहकारी मन्त्रालय र सहकारी विभागले हातेमालो गरेर हाल अधुरा रहेका सहकारी क्षेत्रका काम पूरा नगर्ने हो भने तीन खम्बे सरकारको अर्थनीतिको पनि कुनै अर्थ हुँदैन । नीतिमा तीन खम्बे अर्थनीति भन्ने र काममा अपाङ्ग बनाएर राख्ने हो भने यस्तो नीतिको कुनै औचित्य हुँदैन । त्यसैले उद्देश्य अनुरूपको काम गर्ने हो भने सरकारले पनि सहकारी नेतृत्वलाई सक्रिय बनाएर सहकारीमा काम गर्न सहज हुने कानुनको शीघ्र कार्यान्वयन गर्नै पर्छ । अनि मात्र सरकारले सहज रूपमा सहयोग गरेको सहकारी क्षेत्रले महसुस गर्ने छ । सहकारी क्षेत्रमा अहिले देखिएका समस्या हटेर जाने र सहकारी क्षेत्रले सफलतापूर्वक काम गर्न सक्ने छ । सहकारीलाई सबल बनाउन आएको यो उपर्युक्त अवसर पनि हो ।
