यज्ञप्रसाद भट्टराई
यज्ञप्रसाद भट्टराई
लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनलाई पूर्वसर्तका रूपमा मानिन्छ । सामाजिक सम्झौताको सिद्धान्त अनुसार सार्वभौमसत्तासम्पन्न नागरिकले आफ्नो सार्वभौमिक अधिकार निर्वाचनमार्फत आफ्ना प्रतिनिधिलाई सुम्पिएका हुन्छन् । त्यसै गरी नागरिक आफ्ना जनप्रतिनिधिमार्फत मुलुकको शासन प्रक्रियामा सहभागी हुन्छन् । निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ र विश्वसनीय हुनु पर्छ । निर्वाचन हुनु मात्रै पनि लोकतन्त्र हैन । लोकतन्त्रमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिले जनताको इच्छा र चाहनाबमोजिमका कार्य गरेका छन् वा छैनन् र गर्छन् वा गर्दैनन्, त्यसले महत्वपूर्ण अर्थ राख्छ ।
लोकतन्त्रमा नागरिकले गुणस्तरीय र समृद्ध जीवन जिउन पाउँछन् भन्ने मान्यता राखिन्छ । तसर्थ अन्य शासन प्रणालीभन्दा लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई विश्वमा उत्तम प्रणाली मानिन्छ । नेपालको संविधान जारी भएपश्चात् दोस्रो पटक संवत् २०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन संवत् २०७९ मङ्सिर ४ गते सम्पन्न भएको थियो । उक्त निर्वाचनबाट प्रतिनिधि सभामा २७५ र प्रदेश सभामा ५५० जनप्रतिनिधि चुनिएका थिए ।
स्थानीय तहमा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष गरी १५०५ र छ हजार ७४३ वडामा वडाध्यक्ष र सोही सङ्ख्यामा महिला सदस्य एवं दलित महिला सदस्य तथा १३ हजार ४८६ वडा सदस्य गरी कुल ३५ हजार २२१ पदका लागि जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए । त्यसै गरी संवत् २०८० वैशाख १० मा चितवन २, तनहुँ १ र बारा २ मा प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको उपनिर्वाचन भई जनप्रतिनिधि छनोट भएको थियो । २०८० साल माघ ११ गते १९ सदस्य पदका लागि राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन भई राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदनसमेत पेस गरिसकिएको अवस्था छ ।
आवधिक निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुने गर्छन् । ती निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिमध्ये केही जनप्रतिनिधिको असामयिक निधन भएर तथा केही अन्य कारणले गर्दा पनि पद रिक्त हुन जान्छ । वर्तमान समयमा पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार इलाम जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा प्रतिनिधि सभा सदस्य एक पद र बझाङ जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा प्रदेश सभा सदस्य एक पद रिक्त छ । त्यसै गरी जाजरकोट जिल्लाको नलगाड नगरपालिकाको उपप्रमुख, दैलेख जिल्लाको महावु गाउँपालिकाको अध्यक्ष र दोलखा जिल्लाको गौरीशङ्कर गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष तथा बाजुरा जिल्लाको स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष पद रिक्त छ ।
ओखलढुङ्गा र कैलाली जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख पद रिक्त हुन गएको छ । त्यसै गरी विभिन्न स्थानीय तहमा वडा अध्यक्षका केही पद रिक्त छन् । प्रतिनिधि सभा सदस्य पद एक, प्रदेश सभा सदस्य पद एक, जिल्ला समन्वय प्रमुख पद दुई, नगरपालिकाको उपप्रमुख पद एक, गाउँपालिकाको अध्यक्ष पद एक, गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष पद दुई र वडा अध्यक्ष १७ गरी २५ सदस्यको पद विभिन्न कारणले रिक्त छन् । रिक्त भएका पद उपनिर्वाचनबाट पूर्ति गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
शाब्दिक अर्थमा उपनिर्वाचन भनेको कुनै निर्वाचित सदस्यको स्थान वा पद कारणवश निर्धारित अवधिभन्दा पहिले रिक्त भएमा त्यसको पूर्तिका निम्ति हुने अर्को चुनाव वा उपचुनाव हो । निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ मा निर्वाचन भन्नाले संविधान तथा सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सङ्घीय संसद्का सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्य तथा स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचन सम्झनु पर्छ र सो शब्दले उपनिर्वाचनलाई समेत जनाउँछ भनी परिभाषित गरेको छ । कुनै कारणवश निर्वाचित जनप्रतिनिधि त्यो पदबाट हट्दा, निधन हुँदा सो क्षेत्र वा स्थानमा पद रिक्त हुन्छ । पद रिक्त भएको स्थान वा क्षेत्रमा पदपूर्तिका लागि हुने निर्वाचनलाई उपनिर्वाचन भनिन्छ ।
सङ्घीय संसद्का सदस्य तथा प्रदेश सभाका सदस्यको स्थानको रिक्तता हुने संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्था छ । सङ्घीय तथा प्रदेश सभाका सदस्यले लिखित राजीनामा दिएमा, संविधान र सङ्घीय कानुनबमोजिमको योग्यता नभएमा वा नरहेमा, सम्बन्धित सदनलाई सूचना नदिई लगातार दस वटा बैठकमा अनुपस्थित रहेमा, जुन दलको उम्मेदवार भई सदस्य निर्वाचित भएको हो, त्यस्तो दलले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा वा मृत्यु भएमा पद रिक्त हुन्छ ।
त्यसै गरी लिखित राजीनामा दिएमा, पदावधि समाप्त भएमा वा मृत्यु भएमा वा जुन दलको उम्मेदवार भई सदस्य निर्वाचित भएको हो, त्यस्तो दलले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा स्थानीय तहका सदस्यको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ । प्रतिनिधि सभातर्फ पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत निर्वाचित कुनै सदस्यको पद प्रतिनिधि सभाको अवधि छ महिनाभन्दा बढी कायम रहँदै कुनै कारणले रिक्त भएमा निर्वाचन आयोगले तोकेको मितिमा त्यस्तो रिक्त सदस्यको पद उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिने व्यवस्था छ । त्यसै गरी प्रदेश सभातर्फ पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत निर्वाचित कुनै सदस्यको पद प्रदेश सभाको अवधि छ महिनाभन्दा बढी कायम रहँदै कुनै कारणले रिक्त भएमा निर्वाचन आयोगले तोकेको मितिमा त्यस्तो रिक्त सदस्यको पद उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिने छ भन्ने प्रावधान छ । राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदमा कुनै सदस्यको पदावधि छ महिनाभन्दा बढी कायम रहँदै कुनै कारणले कुनै सदस्यको पद रिक्त भएमा रिक्त भएको ३५ दिनभित्र नेपाल सरकारले तोकेको मितिमा आयोगले त्यस्तो रिक्त सदस्यको पद बाँकी अवधिका लागि उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिने कानुनी व्यवस्था छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा वडाध्यक्ष एवं नगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख तथा वडाध्यक्षको पदावधि समाप्त नहुँदै निजको पद कुनै कारणले रिक्त भएमा बाँकी पदावधिका लागि निर्वाचन आयोगको परामर्श लिई नेपाल सरकारले तोकेको मितिमा त्यस्तो रिक्त पद उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिने छ । एक वर्षभन्दा कम पदावधि बाँकी रहेको अवस्थामा उपनिर्वाचन गरिने छैन भन्ने व्यवस्था छ । त्यसै गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा वडा अध्यक्षको पदावधि एक वर्षभन्दा बढी बाँकी रहेको अवस्थामा कुनै कारणले पद रिक्त हुन गएमा बाँकी अवधिका लागि उपनिर्वाचनद्वारा रिक्त पदको पूर्ति गरिने व्यवस्था छ । साथै वडा सदस्यहरूको पद रिक्त भएको अवस्थामा त्यसको पदपूर्ति उपनिर्वाचनबाट गर्ने कानुनी व्यवस्था छैन । त्यसै गरी जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख वा सदस्यको पद रिक्त भएमा उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति गर्ने व्यवस्था छ । नेपालको संविधानको धारा २२० को उपधारा (३) मा जिल्ला सभाले जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था छ ।
सामान्यतया अद्यावधिक चुनाव कुनै पनि मुलुकका लागि एउटा महोत्सव जस्तै हुन्छ । पाँच वर्षपछि हुने चुनावलाई महापर्वका रूपमा पनि आमजनता, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवीले लिने गरेका छन् । उपनिर्वाचनलाई खासै महìव दिइएको पाइँदैन । उपनिर्वाचनलाई विश्वका कुनै पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकमा खासै राष्ट्रिय महìवका रूपमा हेरिँदैन । यद्यपि जनताको प्रतिनिधित्व तथा सेवा प्रवाहको हिसाबले हेर्दा यसको महìवलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।
नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले नगर वा गाउँपालिकाको उपप्रमुखलाई न्यायिक समितिको संयोजक भई कार्य गर्ने अधिकार दिएको छ । उक्त अधिकार जसले प्रयोग गर्न कानुनले अधिकार दिएको छ, त्यसैले प्रयोग गर्नु पर्छ । न्यायिक अधिकार प्रत्यायोजन गर्न मिल्दैन । स्थानीय तहको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको संयोजक तथा स्थानीय राजस्व परामर्श समितिको संयोजक उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष हुने व्यवस्था छ ।
त्यसै गरी गैरसरकारी सङ्घ संस्थाका क्रियाकलापको समन्वय गर्ने, उपभोक्ता हितसम्बन्धी कार्यको समन्वय गर्ने र योजना कार्यव्रmमको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गरी सोको प्रतिवेदन कार्यपालिकाको बैठकमा पेस गर्नेसमेतका काम, कर्तव्य गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष वा नगरपालिकाको उपप्रमुखलाई तोकिएको छ । गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडा अध्यक्षले वडा समितिको वडा अध्यक्ष भई काम गर्ने व्यवस्था छ । वडा अध्यक्षले ३४ भन्दा बढी विषयको सिफारिस तथा प्रमाणित गर्ने अधिकार कानुनले दिएको छ । वडा सदस्यको कामका समन्वय गर्ने, वडाको योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने/गराउने, अनुगमन तथा समीक्षा गर्ने/गराउने, वडाको विकास योजना बजेट कार्यक्रम तयार गर्ने/गराउने र स्वीकृतिका लागि गाउँ वा नगर कार्यपालिकामा पेस गर्ने व्यवस्था छ । यसरी स्थानीय तहमा उपप्रमुख, अध्यक्ष वा वडा अध्यक्षको पद रिक्त हुँदा न्याय सम्पादन, विकास निर्माण, योजना अनुगमन, समन्वय तथा सेवा प्रवाहमा असर पर्ने देखिन्छ; जसबाट नागरिकले असुविधा भोग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।
रिक्त पदको उपनिर्वाचनको मिति जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, नगरपालिकाको उपप्रमुख, गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा गाउँ वा नगरपालिकाको वडाध्यक्ष पदका लागि निर्वाचन आयोगको परामर्श लिई नेपाल सरकारले र प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको उपनिर्वाचनको मिति निर्वाचन आयोगले तोक्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसर्थ सम्बन्धित निकायले रिक्त पदको एकै पटक यथाशीघ्र अर्थात् २०८१ वैशाख महिनाभित्रमा उपनिर्वाचन हुने गरी मिति तोकी निर्वाचन सम्पन्न गर्ने व्यवस्था भएमा संविधान र कानुनमा भएको व्यवस्था पालना भई नागरिकको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
