भूमि उपयोग नीति कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ : मन्त्री चौधरी

प्रकाशविक्रम शाह

धनगढी, माघ १७ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री रामेश्वर चौधरीले भू–उपयोग नीति कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने बताउनुभएको छ । 

भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र ह्याविटेट फर ह्युमानिटी नेपालको आयोजनामा धनगढीमा बुधबार भएको प्रदेश स्तरीय भूमि आवास तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी प्रदेश स्तरीय नीतिगत संवादमा बोल्दै मन्त्री चौधरीले जग्गा वर्गीकरणको जिम्मा पालिकालाई दिइएकाले पालिकाले ती काम कुशलतापूर्वक पूरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले कैलालीमा प्राकृतिक तालतलैयाको उपयोग गर्दे जैविक विविधतालाई कायम राखेर माछा पालन गरेर समेत भू–उपयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । फरक प्रसङ्गमा उहाँले विपद्को समय नहुने भएकाले प्रदेश र स्थानीय तहले नीति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । 

खेतीयोग्य जमिन मासिँदै गएपछि खाद्यान्नमा परनिर्भरता बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै मन्त्री चौधरीले सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाको बाँझो जग्गालाई उपयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

हाम्रो प्रदेश बाख्रा र दुधमा आत्मनिर्भर छ खाद्यान्नमा पनि आत्मनिर्भर हुन जरुरी छ उहाँले भन्नुभयो, “त्यसका लागि प्रदेश सरकार सरोकारवालासित समन्वय गर्न तयार छ ।” सो कार्यक्रममा कैलाली कञ्चनपुरका जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाले कतिपय ऐन, कानुन नबन्नु र भएकाहरू पनि स्पष्ट नहुँदा भूमिसम्बन्धी काम गर्न कठिनाइ भएको गुनासो गर्नुभयो ।

कैलालीको जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेश चौधरीले ऐन, कानुनकै अभावमा भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी काम गर्न पालिका र भूमि आयोगलाई कठिनाइ भएको बताउनुभयो । कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिका अध्यक्ष निर्मल रानाले ऐन, कानुनकै अभावमा वाढीपीडितलाई व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको बताउनुभयो । 

टीकापुर नगरपालिका नगर प्रमुख रामलाल डगौराले नगर विकाससँग जग्गा छ तर स्थानीय तहलाई त्यसको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार नभएको बताउनुभयो । कैलारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामसमझ चौधरीले आफ्नो पालिकामा मुक्त कमैया सुकुम्वासी, कमलरी अत्यधिक रहेको बताउँदै उहाँहरूलाई दिन जग्गा उपलब्ध नभएको बताउनुभयो । 

भूमि आयोग कैलालीका अध्यक्ष यज्ञराज उपाध्यायले विगतका आयोगले अधुरा, अपूरा काम गरेकाले काम गर्न चुनौती रहेको बताउँदै भूमि ऐन संशोधन हुनुपर्ने बताउनुभयो । फागुन महिनाभित्र नौवटा पालिकामा लालपुर्जा वितरण सुरु हुने पनि उहाँले बताउनुभयो । उहाँले जग्गा वितरणको काम गर्न प्राविधिक जनशक्तिको अभाव रहेको बताउनुभयो । 

नापी कार्यालय, कैलालीका प्रमुख जनकराज भट्टले प्राविधिक कर्मचारी, भौतिक पूर्वाधारलगायतका समस्याका कारण नाप नक्साको काममा ढिलाइ भएको बताउनुभयो । 

सो अवसरमा केही जनप्रतिनिधिले कृषिमा काम नगर्नेले प्रदेश सरकारबाट प्रोत्साहन पाएको गुनासो गर्नुभएको थियो । कैलालीको गौरीगङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख देवीलाल कँडेलले भन्नुभयो, “कृषिमा काम नगर्नेलाई अनुदानलगायतका काम दिँदा उत्पादन बढ्दैन, त्यस्तालाई कृषिसँग माया पनि हुँदैन । कागज मिलाएर बजेट लिने मात्र हुन् ।” 

कार्यक्रममा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष अनुप उपाध्याय, प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव डा. हरिप्रसाद लम्साललगायतको उपस्थिति थियो ।