सुस्तावासी नागरिकताबाट वञ्चित

बोमलाल गिरी

नवलपुर, माघ १५ गते । नेपाली भूमि बचाउन वर्षौंदेखि लडिरहेका अधिकांश सुस्तावासी नेपाली नागरिकताबाट वञ्चित छन् । सुस्तामा हाल २६५ घरधुरीका तीन हजार १३३ जनसङ्ख्या रहेकामा झन्डै एक तिहाइले मात्र नागरिकता पाएका छन् । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पश्चिम नवलपरासीका अनुसार सुस्ताका एक हजार ८३ जनाले मात्र नेपाली नागरिकता पाएका छन् । सुस्ता–५ का वडाध्यक्ष प्रभुनाथ यादवका अनुसार उमेर पुगिसकेका एक हजारभन्दा बढीलाई तत्काल नागरिकता दिनुपर्ने देखिएको छ ।

नागरिकता नहुँदा उनीहरू सरकारी सेवा लिनबाट वञ्चित छन् । उनीहरूले फोनको सिमकार्ड लिन पनि पाउँदैनन् । स्थानीय रवीन्द्र जैसवालले नागरिकता नभएकाले यहाँका युवाले लाइसेन्स बनाउन, बैङ्क खाता खोल्न नपाएको पीडा कसले बुझ्ने भनी प्रश्न गर्नुभयो । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय पश्चिम नवलपरासी सुस्तामा नागरिकता समस्या रहेको स्विकार्छ । पश्चिम नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश पन्थीले सुस्ताका नेपालीलाई नागरिकता दिन कानुनी जटिलता रहेको बताउनुभयो ।  

“बाबुआमा दुवैको नागरिकता भएका छोराछोरीले सहजै नागरिकता पाएका छन् तर बाबुको नभएर आमाको नागरिकता मात्र भएकाले नागरिकता पाउन सकेका छैनन्,” उहाँले भन्नुभयो, “२०६३ सालपछि बाबुआमा दुवैको नागरिकता देखाउनुपर्ने नियम बनाइएको छ । त्यो भएकाले बाबुको नागरिकता देखाउन नसक्नेले नागरिकता पाउन नसकेको सत्य हो ।” उहाँले यस्तो सङ्ख्या पाँच, सात सयको हाराहारीमा हुन सक्ने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । यसै क्षेत्रबाट निर्वाचित लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य देवकरण कलबारले यहाँका तमाम समस्या समाधानका लागि आफूले पहल गरिरहेको बताउनुभयो । “यहाँका सबै समस्याबारे जानकार छु । व्यावहारिक निर्णय गरेर नागरिकता, लालपुर्जा दिने र अन्य विकासका काम प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउने गरी पहल गरिरहेको छु,” उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश सभामा पनि कुरा उठाइरहेको छु । यसका लागि तीनै तहका सरकासँग समन्वय गरिने छ ।”

लालपुर्जा पनि छैन

नागरिकतासँगै अधिकांश सुस्तावासीले जग्गाधनी लालपुर्जा पनि पाएका छैनन् । ४० हजार ९८० हेक्टर क्षेत्रफल रहेको सुस्तामा १४ हजार पाँच सय हेक्टर क्षेत्रफल भारतले अतिक्रमण गरिरहेको छ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बिओपी सुस्ताका प्रहरी निरीक्षक अनिल थापाका अनुसार १९ हजार ९८० हेक्टर क्षेत्रफललाई विवादित भनेर राखिएको छ भने नेपालले सात हजार हेक्टर जमिन मात्र भोगचलन गरिरहेको छ । त्यसमध्ये ५५६ बिघा क्षेत्रफलको मात्र लालपुर्जा स्थानीयवासीको नाममा छ । 

पहिले यहाँ नौ वटा वडा रहेको सिङ्गो गाउँ पञ्चायत थियो । २०३४ सालमा नारायणी नदीमा बाढी आएपछि उक्त गाउँ पञ्चायत विस्थापित भयो । विस्थापित ठाउँको दक्षिणतिरबाट भारतले अतिक्रमण बढाउँदै लगेको छ । भारतीय पक्षलाई फिर्ता पठाएर त्यो ठाउँका नेपालीलाई लालपुर्जा दिनुपर्ने सुस्ता बचाउ अभियानका सल्लाहकार गैरेको भनाइ छ । उहाँले नारायणी नदीवारि र पारिका नेपालीको संयुक्त सङ्घर्ष समिति बनाएर प्रधानमन्त्रीसमक्ष आवाज पुर्‍याउने कार्यक्रम तयार गरिहेको बताउनुभयो । 

यसैबिच सुस्ताका बासिन्दाले सरकारले तत्काल सीमा समस्या समाधान नगरे अदालतको ढोका ढकढक्याउने चेतावनी दिएका छन् । सुस्ता बचाउ अभियानका कार्यवाहक अध्यक्ष आदम खानले तत्काल सुस्ताको भूमि व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।