ट्रमा सेन्टर निर्माणमा ढिलाइ

लीलाधर वली 

घोराही, माघ १३ गते । ठेक्का सम्झौता अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको प्रादेशिक ट्रमा सेन्टर सञ्चालनमा आइसक्नुपर्ने हो । २०८० असार २३ गतेसम्म निर्माण सकिसक्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म आधा पनि भौतिक प्रगति भएको छैन ।  

पूर्व–पश्चिम राजमार्ग केन्द्रित दुर्घटनाका घाइतेको उपचारका लागि सहज होस् भनेर लमही नगरपालिका–४ मा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको ५० शय्याको ट्रमा सेन्टर निर्माणका लागि भ्याटसहित २१ करोड ९३ लाख ३७ हजार ५३६ रुपियाँमा २०७७ साल चैत २४ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुसार निर्माणको काम लामा एन्ड गौरी शङ्कर हिमालयन कन्स्ट्रक्सन प्रालि कम्पनीले गर्दै आएको छ । ट्रमा सेन्टर समयमै निर्माण नुहँदा दुर्घटनाका गम्भीर बिरामीलाई जिल्लाबाहिर प्रेषण गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

सहरी विकास तथा भवन कार्यालय दाङ कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रेमप्रकाश खड्काले ट्रमा सेन्टरको हालसम्म करिब ४० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको जानकारी दिनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “अहिलेसम्म ३० प्रतिशत वित्तीय र ४० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । नियमित निर्माणको काम भए पनि ढिलाइ भएको छ ।” उहाँका अनुसार सुरुमा कोरोना र त्यसपछि साइटमा रुख व्यवस्थापनको विषय नमिल्दा केही ढिलाइ भए पनि काम भने रोक्नु नपरेको बताउनुभयो । 

उहाँका अनुसार करिब २२ कट्ठा जग्गामा प्रदेश ट्रमा सेन्टर निर्माणको काम भइरहेको छ । वन क्षेत्र पर्ने भन्दै ट्रमा सेन्टर निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेपछि प्रदेश सरकारले वनको नाममा रहेको जग्गा प्रदेश सरकारको नाममा भोगाधिकार प्राप्तिको प्रक्रिया थालेपछि निर्माणको काम सुरु भएको थियो । 

चार तलाको मुख्य भवनसहित एकतले डाक्टर क्वाटर, दुईतले चिकित्सक क्वाटर, चमेना गृहसहित शौचालय निर्माणको कामसँगै सुरु हुनुपर्नेमा हाल चार तलाको मुख्य भवन मात्रै निर्माणको अवस्थामा रहेको बताउनुभयो ।  ट्रमा सेन्टरमा हाडजोर्नी विशेषज्ञ डाक्टर, न्यूरो सर्जन, जनरल सर्जन, एनेस्थेसियासहित नर्सिङ र पारामेडिक्स टिम कार्यरत रहने व्यवस्था गरिएको छ । निर्माणका लागि हालसम्म छ करोड २०७७ चैत महिनादेखि २०८० सम्म पटक पटक गरेर निर्माण कम्पनीले छ करोड ५६ लाख ३१ हजार ६७ रुपियाँ निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी भएको कार्यालयले जनाएको छ । 

चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ट्रमा सेन्टरका लागि दुई करोड मात्रै बजेट विनियोजन गरेको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी खड्काले यो वर्ष दुई करोड रुपियाँको मात्रै अख्तियारी आएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार १० करोड ५६ लाख अपुग भएको भन्दै मन्त्रालयमा बजेट माग गरिएको पनि बताउनुभयो । उहाँले बजेट अभावका कारण पनि काममा ढिलाइ भएको भन्दै बजेटसँगै म्याद थपको माग गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले काममा ढिलाइ हुनुका कारण बजेट अभाव पनि हो । बजेट पर्याप्त आउने गरेको छैन । म्याद थपसँगै थप बजेटको माग गरेका छौँ  ।” 

लामा एन्ड गौरी शङ्कर हिमालयन कनस्ट्रक्सन प्रालि कपनका प्रतिनिधि बुद्धि लामाले आफ्नो कारणले काममा ढिलाइ नभएको बताउनुहुन्छ । उहाँले सुरुमा जग्गा व्यवस्थापन, त्यसपछि कोभिड, कार्यालयको ढिलासुस्तीलगायतका कारणले काममा ढिला भएको बताउनुभयो । २०७८ वैशाख १ गतेदेखि काम सुरु भए पनि जग्गासम्बन्धी समस्या आएपछि झन्डै आठ महिनापछि काम सुरु भएको बताउनुभयो ।