तथ्याङ्क प्रणालीको औचित्य

नेपाल सङ्घीय संरचनामा गएसँगै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकार व्यवस्था गरिएको छ । यस सन्दर्भमा नेपालको तथ्याङ्क प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन तीन तहकै सरकारबिच तथ्याङ्कीय अन्तरसम्बन्धलाई एकीकृत गरी एकीकृत तथ्याङ्क प्रणालीको विकास जरुरी छ । नेपालको संविधानको अनुसूची–६ मा प्रदेश तथ्याङ्कसम्बन्धी अधिकार प्रदेशको एकल अधिकार र अनुसूची–८ मा स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख सङ्कलनको अधिकार स्थानीय तहमा रहेको उल्लेख गरिएको छ । 

तथ्याङ्क उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, प्रकाशन र वितरणलाई विश्वसनीय, व्यवस्थित र समयसापेक्ष बनाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको नीति, निर्माण, नीति कार्यान्वयन, स्रोत व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि तथ्याङ्क ऐन, २०७९ कार्यान्वयनमा रहेको छ । यस ऐनमा तीन तहका सरकार तथा सार्वजनिक संस्थाले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्कलाई एकीकृत गरी राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीका रूपमा स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले प्रदेश वा स्थानीय कानुनबमोजिम आफूलाई आवश्यक पर्ने तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन, विश्लेषण, प्रकाशन, वितरण वा भण्डारण गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसरी तथ्याङ्कसम्बन्धी कार्य गर्दा राष्ट्रिय मानक र गुणस्तरको पालना भने गर्नु पर्छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आपसी समन्वय र सहकार्यमा तथ्याङ्कसम्बन्धी कार्य गर्नुपर्ने तथा प्रदेश र स्थानीय तहले तथ्याङ्कसम्बन्धी कार्य गर्दा तथ्याङ्क ऐन, २०७९ बमोजिम कार्यालयलाई भएको अधिकार र कर्तव्यको प्रयोग गर्नुपर्ने औँल्याइएको छ । नेपाल सरकारले सङ्कलन गरेको वा राष्ट्रिय रूपमा सङ्कलन गरिने तथ्याङ्कलाई नै प्रयोग गर्न सकिने भएमा त्यस्तो विषयमा तथ्याङ्क सङ्कलन नगर्ने समेत व्यवस्था गरिएको छ ।

तथ्याङ्क प्रणालीलाई गुणस्तरीय प्रभावकारी बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहले सङ्गठन संरचना निर्माण तथा जनशक्ति व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु पर्छ भने सङ्घीय सरकारले तथ्याङ्क प्रणालीको एकरूपता तथा दोहोरोपन आउन नदिन आवश्यक नीति, मार्गदर्शन तथा परामर्श प्रदान गर्नु पर्छ । प्रदेशले आफ्नो क्षेत्रभित्र शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, जनशक्ति योजना, बजेट तथा आवधिक योजना, विकासका रणनीतिक योजना निर्माण, वस्तुगत विवरण तयार गर्न तथ्याङ्क प्रणालीको प्रयोग हुन्छ । स्थानीय तहले स्थानीय तथ्याङ्कसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना कार्यान्वयन र नियमनको व्यवस्था गरेको छ । यसमा आधारभूत तथ्याङ्क सङ्कलन र व्यवस्थापन, जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद, बसाइँ सराइ दर्ता र पारिवारिक लागतको अभिलेख तथा पञ्जीकरण व्यवस्थापनका साथसाथै सूचना तथा सञ्चार, प्राविधियुक्त आधारभूत तथ्याङ्क सङ्कलनसम्बन्धी अन्य कार्य गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा तथ्याङ्क प्रणालीको विकास गर्दै बजेट, योजना तर्जुमा, खर्च व्यवस्थापनलगायत समग्र प्रणालीलाई तथ्याङ्क प्रणालीसँग अन्तरआबद्धता गराउँदै तथ्यमा आधारित सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विकास व्यवस्थापन तथा स्रोत परिचालनलाई कुशल, मितव्ययी, प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढाउनु तथ्याङ्क प्रणालीको मुख्य कार्य हो ।

सङ्घीय संरचना अनुरूप सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीन वटै सरकारको छुट्टाछुट्टै एकल अधिकार अन्तर्गत तथ्याङ्क प्रणालीलाई राखिएको छ । केन्द्रीय सरकारको मातहतमा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय तथा हरेक जिल्लामा जिल्ला तथ्याङ्क कार्यालय अस्तित्वमा रहेका छन् । प्रदेश र स्थानीय तह मातहत रहने गरी तथ्याङ्कसम्बन्धी त्यस्तो कुनै संरचना हालसम्म स्थापना हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकार मातहतका प्रदेश मन्त्रालयको साङ्गठनिक संरचनामा तथ्याङ्क अधिकृतको साङ्गठनिक संरचना भने तयार गरिएको छ । यस्तै स्थानीय सरकार अन्तर्गतका महानगर तथा उपमहानगरपालिकामा मात्र तथ्याङ्कसम्बन्धी कार्य गर्नका लागि साङ्गठनिक संरचना तयार गरिएको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगको स्थापनापश्चात् केही प्रदेश र स्थानीय तहसमेतले तथ्याङ्क अधिकृत तथा तथ्याङ्क सहायकसमेतको पदपूर्ति गर्न लागिसकेका छन् । 

तथ्यमा आधारित नीति निर्माण गर्नका लागि र सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबिचको सम्बन्ध र समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन पनि तथ्याङ्क आवश्यक छ । गुणस्तरीय तथ्याङ्क प्रणाली आत्मसात् गर्दै प्रादेशिक र स्थानीय नीति तथा योजना, दिगो विकास लक्ष्यलगायत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासका लागि उपयुक्त हुने गरी सूचकहरूको पहिचान गर्न तथा सामाजिक, आर्थिक, वातावरणीय र शासकीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित तथ्याङ्कको उत्पादन गर्नु पर्छ । प्रदेश तथा स्थानीय आवश्यकता र सङ्घीयताको मर्म र भावनालाई आत्मसात् गरी तथ्याङ्क प्रणालीको विकास हुनु पर्छ । कुनै एक तहले सङ्कलन तथा अभिलेखीकरण गरेका तथ्याङ्कलाई अर्को तहले समेत सहज प्रयोग गर्न सक्ने प्रणालीको विकास गर्दै कम लागतमा बढी प्रतिफल प्राप्त हुने गरी तथ्याङ्कको प्रयोग गर्नु पर्छ । यसका लागि एकीकृत तथ्याङ्क सङ्कलन तथा भण्डारणका लागि प्रदेश र स्थानीय तहले कार्य अगाडि बढाउन सक्छन् । सूचना तथा तथ्याङ्कमा आधारित रहेर निर्णय गर्न तथा प्रमाण सम्मत नीति निर्माण गर्न र शासन प्रणालीलाई सार्थक बनाउन तथ्याङ्क प्रणालीले सहयोग गर्छ । तथ्यपरक आर्थिक योजना निर्माण गर्दै लक्ष्य निर्धारण गर्ने र लक्ष्य प्राप्तिका लागि पनि यसले सघाउँछ । 

तथ्याङ्कका लागि विकास साझेदारहरूको निरन्तर सहयोग रहेको छ । तथ्याङ्कको प्रयोग गर्ने नागरिकको सङ्ख्या पनि दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । आधिकारिक डाटाको खोजीमा तीव्र वृद्धि भइरहेको छ । विभिन्न अनुसन्धान केन्द्र तथा संस्थाहरूको विकासमा समेत यसले सहयोग पु¥याउँछ । त्यसैले तथ्याङ्क प्रणालीको विकासले समुदाय सशक्तीकरणमा कोसेढुङ्गा साबित हुन सक्छ । नागरिकलाई विकास प्रक्रियामा सक्रिय सहभागी गराउनका लागि अवसर प्रदान गर्छ । योजना तर्जुमा तथा योजना कार्यान्वयन प्रक्रियामा समेत सहजता प्रदान गर्छ । स्थानीय स्तरबाट हुने विकासात्मक गतिविधिका लागि विशिष्ट आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्नसमेत सघाउँछ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र पूर्वाधारलगायतका विषयलाई आर्थिक विकासमा जोड्दै तथ्याङ्कका सूचकहरू देखाएर लगानीकर्तालाई आकर्षण पनि गर्न सकिन्छ ।

प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको तथ्याङ्क प्रणालीको विकासमा केही समस्या भने छन् । जस्तो कि तथ्याङ्क सङ्कलन तथा प्रशोधन र अभिलेखीकरण गर्नका लागि स्तरीय तथ्याङ्क सङ्कलन तथा स्तरीय तथ्याङ्क प्राप्त गर्न कठिन हुन्छ । स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुने तथ्याङ्कहरू गुणस्तरीय नहुन सक्छन् । तथ्याङ्क प्रशोधन गर्न समस्या पर्छ । अपरिपक्व तथा अपूर्ण डाटाले गर्दा निर्णय प्रक्रियामा समस्या हुने तथा गलत निर्णय हुन सक्ने वा निर्णय कार्यान्वयनमा समेत चुनौती सिर्जना गर्न सक्छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा तथ्याङ्कीय क्षमता विकास र सम्भार गर्नसमेत कठिनाइ छ । तथ्याङ्क प्रणालीको विकासका लागि बजेटमा ध्यान दिन सकिएको छैन । त्यसैले पर्याप्त आर्थिक स्रोतको अभावका कारण तथ्याङ्क प्रणालीलाई कार्यान्वयन गर्नु चुनौती रहेको छ । 

तीन तहका सरकारले सङ्कलन गरेका तथ्याङ्क तथा सूचनाहरू एकअर्कामा सहयोगी र परिपूरक हुने अवस्थाको सिर्जना गर्न तथ्याङ्कीय प्रणालीलाई एकीकृत बनाउनु पर्छ । कम लागतमा तथ्याङ्क सङ्कलन गरी भरपर्दो तथा विश्वसनीय तथ्याङ्क निर्माण गर्न यसले मद्दत गर्छ । स्थानीय तह अन्तर्गतका तथ्याङ्क सङ्कलन एकाइले स्थानीय स्तरमा रहने तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन तथा स्तरीय तथ्याङ्क तयार गर्नु पर्छ । प्रदेश मातहतका तथ्याङ्क कार्यालयले प्रदेशभरिको समग्र अवस्थाको बारेमा स्थानीय स्तरबाट सङ्कलन एवं प्राप्त भएका तथ्याङ्कलाई एकीकृत गरी समग्र प्रदेशको अवस्थाको बारेमा जानकारी दिन सक्नु पर्छ । अनि स्थानीय तह र प्रदेशका तथ्याङ्कको आधारमा सङ्घले समग्र मुलुकको अवस्था झल्कने गरी तथ्याङ्क प्रणालीको विकास गर्नु पर्छ ।

जहाँ योजना तथा नीति निर्माण र विकासात्मक गतिविधिहरू हुन्छन्, त्यहाँ तथ्याङ्क प्रणालीले कुनै न कुनै रूपमा कार्य गरिरहेको हुन्छ । योजना, बजेट, विकास नीति तर्जुमा तथा सरकारको रणनीतिक योजना तर्जुमा गर्ने महत्वपूर्ण आधार नै हालको अवस्थाको विश्लेषण हो । हालको अवस्थाको यथार्थ चित्रण गर्ने प्रणाली तथ्याङ्कबाहेक अरू हुन सक्दैन । केन्द्रीय सरकारले सङ्कलन गरेका योजनाले प्रादेशिक र स्थानीय तहको मसिनो अध्ययन नगर्ने हुँदा त्यति व्यावहारिक हुँदैन । फलस्वरूप साधन, स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्दै विकासका लाभको उच्चतम सदुपयोग गर्न प्रदेश र स्थानीय तह सक्षम हुँदैनन् । यसका लागि प्रदेश तहका योजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने विवरण सङ्कलन गर्न प्रदेशले व्यवस्था गर्नु पर्छ र स्थानीय तहका लागि स्थानीय तह आफैँले आफ्नो आवश्यकता अनुरूप विवरण सङ्कलन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । तसर्थ स्थानीय सरकारका योजनालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन, सङ्घीयताका वास्तविक मूल्यमान्यतालाई आत्मसात् गर्न र तीन वटै सरकारको कार्य प्रभावकारी बनाउनका लागि तथ्याङ्कीय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ ।