जुन्ताविरुद्ध सशस्त्र विद्रोह

म्यान्मारको सान राज्यमा सुरु भएको लडाइँ नियन्त्रण गर्न नसके देश टुक्रिने खतरा बढेको छ । सत्तारूढ सैनिक परिषद्ले गैरसैनिक लडाकुद्वारा भइरहेको आक्रमण र त्यसबाट सैन्य शक्तिमा भएको गम्भीर क्षतिबारे छलफल गर्न आयोजना गरेको आपत्कालीन बैठकमा सैनिक सरकारका राष्ट्रपति मिन्ट स्वेले मुलुक विखण्डनको सँघारमा पुगेको बताइसकेका छन् ।

सान राज्यमा सरकारी सेना र विद्रोहीबीच भीषण सङ्घर्ष भइरहेको छ । सैन्य सरकारको विपक्षमा रहेका अन्य सशस्त्र समूहको समर्थन प्राप्त सान राज्यका तीन आदिवासी विद्रोही समूहले दर्जनौँ सैन्य अखडा ध्वस्त पारेका छन् । सीमानाकाहरूमा समेत उनीहरूको नियन्त्रण भएको छ । चीनसँगको व्यापारमा प्रयोग हुने विभिन्न सडक पनि विद्रोहीको नियन्त्रणमा छ ।

जुन्ताले सन् २०२१ को फेब्रुअरी १ मा मुलुकको शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएयता यो अहिलेसम्मकै गम्भीर धक्का हो । सैनिक ‘कु’ का कारण भड्किएको सशस्त्र विद्रोहसँग सङ्घर्षरत सेना अहिले कमजोर र सम्भवतः परास्त हुने अवस्थामा पुगेको छ । सरकारी सेनाले त्यहाँ हवाई तथा स्थल आक्रमण गरिरहे पनि विद्रोही शक्तिलाई ठूलो क्षति पु¥याउन सकेको छैन । युद्ध भड्किएसँगै त्यहाँका हजारौँ मानिस घर छोडेर भाग्न बाध्य भएका छन् । सरकारी सेनाले त्यहाँ गुमाएको क्षेत्र फिर्ता ल्याउन वा आफूलाई सुदृढ बनाउन सकिरहेको छैन ।

त्यहाँ विद्रोही शक्तिको आक्रमणमा सान राज्यको सरकारी फौजका कमान्डर ब्रिगेडियर जनरल अङ क्वा ल्विनसहित सयौँ सैनिक मारिएका छन् । ल्विन ‘कु’ यता भिडन्तमा मारिएका सबैभन्दा वरिष्ठ सैन्य अधिकारी हुन् । सान राज्यमा सक्रिय सशस्त्र विद्रोहीहरूले आफूलाई जुन्ता सरकारविरुद्धको बृहत् प्रजातन्त्र स्थापना आन्दोलनमा पहिलो पटक आफूलाई जोडेका छन् ।

प्रजातन्त्र पक्षधरहरूले उनीहरूलाई समर्थन र सहयोग गरिरहेका छन् । यसको फाइदा लिँदै त्यहाँका तीन विद्रोही समूह लामो समयदेखि उनीहरूको नियन्त्रणमा रहेको भूभाग बढाउन चाहन्छ । ‘कु’ विरुद्ध सन् २०२१ मा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सेना र प्रहरीले दमन गरेपछि विपक्षी प्रदर्शनकारीहरूले जुन्ताविरुद्ध सशस्त्र विद्रोह गर्नुको विकल्प नरहेको निर्णय गरेका थिए ।

त्यसपछि धेरै विपक्षीहरू आदिवासी विद्रोहीहरूको नियन्त्रणमा रहेको म्यान्मारको थाइल्यान्ड, चीन र भारतसँगको सीमा क्षेत्रमा आइपुगेका थिए । त्यहाँ उनीहरूले तालिम र आफूहरूसँग अभाव रहेको हतियारमा पहुँच बनाए । कतिपय आदिवासी विद्रोहीले सैन्य ‘कु’ बाट सत्ताच्युत गरिएको निर्वाचित सरकार ‘नेसनल युनिटी गभर्मेन्ट’ लाई सहयोग गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

सान राज्य ठूलो छ । यो चीन र थाइल्यान्डसँगको सीमा क्षेत्रमा पर्छ । त्यहाँ राज्यको उपस्थिति प्रभावहीन नै देखिन्छ । विश्वमा सबैभन्दा ठूलो लागूऔषध उत्पादकको परिचय बनाएको यो राज्य पछिल्लो समय क्यासिनो र स्क्याम केन्द्रमा बदलिएको छ ।

सन् १९४८ मा म्यान्मार स्वतन्त्र भएपछि यो क्षेत्र एकअर्कासँग लडिरहेका लडाकु समूह, लागूऔषध तस्करहरू र जातीय विद्रोहीहरूको पकड क्षेत्रमा विभाजित छ । यति हुँदाहुँदै पनि पछिल्ला दिनमा सैन्य सरकारविरुद्ध त्यहाँका विद्रोही एकजुट भएकाले प्रजातन्त्र पक्षधर आशावादी बनेका छन् ।

अर्कोतर्फ सैन्य सरकार झन् झन् निरङ्कुश बन्दै गएको छ । उसले जसरी पनि प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक विचारधारालाई मास्ने षडयन्त्र गरिरहेको छ । प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुचीलाई विभिन्न अभियोग लगाई ३३ वर्ष जेलमा हालेको छ । जुन्ता सरकारले उनको दल नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) सहितका दर्जनभन्दा बढी प्रजातान्त्रिक धारका पार्टीलाई विघटनसमेत गरिदिएको छ ।

एनएलडीले सन् २०२० को आमनिर्वाचनमा प्रचण्ड बहुमत ल्याएको थियो । ३४६ सिटका लागि भएको प्रतिस्पर्धामा एनएलडीले ३२२ सिटमा जित हासिल ग¥यो । सो परिणाम सैनिक नेतृत्वलाई मन परेन । अनि सन् २०२१ मा सेनाले सत्ता हातमा लिई प्रजातन्त्रमाथि दमन सुरु ग¥यो ।

सैन्य नेतृत्वलाई सधैँ एनएलडीको डर छ । चुनावमा भाग लिन दिने हो भने यही पार्टी विजयी हुन्छ । जनताले यही पार्टी चाहेका छन् । सन् १९८८ मा सैन्य शासनविरुद्ध आन्दोलन गरेकी सुचीको नेतृत्वमा जन्मेको यो पार्टीले सन् १९९० को आमनिर्वाचन अत्यधिक मतले जितेको थियो तर सेनालाई त्यो मान्य भएन ।

सन् २०११ मा सैनिक शासन अन्त्य भएपछि सन् २०१५ र २०२० मा भएका चुनाव पनि यही पार्टीले जित्यो तर धाँधली गरेर चुनाव जितेको भनी सेनाले सन् २०२१ को फेबु्रअरी १ मा सत्ता हातमा लियो । अहिले सुनियोजित ढङ्गले सैन्य नेतृत्व जसरी पनि प्रजातन्त्र, प्रजातन्त्रवादी नेता र प्रजातान्त्रिक दलहरूलाई समाप्त पार्ने षडयन्त्रमा जुटेको छ ।

सुचीलाई जेल हालेसँगै एनएलडीका १५ सयभन्दा बढी नेतालाई सैन्य हिरासतमा राखिएको छ । तीमध्ये २६ जनाको हिरासतमा मृत्यु भएको छ भने ६४ जनाको हत्या गरिएको एनएलडीले जनाएको छ ।

अहिले त्यहाँ सैनिक शासनको दमनले सीमा नाघेको छ । प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रता माग गर्नेमाथि सेनाले निरङ्कुशता लादेको छ । सैनिक सत्ताको विरोध गरेको भन्दै त्यहाँ एक पूर्वसांसदसहित चार जनालाई मृत्युदण्ड दिइएको छ ।

म्यान्मारको सैनिक शासन झन् कठोर बन्दै छ । सैनिक शासनविरुद्ध जनता आक्रोशित भई सडकमा निस्केपछि सेनाले दमन गर्न सुरु गरेसँगै हिंसा भड्किएको छ । सैनिक नेतृत्वले सेनाविरुद्ध विरोध प्रदर्शन र आलोचना नगर्न चेतावनी दिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायत विश्व समुदायले जनतालाई दमन नगर्न सैनिक शासकलाई चेतावनी दिएका छन् । सेना भने दमनबाट पछि हटेको छैन ।

जनताले ल्याएको म्यान्मारको प्रजातन्त्र एक दशक पनि टिकेन । नागरिकले पाएको ठूलो राजनीतिक तथा प्रजातान्त्रिक अधिकार सेनाले खोसेको छ । सेनाले निर्वाचित सरकारलाई विस्थापित गरी सत्ता हातमा लिएपछि म्यान्मारवासीको पुनः दुर्दिन सुरु भएको हो । संविधानले सेनालाई दिएको सुविधा दुरुपयोग गरी सैन्य नेतृत्वले म्यान्मारका नागरिकको अधिकार खोसेको थियो ।

सेना प्रमुख मिन आङ ह्लाइङको नेतृत्वमा सैनिक शासन लागू भएपछि त्यस कार्यको  विश्वभरिबाट निन्दा र भत्र्सना गरियो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, अमेरिका, जापान, युरोपेली सङ्घ र म्यान्मारकै अधिकारीहरूले लोकतन्त्रको सम्मान गर्न अपिल गरे पनि सेनाले सुनेन ।

सेनाले सन् २००८ मा जारी गरेको संविधान अनुसार २५ प्रतिशत सांसद सिट सेनाका लागि सुरक्षित छ । त्यस्तै गृह, रक्षासहितका मन्त्रालयमा पनि सैनिक अधिकारी रहने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था लोकतन्त्रका लागि सधैँ खतरा रहन्छ भन्दै नेत्री सुचीले भन्दै आएकी थिइन् । संविधान परिवर्तन गरी सेनालाई संसद्बाट निकाल्ने सुचीको पार्टी एनएलडीको प्रमुख माग थियो तर संविधान परिवर्तन वा संशोधन गर्न ७५ प्रतिशतभन्दा धेरै सांसदको सहमति हुनुपर्छ । जुन सेनाको सहमतिबिना सम्भव थिएन । अहिले सेनाले यो संविधान पनि निलम्बन गरिराखेको छ ।

सन् १९४८ मा बेलायतबाट स्वतन्त्र भएको म्यान्मारमा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई सुदृढ हुन दिइएन । सन् १९६२ मा सेनाले प्रजातन्त्र खोस्यो । सेनाको शासन सन् २०११ सम्म  कायम रह्यो । उक्त समयमा सुचीलाई लामो समय घरमै नजरबन्दमा राखिएको थियो । उनलाई सन् १९८९ देखि २०१० सम्म नजरबन्दमा राख्दा पनि लोकतान्त्रिक आन्दोलन रोकिएन । सन् २०११ मा सैनिक शासन अन्त्य गरी नागरिक सरकार स्थापना भएको थियो ।