ऋषभ भट्टराई
ऋषभ भट्टराई
झन्डै छ दशकअघि विसं २०२२ माघ १० गते नेपालको दोस्रो वाणिज्य बैङ्कका रूपमा स्थापित राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क ५९ औँ वर्षमा प्रवेश गर्दै छ । दुई करोड रुपियाँमा स्थापित यसको चुक्ता पुँजी अहिले १५ अर्ब ६३ करोड रुपियाँभन्दा बढी छ । अर्थतन्त्रको मौद्रिकीकरण भर्खरै हुँदै गरेको र नेपाली मुद्रा न्यून प्रचलनमा रहेको बेलामा स्थापित बैङ्कले मौद्रिकीकरणमा ठुलो भूमिका खेल्दै नेपालको अर्थतन्त्रलाई गतिशीलता प्रदान गर्न महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ ।
पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा स्थापित बैङ्कको २०८० पुससम्म केन्द्रीय कार्यालय, सात प्रादेशिक कार्यालय र ७७ जिल्लामा कम्तीमा एक शाखा गरी २८५ वटा शाखा कार्यालयसमेत गरी करिब तीन सय वटा कार्यालय र तीन हजार कर्मचारीमार्फत वित्तीय सेवा दिइरहेको छ । झन्झटिलो कागजी प्रक्रियालाई न्यूनीकरण गर्दै बैङ्क प्रविधिमा आधारित डिजिटल बैङ्किङमा समेत अग्रमोर्चामा रहेको छ । यस वर्ष मात्रै नेपाल क्लियरिङ हाउसले आफ्नो १५ औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कलाई नेपालका बैङ्कमध्ये सबैभन्दा बढी डिजिटल कारोबार गर्ने बैङ्कका रूपमा सम्मानित गरेको छ ।
बैङ्किङ क्षेत्रमा २०४० सालसम्म सरकारी स्वामित्वका नेपाल बैङ्क, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क र कृषि विकास बैङ्क मात्र थिए । चालिसको दसकमा सुरु भएको आर्थिक उदारीकरणको प्रभाव वित्तीय क्षेत्रमा पनि पर्न गयो । त्यसको प्रभावस्वरूप निजी क्षेत्रको लगानीमा धेरै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू खुले । निजी क्षेत्रका बैङ्कको उपस्थितिसँगै वित्तीय क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना भयो तर त्यही समयमा सरकारी लगानीका वित्तीय संस्थामा चरम राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण वित्तीय कार्यकुशलता र कार्यसम्पादन प्रतिस्पर्धात्मक बन्न नसक्दा कमजोर बन्न थाले ।
राजनीतिक हस्तक्षेपले व्यावसायिक र दक्ष सञ्चालक समिति तथा व्यवस्थापकीय नेतृत्व छनोटको काम प्रभावित भयो । यसले व्यावसायिक कौशल प्रदर्शन र परिस्थितिको सही आकलन हुन सकेन, जसका कारण संस्थागत सुशासन अभावले व्यावसायिकतामा ह्रास आयो । त्यसले उत्पादकत्वमा कमी ल्यायो । यही कारण राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क पनि समस्यामा फस्न पुग्यो । त्यस समयमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क मात्र होइन, नेपालका अधिकांश सार्वजनिक संस्थानको अवस्था कमजोर थियो । सरकारी लगानीका सार्वजनिक संस्थानहरू प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रन नसक्ने स्थिति उत्पन्न भयो । त्यतिबेला सार्वजनिक संस्थानलाई सेतो हात्तीको सङ्ज्ञा दिइने गरिन्थ्यो र वातावरण पनि त्यस्तै बनेको थियो ।
यसै गरी पचासको दशकमा त सरकारी लगानीका बैङ्कका सूचकाङ्कमा निरन्तर गिरावट हुन थाल्यो । विभिन्न अध्ययनले यी बैङ्कको कहालीलाग्दो अवस्थाको चित्रण गर्दै तत्कालै सुधारका कदम चाल्न सुझाव दियो । अध्ययनका आधारमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहयोगमा वित्तीय क्षेत्रको सुधारका लागि वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम लागु भयो, जस अन्तर्गत ठुलो लगानीमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कमा समेत व्यवस्थापन करारमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । सम्पत्तिको गुणस्तरमा कमीका कारण बैङ्क अत्यन्तै कठिन अवस्थामा रह्यो । बैङ्कको कुल निष्क्रिय कर्जा ६० प्रतिशतभन्दा धेरै र निरन्तर घाटाका कारण नकारात्मक नेटवर्थ २० अर्बभन्दा बढी पुगेको थियो । २०५८ सालमा व्यवस्थापन करारपछिका केही वर्षपछि आर्थिक वर्ष २०६१/६२ देखि आजका दिनसम्म बैङ्क निरन्तर नाफामा रहेको छ । आव २०७४/७५ मा सबैभन्दा बढी कर तिर्ने बैङ्कका रूपमा पुरस्कृत यस बैङ्कले देशको राजस्वमा प्रत्यक्ष रूपमा ठुलो योगदान पनि गरेको छ ।
सरकारको सहयोग, उपयुक्त कानुन, नीति, नियम, कार्यविधि, उचित प्रविधिको प्रयोग, पर्याप्त सङ्ख्यामा प्रतिस्पर्धी जनशक्तिको व्यवस्थापन, नीतिगत तथा संस्थागत सुधार, पारदर्शिताको सुनिश्चिततासहितको सुशासन र कडाइका साथ नियमन र सुपरिवेक्षण हुनु पर्छ । यसो भएमा प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा पनि सार्वजनिक संस्थाले निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गरी उत्कृष्ट सेवा दिई पर्याप्त मुनाफा कमाउन सक्छन् भन्ने सन्देश राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कले दिन सक्छ ।
२०७५ सालमा एनआइडिसी डेभलपमेन्ट बैङ्कलाई सफलतापूर्वक मर्ज गर्दै बैङ्कको सम्पत्तिमा अझ सुदृढ भएको छ । हाल बैङ्कको कुल सम्पत्ति चार खर्ब रुपियाँभन्दा बढी छ । आव २०६१/६२ देखि बैङ्क निरन्तर नाफामा रहेकाले ठुलो नकारात्मक नेटवर्थलाई सकारात्मक बनाउँदै आव २०७५/७६ देखि सरकारलाई लाभांश वितरण गरी रहेको छ । आव २०७५/७६ मा १२ प्रतिशत, २०७६/७७ मा ४.५ प्रतिशत, २०७७/७८ मा ३३ प्रतिशत, २०७८/७९ मा १२.५ र २०७९/८० मा ५.५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको छ । सुधार प्रक्रियामा ठुलो धनराशि र समय खर्चेर आजको यो अवस्थामा आइपुगेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कमा सरकारले विशेष ध्यान दिनु पर्दछ । निजी तथा संयुक्त लगानीमा सञ्चालित बैङ्कसँग कडा प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धीसँग रहेको आधुनिक प्रविधि र उत्प्रेरित दक्ष जनशक्ति, लगानी र खर्चको बिचमा भेद छुट्याउन सक्ने चेत भएको पूर्ण व्यावसायिक सञ्चालक समिति साथै विश्वस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने व्यवस्थापनबाट यो सम्भव छ ।
सरकारी बैङ्क भएकाले कम अवसर र बढी सीमितताका बिचमा समेत बैङ्कले जुन प्रगति गरेको छ, वास्तवमा लोभलाग्दो छ । सरकारी लगानीका कारण थप नियामकहरूको कडा निगरानीमा बैङ्क सञ्चालित छ । उदाहरणका लागि संवैधानिक व्यवस्थाका कारण जनशक्ति प्राप्तिमा लोक सेवा आयोगको अनिवार्य उपस्थितिले प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा कर्मचारी छनोटमा समयको सीमा नरहने अवस्था भोगेको देखिन्छ । कर्मचारी सेवा सुविधाको विषयलगायत नीतिगत सुधार र परिवर्तनमा युनियनहरूको भूमिका, सञ्चालक समिति, अर्थ मन्त्रालय, लोक सेवा आयोग, नेपाल राष्ट्र बैङ्कको चरण पूरा गर्ने कार्य कठिन रहेको भन्ने गुनासा गर्ने गरिएको पाइन्छ । एकातिर कर्मचारी प्राप्तिमा रहेको कठिनाइ र अर्कातिर बैङ्किङ क्षेत्रको औसतभन्दा न्यून सेवा सुविधामा काम गर्नुपरेकाले कर्मचारी ‘टर्नअोभर’ को समस्याले थप चुनौती थपिदिएको छ, जसले उत्पादकत्वमा स्वाभाविक रूपमा असर गर्दछ ।
समान कानुन र नियमन, थप निकायको निगरानी, कर्मचारी सेवासुविधामा न्यूनता, युनियनका गतिविधिमा सघनता, सरकारको सार्वजनिक संस्थाहरूमा कम प्राथमिकता, कम व्यावसायिक चेत र छिटो छिटो परिवर्तन भइरहने सञ्चालक समिति, राजनीतिक हस्तक्षेप, सरकारी निकायको व्यावसायिक गतिविधिमा साझेदारीको अभावका समस्या बैङ्कले भोगिरेहको छ । यसै गरी खर्च प्रक्रियामा रहेको कठिनाइ, कार्यक्षमता कमजोर तर बढुवाका लागि अध्ययनमा जोड दिने कर्मचारीको छिटो छिटो वृत्ति विकासले काम गर्ने कर्मचारीमा नकारात्मक उत्प्रेरणा सिर्जना गरेको छ । सरकारी बैङ्क हुनुका कारणले भोगेका यी असहजताका बिचमा बैङ्कले गरेको प्रगति उल्लेखनीय छ । विगत वर्षहरूमा गरेको व्यवसाय विस्तार, प्रविधिमा मारेको फड्को, ग्राहकको सेवाप्रतिको सन्तुष्टिको स्तर आदि सकारात्मक विषय हुन् ।
सेवा प्रवाहको बेथितिले आमनागरिक सरकारी सेवाप्रति सकारात्मक छैनन् । ‘सरकारी पारा’ भन्ने भाष्य आमनागरिकमा व्याप्त छ । यो धारणामा परिवर्तन ल्याई सेवा विस्तार गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ । बैङ्कको सेवासुविधामा भएको सुधार, प्रविधिको प्रयोग र ग्राहकमैत्री वातावरण निर्माण गरी प्राप्त प्रतिफल र सकारात्मक सूचकाङ्कले आमनागरिकमा सरकारी सेवाप्रतिको आमगुनासोलाई धेरै हदसम्म सुधार ल्याई सरकारप्रतिकै जनविश्वासमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क सेवामूलक र नाफामुखी संस्था हो । प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रिएर यस संस्थाले कमाउने नाफालाई अन्य एकाधिकार बजारको अवस्थामा रहेका संस्थाले गरेको नाफासँग दाँज्न मिल्दैन । प्रतिस्पर्धामा उत्रिएर उल्लेख्य स्थान बनाएका संस्थालाई सरकारले थप व्यावसायिक बनाउन व्यावहारिक रूपमा सुधारका लागि काम गर्नु जरुरी छ ।
एउटा बलियो सार्वजनिक संस्था सही रूपमा सञ्चालन हुन सके त्यसले बजारमा मूल्यमा स्थिरता ल्याउने, बजारमा सम्बन्धित उद्योगलाई नियमन गर्न सहयोग गर्छ । सरकारले आफ्ना प्राथमिकताका कार्यलाई ती संस्थामार्फत सञ्चालन गर्दा प्रभावकारितामा वृद्धि हुन्छ । खुला बजारमा यो या त्यो बहानामा हुने मिलेमतोका विरुद्धसमेत सकारात्मक भूमिका रहन्छ । प्रभावकारी सार्वजनिक संस्थानले सरकारको सेवा प्रवाहमा रहेको असन्तुष्टि र गुनासो चिर्दै सरकारप्रति जनविश्वास बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।
