सरसफाइमा अलमलिएका सहर

भर्खरै मुख्य सहरले गरेको प्लास्टिकजन्य फोहोर उत्पादन र बिक्री रोक्ने निर्णयका विरुद्ध सर्वोच्चले फैसला गरिदिएको छ । अब यसको आलोचना गरेर मात्र पनि केही फाइदा छैन । कानुनी उल्झन त छँदै छन् तर कानुनी सर्वोच्चता सबैले मान्नु पर्छ ।

प्रकृति र मानवबिचको अन्तरसम्बन्ध सहरतर्फको बसाइँसराइले थप चुनौतीपूर्ण बनाइदिएको छ । मानव जति सभ्य, सुसंस्कृत र इमानदार बन्दै जान्छ, त्यति प्रकृतिले पनि दीर्घजीवन र सफलता प्रदान गर्ने हो । दुवैले एक अर्कालाई बचाउनु पर्छ । यस्तो संवेदनशील सम्बन्धलाई बुझ्न सबैको छाती फराकिलो हुनै पर्छ । राज्य, सङ्घ संस्था र व्यक्तिका विचार, कार्यशैली र मनोविज्ञान नफेरिएसम्म स्वच्छ हराभरा सहरको परिकल्पना गर्न सकिँदैन ।

प्रत्येक मान्छेमा सभ्यताको मर्म बोध नभएसम्म यो धरती बस्नलायक हुने छैन । प्रविधिबाट पाएको सुखी जीवनको वरदान भयावह रोग र मृत्युमा परिणत भइरहेको छ । प्रकृतिले सधैँ भन्छ, तिमी सन्तुलन बचाऊ म जीवन दिन्छु । सहर बोधो, अन्धो र लाटो छ । ऊ आफ्नै अकर्मण्यताभित्र छटपटाउँदै छ । सरसफाइमा सहर अलमलिएको छ । सुख, सुविधा र समृद्धिको मृगतृष्णाले मानिसलाई सहरबजारतिर डोर्याइरहेको छ । ऊ नाङ्लो, डालो, साइकल र ठेला व्यापारी वा निर्माण र मर्मत ज्यामी, कारखाना र यातायात मजदुर, होटल कामदार, सटरवाला, अवैध धन्दाकर्मी आदि असुरक्षित काम गरेर पनि सहरकै बासिन्दा बन्न खोजिरहन्छ ।

नेपालको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या सहरवासी बन्न अयोग्य छ । उसलाई सहर कसरी व्यवस्थित राख्ने, नागरिक कर्तव्य के हो, उच्चतम मानवीय मूल्य कसरी प्रदर्शन गर्ने, सफाइको मर्म के हो भन्ने आधारभूत ज्ञान नै छैन । फेरि यो वर्गलाई पहिचान गर्न, औपचारिक पाठशाला पठाउन वा सचेतना प्रदान गर्न पनि गाह्रो छ । उनीहरू यत्तिकै बदलिन्नन् न त राम्रो कुरा अरूबाट सिक्छन् । हिजो जुन परिवेशमा जन्मेहुर्के, सहरमा पनि आफ्नो स्वभाव उही देखाउँछन् । अर्कातिर राज्यले पनि कहाँ सहर चिनेको छ र ! सहरमा कस्ता मान्छे बस्छन्, कस्तो खान्छन्, कस्तो जीवनशैली अपनाउँछन् र किन स्वास्थ्य समस्या तथा उपचारमा सास्ती पाउँछन् भन्ने विषयमा राज्य पनि प्रायः बेखबर जस्तै देखिन्छ । 

सुख, सुविधा र समृद्धिको मृगतृष्णाले मानिसलाई सहरबजारतिर डो¥याइरहेको छ । ऊ नाङ्लो, डालो, साइकल र ठेला व्यापारी वा निर्माण र मर्मत ज्यामी, कारखाना र यातायात मजदुर, होटल कामदार, सटरवाला, अवैध धन्दाकर्मी आदि असुरक्षित काम गरेर पनि सहरकै बासिन्दा बन्न खोजिरहन्छ । यहाँको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या सहरवासी बन्न अयोग्य छ ।

अहिले कार्यान्वयनमा रहेका पर्यावरणसम्बन्धी ऐन प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आउनै सकेका छैनन् । समयानुकूल बदलेर अलि परिणाममुखी, बाध्यकारी अनि कठोर बनाउन नसक्दा नागरिकले पर्यावरणमाथि धावा बोलिरहेको छ । जताततै निर्माण र व्यापार सामग्री थुपारिन्छ, सवारीसाधन रोकिन्छन्, चौपायाको बिगबिगी छ, मलमूत्र विसर्जन खुला छ, नसड्ने वस्तु बाल्न पाइन्छ, मिति गुज्रेका खाद्यान्नदेखि सवारीसाधनसमेत निर्वाध गुडिरहेछन् । भत्केका सडक र पेटी समयमा मर्मत हुन्नन् । ढलनाली नदीमा मिसाइन्छ । वधशाला नदीकिनारमै छन् । प्लास्टिकजन्य वस्तुको प्रयोग कानुनी मानिन्छ । आन्दोलनका नाममा महिनौँ फोहोर नउठाए पनि हुन्छ । विकल्परहित एकै स्थानमा फोहोर वर्षौंसम्म फालिरहे हुन्छ । त्यहाँका जनताको माग पूरा नगरे पनि हुन्छ । यस्ता अनेकौँ वातावरणीय समस्याप्रति राज्य मुकदर्शक बन्दै आएको छ । चुकिरहेको छ ।

पर्यावरण अदृश्य तर शक्तिशाली तìव हो । यसमा दूरगामी असर पार्ने मानव व्यवहार पनि त्यति नै अदृश्य तर शक्तिशाली छ । आखिर आजको प्रदूषण मानवसृजित हो । यसमा पनि मानव मन यति रहस्यमय एवं बलशाली छ; जसको कामले यो दुनियाँ बदलिन्छ । हिजोआज धेरै अभियन्ताले पर्यावरण रक्षासम्बन्धी कार्यव्रmम चलाएर जनमन बदल्न खोजेका छन् । बागमती सफाइ, वृक्षरोपण, चोक र गल्लीमा झाडुकुचो तथा टोलसुधार अभियान, दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा, अव्यवस्थित पार्किङ निषेध क्षेत्र निर्धारण आदि अभियानहरू हामीले देख्दै आएका छौँ ।

पाठ्यपुस्तक, पत्रपत्रिका, सञ्चार माध्यम तथा सम्मेलनले पनि यसबारे चेतना अभिवृद्धि गर्दै आएका छन् । शैक्षिक संस्थाका अतिरिक्त व्रिmयाकलाप यसैमा केन्द्रित छन् । विदेशी अनुदान पनि यसमा झरिरहेको छ । यति भएर पनि हाम्रा सहर विश्वस्तरमा बढी प्रदूषित भनी चिनिन्छन् । सहरवासीले पेटीविहीन धुलाम्मे र हिलाम्मे सडकबाट दुर्गन्धित र उकुसमुकुसपूर्ण यात्रा गर्नु परिरहेको छ । यी अभियानले पनि सहरी मनलाई बदल्न नसक्नु अर्को विडम्बना हो ।

नेपालको संविधानले स्थानीय पालिकालाई फोहोर व्यवस्थापन र पर्यावरण संरक्षणको एकल अधिकार प्रदान गरेको छ । तिनले यसका लागि विभिन्न कार्ययोजना, कार्यव्रmम र बजेटको पनि व्यवस्था गरेका छन् । अन्तरव्यक्ति, संस्था र सरकारबिच समन्वय गर्दै तिनका कार्यव्रmम गोयबल्स शैलीमा प्रचारित पनि छन् । फोहोरबाट मोहोर सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले डिजेल, ग्यास तथा मल उत्पादन अभियान पनि छिटफुट नदेखिएका होइनन् । सरकारी स्तरबाटै केही सहरमा फोहोरमैला प्रवर्धन केन्द्र खोली संस्थालाई हस्तान्तरण गर्ने काम पनि थालिएका छन् ।

फोहोर वर्गीकरणमा जनचेतनाको अभाव, प्रशोधनको दिगो योजना, नीतिगत अस्पष्टता, समन्वय अभाव, लगानी प्रतिकूल वातावरण जस्ता समस्या देखा परेका छन् । वातावरण विनाशमा जनप्रतिनिधि, प्रशासन र व्यापारीको अनुचित लेनदेन तथा साँठगाँठका घटना पनि बेलाबेला चर्चामा आइरहेका छन् । फोहोर व्यवस्थापनलाई ग्लोबल टेन्डरमा लगी व्यवस्थित गर्ने सरकारी योजना पनि अलपत्र छ । कतिपय जनप्रतिनिधिले आफ्नै र आफ्ना कम्पनीलाई फोहोर व्यवस्थापनको ठेक्का पारिदिने, कर्मचारी भर्ती गर्ने र कार्यव्रmम तथा बजेट छर्ने गरेका छन् । यही व्यापक अनियमितता, ढिलाइ र उपलब्धिहीन नतिजाले पनि फोहोर व्यवस्थापनमा पालिका चुकिरहेका देखिन्छन् ।

दैनिक उत्सर्जन हुने फोहोरले सिङ्गो पारिस्थितिक प्रणालीमा गम्भीर असर पार्दछ । यो एकाध व्यक्ति, सरकार वा संस्थाले मात्र न्यूनीकरण गर्न सक्दैन । वातावरणको विषयसँग कृषि, वन, भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, युवा जस्ता प्रायः सबै जसो मन्त्रालयका योजना, क्षेत्राधिकार तथा कार्यविधि बाझिने गरेका छन् । यस विषयमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयमा अन्तरसमन्वय छैन । सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने, ढल र पानीको काम सकेपछि पुनः बिजुली र केबुलले बाटो भत्काउने, सडक विस्तारमा स्थानीयले अवरोध गर्ने, निजगढ विमानस्थल निर्माण आयोजनालाई वातावरण मन्त्रालयले रोक्ने जस्ता थुप्रै अन्तरविरोधको सामना गर्नुपर्दा हाम्रो सुन्दर सहर, व्यवस्थित आवास र स्वच्छ वातावरण निर्माण गर्ने सपना अधुरै रहँदै आएको छ ।

प्रमुख सहरमा मलको वर्गीकरण गर्ने, फोहोरको मूल्य र महìव बुझाउने, टोलको सफाइको जिम्मा लगाउने, अटेर गर्नेलाई नसियत र सजाय दिने, जागरणमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने, विभिन्न विद्यालय र अन्य संस्थासँग समन्वय गर्ने जस्ता काम स्थानीय तहबाट हुन सकेका छैनन् । त्यस्तै फोहोर व्यवस्थापन हेर्ने बेग्लै संरचना र सफाइगत टोलको वर्गीकरण अभिलेख छैन । सफाइकै आधारमा टोललाई दिने अनुदान कार्यविधि बनाइनु पर्छ । यस्ता काममा सूचना सङ्कलन, अनुगमन र मूल्याङ्कनका गतिविधि सुस्ताएको देखिन्छ । आज धेरै कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले जस नपाउनुको मुख्य कारण नै बजेट छर्ने तर उपलब्धि शून्य हुने अवस्थाले गर्दा हो ।

हाम्रा कौसी वा अन्य खेतीका नाममा धेरै कार्यव्रmम भए तर कौसी र बारी खाली छन् । फोहोरबाट मल उत्पादन गर्ने चेतना पलाउनै सकेन । खाली जमिन राख्न नपाइने नियम कार्यान्वयन नै हुन सकेन । राज्यले फोहोर व्यवस्थापनको दिगोपनका लागि आबद्ध मजदुरको बिमा, सुविधा, उपचार र पारिश्रमिकबारे कुनै कसर छाड्नुहुन्न ता कि आन्दोलन नहोस् । त्यस्तै विसर्जन स्थलका बासिन्दाका वर्षौंदेखिका माग सहमतिमा टुङ्ग्याउने मात्र होइन, कार्यान्वयन पनि गर्नुप¥यो । 

विसर्जन स्थलका बासिन्दाले चेतनाको वृद्धिसँगै प्रयोग गर्न थालेको लोकतान्त्रिक अधिकारमाथि दमन गर्नु बर्बरता हो । बरु तिनका उत्पादन, स्वास्थ्य र रोजगारीसम्बन्धी क्षतिको भरणपोषण गर्ने वा उचित मुआब्जा दिई स्थानान्तरण गर्ने दीर्घकालीन सोचको विकास गर्नु पर्छ । तेस्रो विकल्प भनेको निश्चित अवधि तोक्दै नयाँ विसर्जन स्थलको खोजी गर्नु हो । जनस्वास्थ्य र वातावरणविद्को सल्लाह, सुझाव र साथ लिई राज्यका निकायले जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले काम गर्न सके फोहोर व्यवस्थापन स्थायी रूपमै समाधान हुन्छ ।

काठमाडौँ आसपासका पालिकाहरूले सञ्चालन गरेको एकीकृत फोहोर व्यवस्थापन प्रयास अनुकरणीय छ । भर्खरै मुख्य सहरले गरेको प्लास्टिकजन्य फोहोर उत्पादन र बिव्रmी रोक्ने निर्णयको विरुद्ध सर्वोच्चले फैसला गरिदिएको छ । अब यसको आलोचना गरेर मात्र पनि केही फाइदा छैन । कानुनी उल्झन त छँदै छन् तर कानुनी सर्वोच्चता सबैले मान्नु पर्छ । कानुनको आँखा एउटै मात्र हुन्छ, संविधानप्रदत्त अधिकारको रक्षा । हामीसँग त हेर्ने तीन वटा आँखा छन् – छाला, ज्ञान र मनको आँखा । यी आँखाले ल्याउने हाम्रा व्यवहार र परिवर्तनलाई कुनै कानुनले रोक्न सक्दैन ।

तपाईं बचेको समय स्वच्छ सामाजिक वातावरण निर्माण र सरसफाइमा लगाउन सक्नुहुन्छ । तपाईं असचेत नागरिक वा छिमेकीलाई सम्झाउँदा कोही रिसाउला वा दुस्मनी होला भन्ने हीन भावना त्याग्नुहोस् । तपाईं साथी, आफन्त र समाजमा सफाइ अभियान र बहस चलाउनुहोस् । प्रत्येक टोलमा जनचेतनामूलक ब्यानर वा सूचना टाँस्नुस् । एक घर एक रुख, फोहोर हैन मोहोर हो, आफ्नो सहर हरियाली नगर, हामी फोहोर गर्दैनौँ गर्न पनि दिँदैनौँ, फोहोरी छिमेकी सुधार्नु असल नागरिकको दायित्व, फोहोर ऊर्जा मल हो एकता हाम्रो बल हो, पृथ्वी हाम्रो साझा हो सफाइ हाम्रो वाचा हो, डस्बिन सौचालय हाइहाइ फोहोरीलाई बाइबाई जस्ता मन छुने नारासहितको अभियान चलाउन कुनै कानुनले रोकेकै छैन । 

सहरवासीको चेतना र मन जित्न सके प्लास्टिक कम्पनी र बिक्री स्वतः निष्क्रिय हुने छन् । फोहोर गर्नेहरूले लज्जा बोध गर्ने छन् । फोहोरभित्रको कानुनी झमेला र राजनीतिक दाउपेच पनि समाप्त हुने छ । अन्त्यमा अलमल नगरी राज्यगत र संस्था वा व्यक्तिगत समन्वयात्मक सफाइ अभियानलाई व्यापक बनाएर सबै नागरिकको मनोविज्ञानमा परिवर्तन ल्याउन सके मात्र हाम्रा सहर मानिस बस्नलायक हुने छन् । मान्छेको श्रेष्ठता र जितको पहिचान हुने छ । तसर्थ धन र पदले प्रतिष्ठा आर्जन हुँदैन बरु सरसफाइमा गरेको योगदानले सम्मान र विजय प्राप्त हुन्छ भन्ने भाष्य जन जनमा स्थापित गर्नु पर्छ ।