.JPG)
अनिल पराजुली
हेटौँडा, पुस २६ गते । नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाअनुसार बागमती प्रदेश सभाको दोस्रो निर्वाचनपश्चात् वर्तमान प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकारले एक वर्षे अवधिमा प्रदेश सरकारले प्रदेश सभासमक्ष पेस गरेका सातवटा ऐन जारी भएको छ । यो अवधिमा बागमती प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्का २४ बैठक सञ्चालन भई १३८ निर्णयहरू भएका छन् । प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत भएका पाँच वटा नियमावली प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । प्रदेश सरकारको कार्य सरलीकरण तथा प्रभावकारी बनाउन निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड स्वीकृत भएको हो ।
नीतिगत सुधार तर्फ मुख्मयन्त्री जमकट्टेल नेतृत्वको सरकारले एक वर्षको अवधिमा दुई वटा साल बसाली ऐन, तीन वटा मूल ऐन र दुई वटा संशोधन ऐन जारी गरेको हो । प्रदेश सरकारले एक वर्षको अवधिमा प्रदेशसभामा पेस भएका दुई विनियोजन तथा आर्थिक ऐनहरू जारी गरेको छ भने मूल ऐनका रूपमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९, स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०७९, प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन, २०८० जारी गरेको छ ।
त्यस्तै विज्ञान प्रविधि, नवप्रवर्तन तथा विकास कोष सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०, प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०, प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०, हस्तकला ग्रामको स्थापना तथा सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।
प्रदेश सरकारले सो अवधिमा मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ (संशोधन) र प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन, २०६७५ (संशोधन) ऐन जारी गरेको छ । प्रदेश श्रम तथा रोजगार नीति २०८०, प्रदेश बालबालिकासम्बन्धी नीति, २०८०, मानव बेचबिखन ओसारपसार विरुद्धको संरक्षण नीति, २०८० वटा नियमावलीहरू स्वीकृत गरिएको छ । प्रदेश सरकारले उक्त अवधिमा पाँच वटा नियमावलीहरू स्वीकृत गरी प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ । सो अवधिमा प्रदेश सरकारको कार्य सरलीकरण तथा प्रभावकारी बनाउन निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड स्वीकृत गरिएको छ ।
प्रदेश मन्त्रालयहरूको कार्य विभाजनको परिमार्जनसहित प्रदेश सरकारको कार्य विभाजन नियमावली, २०८०, प्रदेश उच्च शिक्षा नियमावली, २०७९, प्रदेश प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवम् तालिम परिषद् नियमावली, २०८० जारी भएको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगद्वारा दोस्रो आवधिक योजनाको अवधारणा पत्र तर्जुमा, प्रदेशमा विश्वविद्यालय स्थापना अध्ययन प्रतिवेदन र कृषि क्षेत्रको नीतिगत, कानुनी र संस्थागत अवस्थासहितको विस्तृत प्रतिवेदन, प्रदेशको दिगो विकास लक्ष्यसम्बन्धी प्रदेशगत सार्वजनिक खर्चको खोजीनिती सर्वेक्षण, २०७९ तयार गरिएको छ । प्रदेशको विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, २०८०, कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि ४४ बुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिएको छ ।
सो अवधिमा सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ (संशोधन), प्रदेशस्तरीय संयुक्त बजार व्यवस्थापन अनुगमन निर्देशिका, २०८० (संशोधन), सडक मर्मत सम्भार निर्देशिका, २०८०, मेला, महोत्सव, प्रदर्शनी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०, प्रदेश गोदामघर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९, सीपमूलक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७९, खरको छानामुक्त बागमती प्रदेश कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८०, चेपाङ, बनकरिया, माझी, बोटे एकीकृत बस्ती तथा आवास कार्यक्रम (मकवानपुर, चितवन, धादिङ) कार्यविधि,२०८०, ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूका लागि निःशुल्क हवाई उद्धारसम्बन्धी कार्यविधि, २०८०, पर्यटन पूर्वाधार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०, प्रदेश आयोजनाको बहुबर्षीय ठेक्कासम्बन्धी मापदण्ड, २०८०, प्रदेश विपद् कोष परिचालन कार्यविधि, २०८०, जनचेतनामूलक प्रचार सामग्री निर्माण, प्रसारण तथा वितरण कार्यविधि, २०८०, द्वन्द्वपीडितका लागि सबलीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०, युवा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८०, स्थानीय न्यायिक सहजकर्ता नियुक्ति तथा परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८०, मौलिक चलचित्र निर्माण तथा प्रवर्द्धनमा सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०, एक वडा एक कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्यजन्य उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०, दुर्गम क्षेत्र विशेषज्ञ चिकित्सक प्रोत्साहन तथा विस्तारित अस्पताल सेवा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८०, स्वीकृत गरी जारी गरिएको छ ।
त्यस्तै एक वर्षको अवधिमा सामुदायिक विद्यालयहरूको स्तरोन्नति तथा शैक्षिक गुणस्तरको सुधारका लागि ९३ वटा दुई कोठे भवन निर्माण, १९ वटा सामुदायिक भवन निर्माण र १३ वटा सामुदायिक क्याम्पसको भौतिक सबलीकरण गरिएको जनाइएको छ । १२८ वटा विद्यालय घेराबार, ३३ वटा २ कोठे शौचालय निर्माण गरिएको पनि प्रदेश सरकारको एक वर्षे उपलब्धिमा उल्लेख गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयले जारी गरेको उपलब्धि विवरणमा एक वर्षे अवधिमा २३६ वटा खेलमैदान निर्माण, दुधौली रङ्गशाला निर्माण, चितवनको गौतबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले साझेदारी गर्ने गरी काम अघि बढाइएको पनि जनाइएको छ । प्रदेशभित्रका स्नातक तहमा अध्ययनका लागि ३७९ छात्रालाई पाँच हजार रुपियाँका दरले र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत ११ छात्रालाई ७ हजारका दरले शैक्षिक छात्रवृत्ति रकमको पहिलो किस्ता उपलब्ध गराइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । पाँच वटा विद्यालयलाई आवासीय विद्यालयको रूपमा सञ्चालन गरी ६५८ विद्यार्थीलाई आवासीय सुविधा उपलब्ध गराइएको, १३ जिल्लाका एक-एक वटा बालविकास केन्द्रको स्तरोन्नति गरिएको छ ।
