अर्जुन काफ्ले
स्याङ्जा, पुस २२ गते । संविधानमै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क गरेको छ । तर जिल्लाकाे नमुना मानिएकाे विद्यालयले भने संविधान विपरीत विभिन्न बहानामा मनपरी शुल्क असुल गर्दै आएको छ ।
जिल्लाको पुतलीबजार नगरपालिका १ मा रहेको त्रिभुवन आदर्श नमुना माध्यमिक विद्यालय प्रशासनसँगै जोडिएको शैक्षिक संस्था हो । यस विद्यालयमा एक हजार ३५० विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।
विद्यालयले माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको रजिष्ट्रेसन शुल्क बोर्डले तोकेभन्दा छ सय रुपियाँ बढी अर्थात् एक हजार रुपियाँ लिने गरेको खुलेको छ । साथै प्रमाणपत्रको दुई हजार लिने गरेको छ ।
यसैगरी, नेपाली र अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाइ हुने यो विद्यालयमा कक्षा ४ का विद्यार्थीले मासिक तीन सय र कक्षा १० का विद्यार्थीले छ सय तिर्दै आएका छन् ।
विद्यालयका प्रधानाध्यापक मुक्तिप्रसाद रेग्मीले २९ जना शिक्षकको दरबन्दी रहेको यस विद्यालयमा दरबन्दी भन्दा ६८ जना बढी शिक्षक रहेको र विद्यालयको कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण उक्त शुल्क लिन बाध्य भएको बताउनुभयो ।
कानुन सम्वत् नभए पनि विद्यालय चलाउन अभिावक भेला गरेर छलफल गरी सहमति गरेर लिएको रेग्मीले बताउनुभयो ।
यस्तै, भीरकोट नगरपालिकामा रहेको दहथुम माध्यमिक विद्यालयले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि विद्यालयले दिने प्रमाणपत्रको छ हजार रुपियाँ लिने गरेको छ ।
यस माविको कार्यवाहक अध्यक्ष वडा नं २ का वडाध्यक्ष श्यामकाजी अधिकारी रहनुभएको छ ।
एसइई उत्तीर्ण विद्यार्थी सकेसम्म आफ्नै विद्यालयमा रोक्न बढी शुल्क लिएको बताउनुहुँदै अधिकारीले गरिब तथा निम्न आयस्तर भएका विद्यार्थीलाई नलिएको र विद्यालयमा पढ्नेलाई भर्ना निःशुल्क रहेको बताउनुभयो ।
त्रिआ र दहथुम मात्र होइन पुतलीबजार नगरपालिका १३ को कालिका माध्यमिक विद्यालयले एसइई रजिष्ट्रेसन शुल्क एक हजार लिने गरेको छ भने अङ्ग्रेजी माध्यममा पढ्ने विद्यार्थीले यहाँ पनि मासिक रूपमा ६५० रुपियाँ शुल्क तिर्नुपरेको छ ।
वालिङ नगरपालिकाको नमुना विद्यालय रणवीर जनहित माविले चारित्रिक प्रमाणपत्रको शुल्क तीन हजार २५० रुपियाँ लिने गरेको छ
यहाँका धेरै विद्यालयले रजिष्ट्रेसन शुल्क वर्षौबाट एक हजार लिने गरेका छन् भने कक्षा १० को परीक्षा शुल्क एक हजार लिने गरेका छन् ।
शिक्षा पालिका मातहतमा रहे पनि अङ्ग्रेजी माध्यम र चारित्रिक प्रमाणपत्रका नाममा मनपरी शुल्क लिइरहँदा स्थानीय सरकार र जिल्ला शिक्षा एकाइ मौन बसेका छन् ।
जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइका प्रमुख विश्वराज आचार्यलाई शुल्कको विषयमा स्थानीय निकाय बढी जिम्मेवार हुने र शुल्क उठाइएको विषयमा कार्यालयले केही गर्न नसक्ने बताउनुभयो ।
१७० माविसहित ७८० विद्यालय रहेको स्याङ्जाका हजारौं विद्यार्थीले संविधानमा लेखे पनि विभिन्न बहानामा शुल्क भने बाध्य भएर विद्यालयमा तिर्नुपरेको छ ।
