रामेछाप समाचारदाता
रामेछाप, पुस १७ गते । डिभिजन वन कार्यालय, रामेछापले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका कार्ययोजना बनाउन उपभोक्ता समूहसँगै पैसा उठाएको पाइएको छ । त्यस्तै काम पूरा नभएको योजनाको भुक्तानी दिएको समेत पाइएको छ ।
डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख ओमसागर भण्डारी उमाकुण्ड र गोकुलगङ्गा गाउँपालिकामा रहेको १० वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका कार्ययोजना बनाउन विनियोजित तीन लाख रुपियाँ कार्ययोजना नै नबनी भुक्तानी दिएको पाइएको छ ।
प्रदेश सरकारले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कार्ययोजना बनाउन गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रतिसमूह ३० हजारका दरले तीन लाख रुपियाँ बजेट दिएको थियो । कार्ययोजना नपाएर काम गर्न उपभोक्ता समूह समस्या भइरहँदा पनि डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख भण्डारीले केही नहेरी कामका लागि दिएको पेस्की रकम फस्र्योट गरिसकेको पाइएको छ । यति मात्रै हैन डिभिजन वनले मिलेमतोमा यी १० वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहसँग कार्ययोजना बनाउन उल्टै प्रतिसमूह ५०/५० हजार रुपियाँका दरले पैसा उठाएको पाइएको छ ।
उमाकुण्ड गाउँपालिका–६, गुप्तेश्वरस्थित झिल्के घारी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष जङ्गध्वज सुनुवारका अनुसार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका कार्ययोजना बनाउन भन्दै तामे सबडिभिजन वन कार्यालयका अधिकृत दीपक रिमालले आफूहरूसँग गत वर्षको साउन महिनामा ५०/५० हजार रुपियाँ लिएका थिए । अध्यक्ष सुनुवारले भन्नुभयो, “दीपक सरले ५० हजार पैसा पनि लिनुभयो तर अहिलेसम्म कार्ययोजना नपाउँदा काम गर्न समस्या भएको छ ।” पैसा लिएको भनी सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घमा निवेदन दिएपछि डिभिजन वनका हाकिम र महासङ्घ पदाधिकारी बसेर पैसा फिर्ता भएकोसमेत अध्यक्ष सुनुवारले बताउनुभयो ।
पैसाको लेनदेनले गर्दा हो या कुन विषयमा कुरा नमिलेर हो अहिलेसम्म आफूहरूले कार्ययोजना नपाएको उहाँको गुनासो छ ।
डिभिजन वन कार्यालयका कर्मचारीले कार्ययोजना बनाउन भन्दै १० वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहसँग ५०/५० हजार र १४ वटा समूहबाट ३०/३० हजार रुपियाँ उठाएको निवेदन परेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल रामेछापका केन्द्रीय सदस्य एवं रामेछापका पूर्वजिल्ला अध्यक्ष दुर्गाबहादुर श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “वनको संरक्षण गर्नुपर्ने डिभिजन वन कार्यालय भ्रष्ट बन्दै गएको छ । यहाँका कर्मचारी कार्ययोजना बनाउन भन्दै सरकारी बजेट हुँदाहुँदै उल्टै गैरकानुनी रूपमा उपभोक्ता समूहसँग पैसा उठाउँछन् ।”
उहाँले भन्नुभयो, “हाकिम काम नभएको योजनाको पेस्की फस्र्योट गर्छ । अहिले हाम्रो पहलमा डिभिजन वनका प्रमुखसमेतको रोहवरमा पैसा उठाउने कर्मचारीले धेरै उपभोक्ता समूहसँग लिएको पैसा फिर्ता पनि गरिसकेको छ ।”
यता तामे सबडिभिजन वन कार्यालयका अधिकृत दीपक रिमालले कार्ययोजना बनाउन उपभोक्ता समूहसँग पैसा लिएको अस्वीकार गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “कार्ययोजना बनाउन पहिला डिभिजन वनमा कार्यक्रम आएको थिएन । समूह आफैँले लगानी गरी कार्ययोजना बनाउन लागेका थिए । त्यसपछि समूहलाई समन्वय गरेर एउटा कन्सल्टेन्सीमार्फत काम गर्ने गरी जिम्मेवारी दिएको हो । ५०/५० हजार रुपियाँ उठाएको होइन । कन्सल्टेन्सीमार्फत ३०/३० हजार रुपियाँमा काम गर्ने कुरा भएको थियो ।”
पछि डिभिजन वन कार्यालयमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका कार्ययोजना बनाउन कार्यक्रम आएपछि उपभोक्ता समूहसँग लिएको पैसा फिर्ता गरिएको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो ।
उहाँका अनुसार गत वर्ष ३० वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका कार्ययोजना बनाउन प्रतिसमूह ३० हजारका दरले नौ लाख रुपियाँको कार्यक्रम थियो । यसमा २० वटाको कार्ययोजना स्वीकृत भइसकेको छ । उमाकुण्ड र गोकुलगङ्गा गाउँपालिकाका १० वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका कार्ययोजना निर्माण गरी गएको असारमै पेस गरिए पनि डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुखले अहिलेसम्म स्वीकृत गर्नुभएको छैन । यो योजनाको कार्यालय प्रमुखले भुक्तानी गरिसक्नुभएको छ ।
डिभिजन वन कार्यालय, रामेछापका प्रमुख ओमसागर भण्डारीका अनुसार सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल रामेछापमा पैसा दिने उपभोक्ता समूहले निवेदन दिएको जानकारी आएपछि महासङ्घका पदाधिकारी र समूहलाई राखेर पैसा लिन वन अधिकृतबाट पैसा फिर्ता गराइएको हो ।
आवश्यक कागजपत्र पेस गरेपछि उपभोक्ता समूहलाई दुःख नदिने हिसाबले र कामको जिम्मेवारी लिएका कर्मचारीको विश्वासमा आफूले पेस्की फस्र्योट गरिदिए पनि अहिलेसम्म काम पूरा नभएको उहाँको भनाइ छ । उमाकुण्ड र गोकुलगङ्गा गाउँपालिकाका १० वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका कार्ययोजना सच्याएर नल्याएसम्म स्वीकृत नगर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
