• १४ मंसिर २०८१, शुक्रबार

सञ्चार माध्यम सरकार र जनताबिचको पुल बन्नुपर्छ : सञ्चारमन्त्री शर्मा

blog

गोरखापत्र संस्थानको विराटनगर प्रकाशन गृहको अवलोकनपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मालगायत ।

शशिधर पराजुली/नवराज कट्टेल

विराटनगर, पुस ८ गते। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकारी सञ्चार माध्यमहरूले सरकार र जनताबिचको पुलको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ।  गोरखापत्र संस्थानको विराटनगर प्रकाशन गृहको अवलोकनपछि आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले सरकारले गरेका राम्रा काम जनताको बिचमा लैजाने र सरकारप्रति जनताको आशा, अपेक्षा र गुनासालाई सरकारसम्म पुर्‍याउने विशेष भूमिका जरुरी रहेको मन्त्री शर्माले बताउनुभयो।  

सरकारी सञ्चार माध्यम अलिबढी स्वायत्त र स्वतन्त्र हुन् अनि जनताप्रति उत्तरदायी बनुन् भन्ने सरकारको अपेक्षा रहेको भन्दै मन्त्री शर्माले सरकारले गरेको सकारात्मक कामहरूलाई तथ्यपूर्णरुपमा प्रवाह गर्न र कतिपय बेलामा आलोचनात्मकसमेत भएर सरकारलाई सहयोग गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो।  

सरकारी मिडियाप्रतिको धारणामा परिवर्तन ल्याउन यसमा समावेश हुने सामग्रीमा विशेष ध्यान दिन पनि मन्त्री शर्माले आग्रह गर्नुभयो।  ‘‘सरकारी मिडियाप्रतिका धारणा बदल्न जरुरी छ।  अब सरकारी सञ्चार माध्यमले सरकारले गरेका राम्रा कामलाई जनतासमक्ष लैजाने र सरकारका सन्दर्भमा जनताका आशा अपेक्षा र गुनासालाई आलोचनात्मक ढङ्गले उठाउने काम गर्नुपर्छ,’’ मन्त्री शर्माले भन्नुभयो।  

सरकारले रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनलाई एक ठाउँमा ल्याउने गरी सार्वजनिक प्रसारण ऐनको तर्जुमा गरिरहेको जानकारी दिँदै सरकारी मिडियाहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।  

तथ्यपरक सूचनाको अभावमा सरकार र राज्यप्रति नकारात्मक धारणा फैलिरहेको भन्दै मन्त्री शर्माले पछिल्लो समय हातहातमा रहेको मिडियाका कारण उत्तरदायी भूमिका कमजोर बनिरहेकोले सरकारी सञ्चार माध्यमको भूमिका अझधेरै रहेको उहाँले बताउनुभयो।  

सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएको विकासले छापा माध्यमको भविष्य छैन भन्नेकुरा सत्य नभएको भन्दै विशेष लेख, रचना, सम्पादकीय र कन्टेन्टको खोजी गरी यसको महत्त्व स्थापित गर्ने तर्फ ध्यान दिन उहाँले निर्देशनसमेत दिनुभयो।  

व्यवस्था परिवर्तनपछि जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न सरकारले बल गरिरहेको भन्दै मन्त्री शर्माले गोरखापत्र लगायत सञ्चार माध्यमबाट यो गणतन्त्र र व्यवस्था, समावेशिता र यो संविधान किन ठिक छन् भन्ने कुरामा बहस चलाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो।  

उहाँले गणतन्त्र र लोकतन्त्रमा भएकै कारण जुनसुकै पद रहेकाहरूलाई गल्ती गर्ने छुट नरहेको र गल्ती गर्नेले सजायको भागिदार बन्नै पर्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको बताउनुभयो।  सरकार सञ्चालन गर्ने क्रममा कुनै व्यक्तिले गल्ती गरेको त्यसलाई व्यवस्थाले गरेको गल्तीको रूपमा व्याख्या हुन दिनुहुने उहाँको भनाइ थियो।  

आफ्नै सम्पत्ति धेरै भए पनि उचित सदुपयोग गर्न नसक्ने अवस्था गोरखापत्रले अन्त्य गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘‘सिरानीमा सुन छ तर हामी नुन खोज्न हिँडिरहेको जस्तो अवस्था छ।  त्यसैले कसरी गोरखापत्रलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिनुहोला र सिर्जनात्मक बन्ने प्रयत्न गर्नुहोला। ’’ उहाँले समस्या समाधान गर्नका लागि नयाँ ओएनएम गर्न आवश्यक भए त्यसका लागि पनि मन्त्रालयले सहयोग गर्ने बताउनुभयो।  

संस्थानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुप्रसाद सुवेदीले गोरखापत्रलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने र व्यावसायिक तथा प्रविधिमैत्री बनाउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारसँग निरन्तर छलफल गरेर काम गरिरहेको बताउनुभयो।  

संस्थानका महाप्रबन्धक लालबहादुर ऐरीले विराटनगर प्रकाशनबाट भइआएका कामहरूको बारेमा मन्त्री शर्मालाई जानकारी गराउनुभयो।  उहाँले गोरखापत्रले भौतिक उत्पादको पहुँचका साथै कन्टेन्टको विकास गरी प्रविधिमैत्री बनाउने प्रयत्न गरिरहेको जानकारी गराउनुभयो।  विराटनगर र कोहलपुर प्रकाशन मार्फत पहाडी क्षेत्रसम्मको पहुँच वृद्धिमा गोरखापत्रले विशेष ध्यान दिइरहेको उहाँले बताउनुभयो।  साथै विराटनरमा रहेको अत्याधुनिक अफसेट प्रेसलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न कानुनी अड्चनहरू रहेकोले अवरोध हटाउन पहल गर्न सक्दा व्यावसायिक उपयोग गर्न सकिने जानकारी गराउनुभयो।  

विराटनरमा रहेको अत्याधुनिक अपसेट प्रेसलाई पूर्ण क्षमताका सञ्चालन गर्न कानुनी अड्चनहरू रहेकोले अवरोध हटाउन पहल गर्न सक्दा व्यावसायिक उपयोग गर्न सकिने बताउनुभयो।