.jpg)
काठमाडौँ, पुस ८ गते । विशेष अदालतले ७७ जिल्लाबाटै बहस पैरवी गराउने गरी ‘भर्चुअल’ सुनुवाइ तयारी थालेको छ। विचाराधीन मुद्दामा सम्बन्धित जिल्ला अदालतको समन्वयमा पक्षहरूले चाहेमा ‘भर्चुअल’ सुनुवाइ गर्ने तयारी गरिएको हो। सुनुवाइ व्यवस्थापन कार्य अघि बढाउन सर्वोच्च अदालत प्रशासनले विशेष अदालतलाई अनुमति दिइसकेको छ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवरले ७७ जिल्लाबाटै सुनुवाइको प्रबन्ध मिलाउने गृहकार्य भइरहेको बताउनुभयो। २०७९ वैशाख १ गतेबाट पायक पर्ने जिल्ला अदालतबाट तारिख र कोरोनापछि अनलाइन बकपत्र भने अदालतले गराइरहेको छ। त्यसअघि तारिखका लागि विशेष अदालतै धाउनुपर्ने बाध्यता थियो। “सबै जिल्लाबाटै बहस पैरवी गराउने अवस्था बनाउन लागेका छौँ। सबै जिल्लाका मुद्दा यस अदालतमा आउँछन्। पक्ष विशेषसम्मै आउनुपर्ने बाध्यता छ। जिल्लाबाटै बहस पैरवी गर्न सकिए यो बाध्यता अन्त्य हुन्छ भनेर प्रविधि उपयोग गर्न लागेका हौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “भर्चुअल हेयरिङमा जान चाहने पक्षलाई यो सुविधा दिन्छौँ। सर्वोच्च प्रशासनले हामीलाई अनुमति दिइसकेको छ। यसले न्यायमा पहुँच पनि बढाउँछ भन्ने विश्वास छ।” विशेष अदालतले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, निर्णयगत अनियमितता, नक्कली प्रमाणपत्र, घुस तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दा हेर्ने अधिकार क्षेत्र पाएको छ। यस्ता मुद्दामा देशभरबाटै विशेष अदालतमा मात्र दायर हुन्छन्। देशभरबाट मुद्दाको प्रक्रियामा सहभागी हुन कठिनाइ हुने भएकाले अदालतले ‘भर्चुअल’ सुनुवाइको अवधारणा अघि बढाएको हो ।
विशेष अदालतका अनुसार गत मङ्सिर मसान्तसम्ममा ३११ थान मुद्दा फस्र्योट हुन बाँकी थिए। जसमा अघिल्लो वर्षको जिम्मेवारी सरेका ३५९ र नयाँ दर्ता ७५ थान थिए। कुल ४३४ लगतमध्ये मङ्सिर मसान्तसम्म १२३ थान फस्र्योट भएका छन्। दुई वर्ष नाघेका मुद्दा ७२ थान रहेका छन्।
दुई वर्ष नाघेका १२२ थान मुद्दामा ५२ थान फस्र्योट भई ७० थान बाँकी छन्। यस्तै १८ महिनादेखि दुई वर्षसम्मका मुद्दा ५५ थान लगत रहेकामा २७ थान फस्र्योट भएका छन्। अब २८ थान बाँकी छन्। एक वर्षदेखि १८ महिनासम्मका मुद्दा ७५ थानमध्ये २५ थान फस्र्योट भएका छन्। विचाराधीन मुद्दा सङ्ख्या ५० रहेको छ। यस्तै छ महिनादेखि एक वर्षसम्म अवधिका कुल ८१ मुद्दामा १३ थान फस्र्योट गरिएको छ। ६८ थान मुद्दा अदालतमै विचाराधीन छन्। छ महिनाभित्रका १०१ थान मुद्दामध्ये छ वटा फस्र्योट भएका छन्। विचाराधीन मुद्दा सङ्ख्या ९५ रहेको छ। अदालतमा कुल ३११ थान मुद्दा विचाराधीन छन्।
