तुलसीनारायण महर्जन
तुलसीनारायण महर्जन
जल यातायातलाई सडक यातायातको तुलनामा किफायती र वातावरणमैत्री मानिन्छ । जल यातायातको सम्भाव्यतालाई मनन गरी समुद्रमै पानीजहाज सञ्चालन गर्ने उद्देश्य राखेर पानीजहाज दर्ता ऐन, २०२७ लागु गरिएको थियो तर विविध कारणले सो कार्य सम्भव भएन । सोही ऐनको दफा ४ को उपदफा (३) मा “पानीजहाज दर्ता गर्ने कार्यका निमित्त नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नेपाल पानीजहाज कार्यालयको स्थापना गर्ने छ” भन्ने व्यवस्था रहेबमोजिम २०७५ फागुन २ गते नेपालमा पानीजहाज कार्यालयको स्थापना गरिएको हो ।
सामुद्रिक कानुनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि, १९८२ अनुसार समुद्री किनारबाट १२ नटिकल माइलसम्मको क्षेत्रलाई ‘टेरिटोरिएल सी’, २०० नटिकल माइलसम्मको क्षेत्रलाई ‘एक्सक्लुसिभ इकोनोमिक जोन’ र सोभन्दा बाहिरको क्षेत्रलाई ‘हाई सी’ भनिन्छ । ‘टेरिटोरिएल सी’ क्षेत्रमा पानी, पानीमाथिको आकाश, समुद्रको पिँध र जमिनमुनिसमेत तटीय राष्ट्रको पूर्ण अधिकार रहन्छ तर कुनै पनि पानीजहाजलाई तटीय मुलुकको शान्ति, सुरक्षामा खलल नपार्ने प्रकारले यात्रा गर्ने हक भने हुन्छ । ‘एक्सक्लुसिभ इकोनोमिक जोन’ क्षेत्रमा भएका प्राकृतिक स्रोतहरूमा तटीय मुलुकको पूर्ण अधिकार रहन्छ तर यसमा अन्य मुलुकका पानीजहाजलाई रोक्ने अधिकार हुँदैन । ‘हाई सी’ क्षेत्रमा तटीय तथा भूपरिवेष्टित सबै मुलुकको समान अधिकार रहन्छ । सो क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना गर्दै कुनै पनि राष्ट्रको शान्तिपूर्ण रूपमा यात्रा गर्ने वा माछा मार्ने वा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने अधिकार हुन्छ । सामुद्रिक कानुनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको धारा ८७ मा रहेको यही प्रावधानका कारण भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूले समुद्रमा आफ्नै ध्वजावाहक पानीजहाज चलाउने अधिकार सुनिश्चित भएको हो । अस्ट्रिया, अजरबैजान, बोलिभिया, इथियोपिया, हँगेरी, लक्जम्बर्ग, मङ्गोलिया, पाराग्वे, स्विट्जरल्यान्ड जस्ता भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूले आफ्नै ध्वजावाहक पानीजहाज सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
समुद्रमा पानीजहाज सञ्चालन गर्नु अत्यन्त विशिष्टीकृत विषय हो । यसका लागि आधा दर्जनभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि भएका छन् । नेपालले सन् १९७९ मै अन्तर्राष्ट्रिय सामुद्रिक सङ्गठन (आइएमओ) को सदस्यता लिएको हो तर यससम्बन्धी विभिन्न महासन्धिको अनुमोदन नेपालले गरेको छैन । पानीजहाज दर्ता ऐन, २०२७ लागु भएपछि दर्जनौँ महासन्धि लागु भइसकेको र सो ऐनले यी महासन्धिका प्रावधानहरू नसमेट्ने हुँदा उक्त ऐनको आधारमा नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाज दर्ता गर्न सकिँदैन । अहिले पनि हजारौँ नेपाली कामदार अन्य देशका पानीजहाजमा काम गर्न गइरहेका छन् । नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाज नै सञ्चालन हुन सके यसले नेपालीलाई रोजगारीको थप अवसर सिर्जना गर्ने छ । पानीजहाजमा काम गर्न जाने ती नेपाली पानामा, पलाउ, बहामास, मार्सल आइल्यान्डलगायत मुलुकको नाविक किताब लिई काम गर्दै आइरहेका छन् । ती कामदारले अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने विभिन्न तालिम पनि विदेशमै गई लिनुपर्ने बाध्यता छ । यसका अलावा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानबमोजिम ती कामदारलाई जारी गर्नुपर्ने नाविक परिचयपत्रसमेत जारी नहुँदा आगामी केही वर्षमा ती नेपाली कामदारको रोजगारी नै जोखिममा पर्न सक्ने खतरा छ । यी समस्याको समाधानका लागि नेपालले समयमै अत्यावश्यक अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू अनुमोदन गर्न र सबै व्यवस्थासहितको नयाँ ऐन लागु गर्न जरुरी देखिएको छ ।
समुद्रमा सञ्चालन हुने ठुला पानीजहाजका अलावा देशभित्रकै ठुला नदीनाला, ताल र नहरहरूमा समेत ससाना पानीजहाजहरू विश्वभर नै सञ्चालनमा छन् । दक्षिण एसियामा मुख्य गरी भारत र बङ्गलादेश आन्तरिक जल यातायातमा अग्रस्थानमा छन् । भारतले दर्जनभन्दा बढी जलमार्गहरू सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ भने १११ वटा जलमार्गलाई राष्ट्रिय जलमार्गको रूपमा पहिचान गरिसकेको छ । गङ्गा नदीमा उत्तरप्रदेशको प्रयागराजदेखि पश्चिम बङ्गालको हल्दियासम्म १६२० किमी लामो ‘एनडब्लुवान्’ नाम दिइएको जलमार्गमा विभिन्न क्षमताका जलयानहरू, कन्टेनर जहाजहरू तथा क्रुजशीपहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन् । हाम्रा कोशी र नारायणी नदी नेपाल–भारत सिमाबाट क्रमशः २३६ र तीन सय किमी तल बगेर क्रमशः साहिबगन्ज र कालुघाट नजिक पुगी गङ्गामा मिसिन्छन् । बिहार सरकारले सन् २०१३ मा कोशी र गण्डकी नदीमा जलमार्ग निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरेकोमा कोशी र गण्डकी नदीमा सय टन क्षमताका जहाज वर्षमा तीन सय दिन चलाउन सकिने देखिएको थियो । हालै नेपाल र भारतबिचको पारवहन सन्धि पुनरवलोकन भएको र सो अनुसार भारतको बनारस, साहिबगन्ज र कालुघाटस्थित गङ्गा नदीमा रहेका बन्दरगाहमा नेपालको पहुँच सुनिश्चित भएको छ । बनारस र साहिबगन्जमा रहेका मल्टिमोडल टर्मिनलहरू सञ्चालनमा आइसकेका छन् भने कालुघाटमा गङ्गा नदीको किनारमा यही डिसेम्बरमा सक्ने लक्ष्यसहित टर्मिनल निर्माण भइरहेको अवस्था छ ।
पारवहन सन्धिपश्चात् तेस्रो मुलुकबाट पानीजहाजमार्फत नेपाल आयात हुने समानहरू कलकत्तास्थित बन्दरगाहमा अनलोड गरी साना पानीजहाजको माध्यमबाट गङ्गा नदी हुँदै वाराणसी, साहिबगन्ज वा कालुघाटसम्म आइपुग्ने अवस्था छ । यसबाट नेपालको निकासी तथा पैठारीका क्रममा ढुवानी खर्च कम लाग्ने विश्वास गरिएको छ । अझ कालुघाट र साहिबगन्जबाट नेपालको सिमासम्म भारतले नारायणी र कोशी नदीमा जलमार्ग निर्माण गरेको अवस्थामा आयात/निर्यात थप सहज र किफायती हुन सक्ने देखिन्छ । यसका लागि भारतसँग उच्चस्तरका वार्ता हुन जरुरी छ ।
नेपाल जलस्रोतमा सम्पन्न छ तर यहाँका नदीनालाहरूलाई जलमार्गका रूपमा प्रयोग गर्न सकिएको छैन । नेपाल पानीजहाज कार्यालयले गरेको अध्ययनमा कर्णाली, नारायणी, कालीगण्डकी, सुनकोशी, अरुणलगायत नदीहरूमा जल यातायातको सम्भाव्यता देखिएको छ । यी नदीहरूमा करिब ९० प्रतिशत भागको गहिराइ १.५ मिटरभन्दा बढी पाइएको थियो । भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरणले प्रकाशन गरेको मापदण्ड अनुसार सय टन क्षमताको पानीजहाज सञ्चालनका लागि नदीको गहिराइ १.२ मिटर हुनु पर्छ । यसबाट नेपालका ठुला नदीमा सय टनसम्मको साना पानीजहाज चलाउन सकिने देखिन्छ तर यसका लागि नदीमा विभिन्न काम गर्नु पर्छ । नेपालका नदीहरूको विषेशता हेर्दा पहाडी भूभागमा पानीको गति धेरै हुँदा जहाजको इन्जिन क्षमता बढी चाहिन्छ । तराई क्षेत्रमा नदीहरू फिँजिएर बग्दा पानीको गहिराइ पर्याप्त नहुने र वर्षाको समयमा नदीले आफ्नो धार परिवर्तन गर्न सक्छ । यस्तै पहाडी क्षेत्रमा निर्माण उपकरण पु-याउनसमेत कठिन हुने हुँदा नदीमा गरिने ससाना निर्माण कार्य चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ ।
हाल नेपालका कोशी, अरुण, नारायणी, कालीगण्डकीलगायत केही नदीमा दर्जनौँको सङ्ख्यामा इन्जिन जडित जलयानहरू सञ्चालनमा आएका छन् । यातायात तथा पर्यटकीय उद्देश्यले सञ्चालित यस्ता क्रियाकलापबाट सो क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि बढेको देखिन्छ । यद्यपि नेपालको जलमार्गमा सञ्चालन भएका जलयानको नियमनका सम्बन्धमा नेपाल पानीजहाज ऐन, २०२७ मा कुनै प्रस्ट व्यवस्था नभएका कारण ती जलयानहरूको दर्ता तथा नियमन हुन सकेको छैन । चालकहरूका लागि अनुमतिपत्रको व्यवस्था पनि हुन सकेको छैन । सुरक्षित जलयातायातका लागि जलयानहरूको दर्ता, सर्भे, रुट अनुमति, चालक अनुमतिपत्र, बिमालगायत कार्यहरू अत्यन्त जरुरी विषय हुन् । नेपाल पानीजहाज कार्यालयले स्थापनाको एक वर्षभित्र नै नयाँ विधेयकको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रीपरिषद्मा पेस गरेको थियो । यो विधेयक केही परिमार्जनसहित पुनः मन्त्रीपरिषद्मा पेस हुने क्रममा रहेको जानकारीमा आएको छ । त्यसैले नेपालमा जल यातायातसम्बन्धी कार्यका लागि सबैको सहयोग वाञ्छनीय छ ।
