काठमाडौं, मङ्सिर २६ गते। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले डिजिटल पूर्वाधारको विकासमा नेपाल र भारतबिच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ। भारतीय दूतावासले आयोजना गरेको ‘डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरः इन्नोभेटिङ टुगेदर टुवार्डस् इण्डो–नेपाल डिजिटल ब्रिजेज’ विषय गोष्ठी उद्घाटन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो। डिजिटल पूर्वाधारको विकास र प्रयोगमा दुवै देशबिच डिजिटल साझेदारी आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ।
डिजिटल पूर्वाधारका क्षेत्रमा भारतले गरेको विकासका हरेक आयामबाट शिक्षा लिँदै त्यहाँ गरिएका अभ्यासको अनुसरण गर्न र आवश्यक क्षेत्रमा साझेदारी गर्न नेपाल सरकार तयार रहेको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो। ‘‘खासगरी भारतले इण्डिया डिजिटल स्ट्याकमार्फत डिजिटल पूर्वाधारको क्षेत्रमा गरेको विकास अनुसरण गरेर नेपालले त्यसबाट पर्याप्त लाभ लिन चाहेको छ’’, उहाँले भन्नुभयो, ‘‘यसका लागि भारत सरकार र भारतीय निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र साझेदारी आवश्यक छ। ’’
अहिले पनि नेपालमा प्रयोग हुने इन्टरनेट व्याण्डविथको अधिकांश हिस्सा भारतबाटै आउने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले यसलाई थप सहज र सस्तो मूल्यमा प्राप्त गर्न सकियो भने नेपालका सबै ठाउँमा सबै नागरिकले प्रयोग गर्न सक्ने गरी इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न सकिनेमा मन्त्री शर्माले जोड दिनुभयो। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय व्याण्डविथका लागि सब–मरिन केवलसम्म नेपालको पहुँच सुनिश्चिततामा पनि नेपालको चासो र प्राथमिकता रहेको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो।
उहाँले दिगो विकास लक्ष्य २०३० को सफल कार्यान्वयनका लागि समेत डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो। चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले पनि यसलाई सम्बोधन गरेको बताउनुभयो।
‘‘डिजिटल फाउन्डेसनका डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारलाई सुरक्षित र अन्तरक्रियात्मक बनाउँदै समग्र प्रणालीप्रतिको विश्वास वृद्धि गरी सुशासन र विकासमा टेवा पुर्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ’’, मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘‘उच्चतम प्रविधिको डिजिटल सेवा प्रवाहका लागि दूरदराज बस्तीसम्म इन्टनरेट सेवा विस्तार गर्न अप्टिकल फाइबर जडानको काम भइरहेको छ। ’’
डिजिटल पूर्वाधारको निर्माण तथा सुरक्षित प्रयोगका लागि नीतिगत, कानुनी र संरचनागत व्यवस्था तयार गर्ने कार्यलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपालमा पहिलोपटक राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति २०८० जारी गरिएको र यसले अघि सारेका रणनीतिअनुसार कानुनी र संरचनागत विकासका काम सुरु गरिएको बताउनुभयो।
खुला सिमानाका कारण नेपाल र भारतको बिचमा साइबर अपराधका घटना बढ्न सक्ने खतरा औँल्याउँदै उहाँले साइबर सुरक्षाका सवालमा दुवै देशबिच उच्चस्तरको समन्वय आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो।
उद्घाटन कार्यक्रममा नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव, सेन्टर फर डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रचर भारतका सहअध्यक्ष प्रमोद बर्मा, यूएनडिपी डिजिटल प्रमुख बेञ्जामिन बर्तेल्सन, आइआइडिएसका अध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेलगायतले बोल्नुभएको थियो।
