भवानी ऐर
गोदावरी (कैलाली), २४ गते । राष्ट्रप्रमुख तथा नेतृत्वलाई महोत्सव उद्घाटनमा बोलाएर आफ्ना मागका बुँदा अनुसार फूलमाला बोकाउने सुदूरपश्चिमेलीको आन्दोलनले १७ वर्ष पार गरेको छ ।
माग प्राप्तिका लागि बन्द हड्ताल र तोडफोड चलिरहेका बेला २०६३ सालमा पृथक् रूपले आन्दोलनको अगुवाइ कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घले महोत्सवमार्फत सुरु गरेको थियो। निरन्तर चल्दै आएको यो आन्दोलन सभ्य र शालीन मात्रै नभई प्रभावकारीसमेत भएको छ ।
महोत्सवको माध्यमबाट सुदूरपश्चिमको समग्र विकासका लागि २०६३ सालमा २१ बुँदे माग राख्दै साङ्केतिक माला बोकाउने आन्दोलन सुरु भएको थियो । कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घको आयोजना हुने महोत्सवमार्फत माला लगाएर सुदूरपश्चिमवासीले विकास माग्ने परिपाटी सुरुवात गरेका थिए । यो वर्ष पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आमन्त्रण गरी माला आन्दोलनमा सरिक गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसअघि पनि सुदूरपश्चिमेलीको गह्राैं माला पहिरिसक्नुभएको थियो । उहाँजस्तै यसअघि पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, बाबुराम भट्टराई, पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ, तत्कालीन एमाले नेता भीम रावल, नारदमुनि राना, सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलगायतले सुदूरपश्चिमवासीले लगाएको गह्राैं माला पहिरिसक्नुभएको छ ।
‘समृद्ध सुदूरपश्चिमका लागि आर्थिक समृद्धि’ भन्ने मूल नाराका साथ सुरु भएको महोत्सवको पहिलो संस्करणमा २१ बुँदे माग राख्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवालाई २१ किलोग्रामको माला बोकाइएको थियो । ती २१ मागमध्ये सेती प्रादेशिक अस्पतालमा आइसियू स्थापना, क्षेत्रीय खेलकुद रङ्गशाला, विश्वविद्यालय स्थापना, अप्टिकल फाइबर विस्तार र दुग्ध प्रशोधन केन्द्रको स्थापना गरी पाँच बुँदा मागको सुनुवाइ भइसकेको छ ।
अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला, प्रदेशसभा सम्मेलन गृह, दोधारा–चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह, प्रदेशस्तरीय पर्यटन केन्द्र निर्माण, गेटा विमानस्थल धावनमार्ग कालोपत्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रुपमा विकास गरिनुपर्ने र सेती प्रादेशिक अस्पताललाई सुविधासम्पन्न बनाउने बुँदाहरु आंशिकरुपमा सरकारले सुनुवाइ गरेको र अहिले केही मात्रामा भए पनि अन्य माग पनि सम्बोधनका चरणमा रहेकाले यसपालि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दश किलोको माला लगाउँदै दशबुँदे मागपेश गरिएको कैलाली उद्याेग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष पुष्पराज कुँवरले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार अहिले गौरिफण्टा नाकाको स्तरोन्नति गरिनुपर्ने, दशरथ चन्द स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान, खप्तड, शुक्लाफाँटा, घोडाघाडी जस्ता पर्यटकीय क्षेत्रको प्रवद्र्धन, औद्योगिक क्षेत्र र विशेष औद्योगिक प्याकेज, जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र, शीतगृह, चिनी मिल, सेती हाइड्रोपावर, गेटा विमानस्थललाई वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय मार्ग, सबै जिल्लामा पक्की सडक, सूचना प्रविधि, बह्मदेव सडक, चिसापानीदेखि गड्डाचौकीसम्मका स्थानीय राजमार्गका बजारको जग्गा दर्ता, प्रदर्शनी स्थल, नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण केन्द्र र सुदूरपश्चिम सांस्कृतिक सङ्ग्रहालयलगायतका दशबुँदे माग प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग राखेको हो ।
पहिले सुदूरपश्चिमको विकासका लागि केन्द्रलाई ताक्नुपर्ने बाध्यता थियो अब भने सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसँगै ८८ वटा स्थानीय सरकार छन् । यी तीन तहकै सरकारको चाहना भए सुदूरपश्चिमलाई समृद्धिको मार्ग तय गर्न मुस्किल नहुने तर, त्यसमा निजी क्षेत्रको दबाबस्वरुप दश किलोको माला बोकाइएको उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष पुष्पराज कुँवरले बताउनुभयो ।
