• २६ वैशाख २०८२, शुक्रबार

एनसेल प्रकरणमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको साँठगाँठ छ : महामन्त्री थापा

blog

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगनकुमार थापा ।

काठमाडौं, मङ्सिर २२ गते।  नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगनकुमार थापाले एनसेलको शेयर खरिद बिक्री प्रकरणमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको साँठगाँठ रहेको बताउनुभएको छ।  

शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद थापाले एनसेलको शेयर खरिद बिक्री प्रकरणमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको ठुलो साँठगाँठ भएको दाबी गर्नुभएको हो।  

उहाँले राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको भरथेग र भरोसा बिना एनसेलको शेयर खरिद बिक्री नभएको बताउनुभयो।  उहाँले सरकारले छानबिन समिति बनाएको अवस्थामा सो समितिको काम, कारबाहीलाई राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले हेर्नुपर्ने बताउनुभयो।  उहाँले छानबिन समितिले यो प्रकरणलाई ढाकछोप गर्नसक्ने भन्दै त्यसको अनुगमन संसदीय समितिले गर्नुपर्ने बताउनुभयो।  उहाँले सो प्रकरणको ढाकछोप हुन खोजे संसदीय समितिले सो प्रयत्नलाई तोड्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। 

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘म के कुरा दाबाका साथ भन्नसक्छु, मेरो दाबा गलत हुनसक्छ कि एनसेलको सन्दर्भमा जे कुरा भएको छ, त्यो रातारात अहिले भएको होइन।  यसमा राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक नेतृत्वको ठूलो साँठगाँठ, ठूलो भरथेग, ठूलो भरोसा नभइकन   यी प्रकरण भएको छैन।  यो गलत हो भन्ने कुरा लागेको भए सरकारलाई, सिधा कारबाहीको कुरामा जानुपर्थ्याे।  किनभने करको विषय भनेको त यति धेरै अधिकार दिएको आयकर ऐनले पनि, कर अधिकृतले पनि त्यसको बारेमा टुंगो लगाउन सक्छ। ’’ 

उहाँले सरकारले गठन गरेको समितिको काम हेर्ने जिम्मा नेता र संसद्को भएको बताउनुभयो।  ‘‘मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर समिति बनाएको छ।  अब बल समितिको कोर्टमा छ। समितिले हेर्छ।  त्यो समितिले ठिक ढंगले काम गर्छ कि गर्दैन ? समितिको बनोटदेखि आफैँमा ठिक छ कि छैन ? यसलाई ढाकछोप गर्न पो समितिले लिएर जाने हो कि ? यो सबै फुस्सा बनाउनेतिर पो जाने हो कि भन्ने हो कि ? यसलाई कसले हेर्छ त ? यो समितिले हेर्नुपर्छ।  सरकारले समिति बनाएर हेरेको हुनाले त्यो समितिलाई त्यसले ठिक गर्‍यो कि गरेन, ठिक ढङ्गले गयो कि गएन ? न्यायोचित ढङ्गले हेर्नेगरी गएको छ कि छैन भनेर हेर्ने काम हाम्रो हो।  यो विषय हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र आयो’’, उहाँले भन्नुभयो। 

सांसद थापाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा स्थानीय तहको प्रभावकारितामा ठूलो असर परिरहेको भन्दै यसतर्फ सङ्घीय सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो।