राममणि दाहाल
हेटौँडा, मङ्सिर २२ गते । बागमती प्रदेश सरकारले कानुन पालना, पारदर्शी र नागरिकप्रति जवाफदेहिता पालना नगरेको पाइएको छ । ऐन, कानुनको पालना एवं कार्यान्वयन प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतका निकायले नै गर्ने गरेका छैनन् । बागमती प्रदेश सरकारले सरकारको कामकारबाहीलाई खुला र पारदर्शी बनाई नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन प्रदेश सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०७६ बनाएको छ । ऐनमा सार्वजनिक निकायले आफ्नो निकायसँग सम्बन्धित सूचनासहितको विवरण चौमासिक रूपमा स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तथापि, प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र सरकारका निकायले नै उक्त ऐन पालना एवं कार्यान्वयनमा अटेर गर्दै आएका छन् ।
प्रदेश सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०७६ को दफा ५ (१) मा सार्वजनिक निकायले आफ्नो निकायसँग सम्बन्धित सूचना अद्यावधिक राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै ऐनको दफा ५ (२) मा अद्यावधिक सूचना सार्वजनिक निकायले चौमासिक रूपमा अनिवार्य रूपमा प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनमा भएको उक्त व्यवस्था अनुसार बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसहित १२ मन्त्रालयमध्ये दुई मन्त्रालयले मात्र स्वतः प्रकाशन भन्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो चौमासिकको विवरण सार्वजनिक गरेका छन् ।
बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले मात्र आफ्नो कार्यालय र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित गत साउनदेखि कात्तिक मसान्तसम्मको गतिविधिको विवरण आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेका हुन् । प्रदेशका बाँकी १० वटा मन्त्रालय, प्रदेश सरकारका निकायको वेबसाइटमा स्वतः प्रकाशत अन्तर्गत आव २०८०/८१ को पहिलो चौमासिकको विवरण मङ्गलबार दिउँसोसम्म आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको देखिँदैन । तथापि ऐनको प्रस्तावनामा सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचना आमनागरिकको पहुँचलाई सरल र सहज बनाउँदै नागरिकको सुसूचित हुने हकलाई संरक्षण र प्रचलन गराउन ऐन निर्माण गरिएको उल्लेख छ ।
ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार पहिलो चौमासिकको गतिविधिको विवरण आफ्नो वेबसाइटमार्फत मङ्गलबार दिउँसोसम्म सार्वजनिक नगर्ने मन्त्रालयमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालय छन् । श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालु आवको पहिलो चौमासिकको गतिविधिको विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
यसरी चालु आवको पहिलो चौमासिकको गतिविधिको विवरण सार्वजनिक नगर्नेमा प्रदेश सरकारको निकाय प्रदेश सुशासन केन्द्र, बागमती प्रदेशदेखि प्रदेश लोक सेवा आयोग, बागमती प्रदेश रहेका छन् । प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, बागमती प्रदेश र बागमती प्रदेश सभा सचिवालयले समेत चालु आवको पहिलो चौमासिकको गतिविधिको विवरण सार्वजनिक नगरेको पाइएको छ । प्रदेश सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०७६ अनुसार सार्वजनिक निकायले चौमासिक रूपमा निकायको स्वरूप र प्रकृति, निकायको काम, कर्तव्य, अधिकार, निकायबाट प्रदान गरिने सेवा, सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने दस्तुर र अवधि, निर्णय गर्ने प्रक्रिया र अधिकारी, निर्णयउपर उजुरी सुन्ने अधिकारीलगायतका सूचना सूचीकृत गरी प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सूचना अधिकारी र प्रमुखको नाम र पद, आम्दानी, खर्च तथा आर्थिक कारोबारसम्बन्धी, विगतमा सार्वजनिक निकायले कुनै कार्यक्रम वा आयोजना सञ्चालन गरेको भए आवश्यकता अनुसार सोको विवरण, ऐन, नियम, विनियम वा निर्देशिकाको सूचीसहितको विवरण प्रकाशन गर्नुपर्ने ऐनको दफा ५ (२) मा उल्लेख छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयले आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको पहिलो चौमासिकको विवरण अनुसार मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको चालु आवको खुद बजेट एक अर्ब ८९ करोड ८० लाख ९९ हजार रुपियाँमा २.४८ प्रतिशत अर्थात् चार करोड ७० लाख ८१ हजार ७८४ रुपियाँ ६० पैसा पहिलो चौमासिकसम्ममा खर्च भएको देखिन्छ । उता आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले चालु आवमा चालुतर्फ विनियोजित १४ करोड ६२ लाख ५७ हजार रुपियाँमा पहिलो चौमासिक अवधिमा दुई करोड ६५ लाख ७४ हजार अर्थात् १८.१७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ विनियोजित बजेट ४४ करोड, ६७ लाख २७ हजार रुपियाँ रहेकोमा गत कात्तिक मसान्तसम्ममा दुई करोड ९१ लाख ११ हजार अर्थात् ४.९१ प्रतिशत खर्च भएको विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।
उक्त मन्त्रालयले यो अवधिमा बेरुजु रकम छ लाख ६८ हजार ५३० रुपियाँसहित नौ लाख १८ हजार ७६० रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ ।
