लीलाधर वली
घोराही, मङ्सिर २२ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दाङमा मौरी स्रोत केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको चार वर्ष बितिसक्दा पनि काम सुरु हुन सकेको छैन । मौरी स्रोत केन्द्र स्थापना गर्ने गरी आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम बनाएको थियो ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा विभिन्न प्रकारका स्रोत केन्द्र स्थापना गर्ने नीति अनुसार दाङमा मौरी स्रोत केन्द्र स्थापना गर्ने उल्लेख गरेको थियो । स्रोत केन्द्र स्थापनाका लागि घोराही उपमहानगरपालिका–१३, कलमघारीमा जग्गा छनोट गरिएको थियो । नेपाल मौरीपालक महासङ्घका निवर्तमान केन्द्रीय उपाध्यक्ष दीपक श्रेष्ठका अनुसार घोराही उपमहानगरपालिका–१३ को कलमघारीमा स्रोत केन्द्रका लागि जग्गा छनोट गरिएको थियो तर अहिले पनि मौरी स्रोत केन्द्र स्थापनाको काम अघि बढ्न नसकेको बताउनुभयो ।
स्रोत केन्द्र स्थापनाका लागि बजेट विनियोजनसमेत भयो तर खर्च हुन नसकेर बजेट फिर्ता भयो । स्रोत केन्द्र स्थापनाका लागि उपयुक्त जग्गाको छनोट हुन नसकेको कृषि ज्ञान केन्द्र दाङका कृषि अर्थविज्ञ तथा सूचना अधिकारी पृथ्वीराज लामिछाने बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “जग्गा टुङ्गो नलागेका कारण नै लगातार दुई वर्ष आएको बजेट फिर्ता भएको हो ।” सूचना अधिकारी लामिछानेका अनुसार स्रोत केन्द्रका लागि दुई वर्ष ४०/४० लाख रुपियाँ बजेट आएको थियो । अघिल्ला दुई वर्ष काम हुन नसकेर बजेट फिर्ता भएपछि चालु आवमा यसका लागि बजेट आएको छैन । दाङ मौरीपालक व्यवसायीका लागि उपयुक्त ठाउँ रहेको र व्यवसायी पनि बढेकाले जिल्लामा मौरी स्रोत केन्द्रको आवश्यकता रहेको मौरीपालन महासङ्घ दाङका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ ।
जिल्लामा करिब १८ हजार माहुरीको गोला रहेको मौरीपालन महासङ्घ दाङका अध्यक्ष श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । व्यावसायिक रूपमा मौरीपालन गर्ने कृषकको सङ्ख्या छ सयभन्दा बढी रहेको मौरी जोनका संयोजक भीमकान्त देवकोटाले बताउनुभयो ।
