काठमाडौँ, मङ्सिर २१ गते । सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तावित न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाविरुद्ध राजस्व न्यायाधीकरणमा आफैँसँग इजलास सेयर गरेका एक सदस्यले संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी गरेको पाइएको छ ।
ढुङ्गानाले न्यायाधीकरणको अध्यक्षता गर्दा लेखा सदस्य रहनुभएका पुष्पप्रसाद गुरागाईंले समितिमा उजुरी दिनुभएको हो । सुनुवाइमा प्राप्त उजुरी यसअघि प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि परेको थियो । न्यायाधीशको सुनुवाइ यही मङ्सिर २७ गतेदेखि मात्र हुने छ ।
ढुङ्गाना नेतृत्वको बहुमत सदस्यले राजस्व न्यायाधीकरण ऐन–२०३१ को दफा ९ बमोजिमको कार्यविधि पालना नगरेर राज्यलाई हानिनोक्सानी पु¥याएको आरोप गुरागाईंको छ । उहाँले १५० भन्दा बढी फैसलामा कुनै न कुनै रूपमा कानुनको व्यवस्था उल्लङ्घन भएको जिकिर उजुरीमा गर्नुभएको छ । ती विवादमा आफूले फरक राय लेखेको विवरण पनि उहाँले समितिमा उपलब्ध गराउनुभएको छ ।
कानुनी व्यवस्था अनुसार धरौटी राख्नुपर्ने मुद्दामा धरौटी माग नभएको, धरौटी पुगे वा नपुगेको विषयमा स्रेस्तेदारलाई निर्देशन दिनुपर्नेमा पदीय दायित्व पूरा नगरेको जिकिर पनि उजुरीकर्ताको छ । रीत नपुगेको मुद्दाको फैसलाबाट राज्यलाई ६२ करोड रुपियाँ नेपाल सरकारलाई नोक्सानी पुगेको जिकिर उजुरीमा गुरागाईंले गर्नुभएको छ ।
गुरागाईंले राजस्वले गरेको फैसला सर्वोच्चबाट उल्टिएका विवरण पनि पेस गर्नुभएको छ । गुरागाईंले कल मोबिलिटी, हिम इलोक्ट्रोनिक्स, माछापुच्छ«े बैङ्क, एलिडा नेपाल, सिजिजिसी चमेलिया प्रोजेक्टलगायतका मुद्दाको विवरण पनि समितिमा पेस गर्नुभएको छ । ढुङ्गानाविरुद्ध समितिमा तीन वटा उजुरी परेका छन् । अर्को उजुरी अरुण बहुउदेश्यीय सहकारी संस्थाको मुद्दा फैसलाको विषयसँग सम्बन्धित छ ।
यस्तै प्रस्तावित न्यायाधीश सारङ्गा सुवेदीविरुद्ध पनि मुद्दामा भएका आदेशका विषयमा पाँच वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । अधिकांश उजुरी आरती साह हत्या प्रकरणमा भएको थुनछेक आदेशउपर रहेका छन् । उच्च अदालत जनकपुरमा सुवेदीसहितको इजलासबाट भएको आदेशले कार्यक्षमतामा र आचरणमा प्रश्न उठाएर उजुरी गरेको छ । साह हत्या प्रकरणमा पतिलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्ला अदालत धनुषाको आदेश उच्चले बदर गरेको थियो ।
गत असोज १८ गते भएको उक्त आदेश प्रमाणको मूल्याङ्कन नगरी बदनियतसाथ भएको उजुरीकर्ताको दाबी छ । उच्चको आदेश मङ्सिर २० गते सर्वोच्च अदालतले बदरसमेत गरिसकेको छ । न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले साहका पति मोतीबाबु साहलाई पुर्पक्षका क्रममा थुनामै राख्ने आदेश गरेको छ । उक्त मुद्दामा सुवेदीले प्रमाणको मूल्याङ्कनमा बदनियत राखेकाले सर्वोच्चमा नियुक्तिका लागि अनुमोदन नगर्न आग्रह गरिएको छ ।
उजुरी परेका अर्को न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानलाई उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलासबाट भएको एक मुद्दाको फैसलाका विषयमा उजुरी दर्ता गरिएको छ । मुसलमानले कानुन, प्रमाण र नजिरको उचित मूल्याङ्कन नगरेको आरोप उजुरीकर्ताको छ । अंश विवाद मुद्दाको फैसलासँग सम्बन्धित उजुरी दर्ता भएको हो ।
प्रस्तावित छमध्ये महेश शर्मा पौडेल, सुनीलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालविरुद्ध भने समितिमा उजुरी परेको छैन । समितिले मङ्सिर २७ गतेदेखि प्रस्तावित न्यायाधीशको सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।
परराष्ट्रमन्त्रीलाई आमन्त्रण
यसैबिच समितिले पोर्चुगलमा नेपाली दूतावास स्थापना गर्नुको आवश्यकताबारे सोधपुछ गर्न परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदलाई बोलाउने निर्णय गरेको छ । प्रस्तावित न्यायाधीश सनिल नेपालको सुनुवाइअघि मन्त्रीलाई छलफलमा आमन्त्रण गरेको हो । सरकारले नयाँ दूतावास स्थापना गर्ने निर्णयसँगै राजदूतमा नेपाललाई सिफारिस गरेको थियो ।
नेपालविरुद्ध समितिमा एउटा उजुरी परेको छ । राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्डविपरीत योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस भएको भन्दै अनुमोदन प्रक्रिया अघि नबढाउन उजुरीमा माग गरिएको छ ।
