काठमाडौं, मङ्सिर २१ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समक्ष राष्ट्रिय सूचना आयोगले पन्धौं वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ । बिहीबार बालुवाटारमा आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले आयोगको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पन्धौं वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेश गर्नुभएको हो ।
नेपालको संविधानको धारा २७ अनुसार सूचनाको हकको संरक्षण, संवर्द्धन र प्रचलन गर्ने काम, कर्तव्य तथा अधिकारका लागि गठित आयोगले सोही ऐनको दफा २५ को उपदफा १ बमोजिम प्रत्येक वर्ष आफूले गरेका काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीमार्फत व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमक्ष आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा एक हजार ६८ पुनरावेदन प्राप्त भएको उल्लेख छ । प्राप्त पुनरावेदनमध्ये एक हजार पर्छ्यौट भई ९९.०४ प्रतिशत पनरावेदन उपर आयोगले अन्तिम निर्णय गरेको आयोगका प्रवक्ता एवम् सूचना अधिकारी कमला ओली थापाले जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी, यही अवधिमा सर्वसाधारण नागरिकले सूचना माग गर्दा सूचना उपलब्ध नगराउने चार वटा सार्वजनिक निकायका कार्यालय प्रमुख उपर सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ बमोजिम सजाय गर्नुका साथै विभागीय कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइएको छ ।
त्यसैगरी दफा २७ बमोजिम सूचनाको वर्गीकरण सम्बन्धी १, दफा २९ बमोजिमको सूचनादाताको संरक्षणसम्बन्धी २ र दफा ३१ बमोजिम सूचना दुरुपयोग गरेको भनी परेको उजुरीका सम्बन्धमा चार वटा आदेश भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, भएका सबै सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आयोगबाट प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता राजनीतिक दलहरूलाई विगतमा आयोगबाट भएका आदेशको स्मरण गराउँदै सूचना अधिकारीको नाम, नम्बर लगायतका विवरण राख्न र तीन–तीन महिनामा स्वतः प्रकाशन गर्न आदेश दिएको छ ।
