बोदेबरसाइन समाचारदाता
बोदेबरसाइन (सप्तरी), मङ्सिर २१ गते । सप्तरीमा लेनदेन तथा मिटरब्याजी समस्या समाधानका लागि दुवै पक्षले तदारुकता देखाए पनि जनशक्ति अभावमा काम गर्न कठिनाइ भइरहेको सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाले बताउनुभएको छ ।
पछिल्लो समय जटिल रूपमा देखिएको मिटरब्याजी समस्या समाधान गर्न सरकारले छलफल गराइदिएपछि सहुलियत दरमा ऋण तिरेर आफ्नो जग्गा फिर्ता पाएका बोदेबरसाइन नगरपालिका वडा नं. ८ पानो मेहता वर्षौंपछि हर्षित हुनुभएको छ । बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीमा भेटिनुभएकी पानो भन्नुहुन्छ, “वर्षौंअघिदेखि आफूले लिएको चार लाख रुपियाँको ब्याजसहित साहुले दोब्बर मागेपछि आफूले तिर्न सकिरहेको थिइनँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएपछि तीन दिन लगाएर यहाँ छलफल गरी जम्मा पाँच लाख रकम तिरेर बोदेबरसाइन–५, खड्कपुरकी नितु सिंहबाट मैले आफ्नो जग्गा फिर्ता पाएको छु ।”
कर्मचारी अभावमा जिल्लाको समग्र कामकाज सँगसँगै थप विषयमा काम गर्न अत्यन्तै असहजता भइरहेको छ । कार्यालयमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी छैनन् । तीन शाखा अधिकृतमध्ये एक जना मात्रै रहेका छन् । कर्मचारी अभावबारे पटक पटक मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेको छु । यद्यपि भएकै कर्मचारीलाई परिचालन गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयको सहयोगमा उजुरीमाथि छलफल निरन्तर जारी राखेका छौँ । दैनिक १० वटा उजुरीको दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गराउँदै आएको समितिका संयोजकसमेत रहनुभएका प्रजिअ थापाले जानकारी दिनुभयो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरी अन्तर्गत मिटरब्याजी समस्या समन्वय सहजीकरण समितिमा दर्ता रहेका दुई हजार ५७१ उजुरीमध्ये मङ्गलबारसम्ममा २३१ वटा उजुरीमा मिलापत्र भएको छ । ५७७ उजुरी छलफलमा रहेको समितिको दैनिक प्रगति विवरणको तथ्याङ्कले देखाएको छ । पक्ष विपक्षमध्ये कुनै एक पक्ष कुनै न कुनै बहानाले आइदिँदैन । कतिपय उजुरीमा प्रहरी पठाएर पनि एउटा पक्ष नआइदिँदा छलफलमा ढिलाइ हुने गरेको छ । प्रायः लिएको भन्दा अत्यधिक रकम राखेर दिएको निवेदनमा मिलापत्र गर्न असहज हुँदै आएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी थापाले भन्नुभयो ।
