खरिद ऐन र नियमावली परिमार्जनको खाँचो

सार्वजनिक निकायले खरिद गर्ने निर्माण कार्य, परामर्श, मालसामान वा अन्य जुनसुकै सेवा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली २०६४ बमोजिम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सार्वजनिक निकायले गर्ने खरिद कार्यको निगरानी, अनुगमनलगायतका कार्य गर्न तोकिएको काम, कर्तव्य र अधिकार प्राप्त सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय स्थापित छ । खरिद कार्य निष्पक्ष, प्रतिस्पर्धी, कम खर्चिलो र पारदर्शी गराउनु ऐन र नियमावलीको मर्म हो ।

ई–बिडिङको प्रचलन आएदेखि सम्भवतः खरिद प्रक्रिया निष्पक्ष र पारदर्शी बनेको छ । खरिद कार्यमा हुने गुण्डागर्दी र सिन्डिकेटलगायतका प्रवृत्ति नियन्त्रण गरेको छ । एउटा योग्यता पुगेको इच्छुक सामान्य नागरिकलाई पनि निर्माण व्यवसायी वा परामर्शदाता वा सेवा प्रदायक बन्न सघाउ पुगेको छ । राज्यको सुशासन र विकास धेरै हदसम्म खरिद प्रक्रियाको निष्पक्षता र पारदर्शितामा निर्भर गर्दछ । तमाम खरिद प्रक्रियाका असल अभ्यासका बाबजुद अझै ऐन र नियमावलीमा रहेका कमीकमजोरी सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई यहाँ उल्लेख गरिएको छ ।

उपभोक्ता समितिबाट गरिने निर्माण कार्य 

एक करोड रुपियाँसम्मको लागत अनुमान हुने निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिबाट गराउन सकिने व्यवस्था नियमावलीको दफा ९७ ले गरेको छ । विशेष गरी स्थानीय तहले अधिकांश निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिबाट गराउँछ । नियमावलीले जुन ठाउँमा निर्माण कार्य गर्नुपर्ने हो, त्यही ठाउँको स्थानीय बासिन्दालाई काम गर्न दिँदा स्थानीयले अपनत्व महसुस गर्ने, स्थानीयले रोजगारी पाउने र निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि सोको रेखदेख र मर्मतसम्भार गर्न सहयोग पुग्ने आस गरेको थियो तर ऐन र नियमावलीले जे परिकल्पना गरेर उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गराउन खोजेको थियो, ठिक त्यसको विपरीत भइराखेको छ । 

अहिलेको व्यवस्था अनुसार उपभोक्ता समितिको गठन केही मुट्ठीभर स्थानीयको बिचबाट हुन्छ । एक करोड रुपियाँसम्मको निर्माण कार्य रोजेर कसरी केही व्यक्तिलाई दिन मिल्ला ? यसले खरिद ऐन र नियमावलीको निष्पक्षता, प्रतिस्पर्धा र योग्यता प्रणालीलाई कसरी समेट्ला ? फेरि उपभोक्ता समितिमा रहने पदाधिकारीसँग त्यो निर्माण कार्य गर्ने योग्यता, सिप र अनुभव खासै हँुदैन र बहुसङ्ख्यक उपभोक्ता समितिले अन्ततः निर्माण कार्य निर्माण व्यवसायीबाट नै गराउँछन्, जुन नियमावलीको विपरीत हो । अहिलेको सन्दर्भमा उपभोक्ता समितिको भूमिका बिचौलियाको जस्तो देखिन्छ ।

उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गराउँदा सिर्जना भइराखेको तमाम विकृतिको बिचमा एउटा राम्रो कुरा के हो भने निर्माण व्यवसायीको तुलनामा उपभोक्ता समितिले गर्ने कार्य छिटो र धेरै हदसम्म विवादरहित हुने देखिएको छ । उपभोक्ता समितिलाई फरक तरिकाले प्रयोग गरिनु पर्छ । उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गर्ने प्रावधान नियमावलीबाट हटाइनु पर्छ । बरु निर्माण कार्य निर्माण व्यवसायीबाट नै गराउने तर निर्माण व्यवसायीले निर्माण कार्य गर्न आवश्यक पर्ने जनशक्ति र निर्माण सामग्री बाध्यकारी रूपमा स्थानीय बजारबाट लिनुपर्ने तथा निर्माण व्यवसायीले गरेको कामको निगरानी र स्वीकृति उपभोक्ता समितिबाट गराउने व्यवस्था गरिनु पर्छ । इच्छुक उपभोक्ता समितिलाई निर्माण व्यवसायी बन्न प्रोत्साहित गर्नु पर्छ ।

परामर्श सेवा खरिद 

नियमावलीले सार्वजनिक निकायबाट खरिद गरिने परामर्श सेवाको हकमा पाँच लाखसम्म सोझै, २० लाखसम्म सङ्क्षिप्त सूचीबाट, १० करोड रुपियाँसम्म खुला रूपमा राष्ट्रिय स्तरबाट र सोभन्दा माथिको रकमको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । २० लाख रुपियाँसम्मका परामर्श सेवाको खरिद मोटामोटी रूपमा व्यक्ति रोजेर काम दिने किसिमको नै हो । सार्वजनिक निकायले परामर्श सेवा खरिदमा सामना गर्नुपर्ने प्रमुख समस्या लागत अनुमानको तयार हो । यसको लागत अनुमान जटिल किसिमको भए पनि सम्बन्धित विभाग वा मन्त्रालयले थोरै मेहनत गरेको खण्डमा लागत अनुमान तयारीमा एकरूपता ल्याउन सकिन्छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले परामर्श सेवा खरिदमा हुने गरेको अनियमिततालाई बारम्बार औँल्याउने गरेको छ । अनावश्यक कामका लागि पनि परामर्श सेवा लिने, जे उद्देश्यका लागि परामर्श सेवा लिइएको हो, त्यो काम नगर्ने, परामर्शदाताले गरेको कार्य गुणस्तरहीन हुने र सानो कामको पनि सकेसम्म जसरी पनि २० लाखसम्म लागत अनुमान पु¥याउने विकृति हुने गरेको बताएको छ ।

परामर्श सेवा ई–बिडिङमार्फत गर्न सकिने भए पनि यसको प्रयोग एकदमै न्यून छ । सम्भवतः सबै खाले परामर्श सेवा ई–बिडिङमार्फत गराउनुपर्ने प्रावधान राखिएमा हाललाई देखिएका प्रायः समस्या स्वतः सामाधान हुन्छन् । परामर्शदाताको छनोट प्रक्रिया पनि जटिल नै देखिन्छ । अहिले जुन रकमको थ्रेसहोल्ड छ, त्यसलाई निरन्तरता दिएर खरिदको समयावधि कम–बढी गर्ने र छनोट प्रक्रियालाई छिटोछरितो बनाउने किसिमले ऐन र नियमावली संसोधन गरिनु पर्छ । परामर्श सेवा खरिदमा केही परामर्शदाताको सिन्डिकेट जस्तै कुरालाई हटाई एउटा सामान्य विज्ञले पनि बरु सानै काम तर सहज तरिकाले पाउने व्यवस्थालाई वढावा दिइनु पर्छ ।

निर्माण कार्य र मालसामान खरिद

६० लाख रुपियाँसम्मका निर्माण कार्य ‘हार्डकपी’ विधिबाट गराउन सकिने व्यवस्था अझै पनि ऐन र नियमावलीमा हुनु दुःखद हो । खासमा नेपालको सबै ठाउँमा इन्टरनेट सुविधा नपुगेको र सबै सार्वजनिक निकाय प्रविधिमैत्री हुन बाँकी रहेका कारण ‘हार्डकपी’ विधिलाई ऐनले स्थान दिएको होला । जतिसुकै रकमको निर्माण कार्य ई–बिडिङमार्फत नै गराउनु पर्छ । निर्माण व्यवसायीले मौजुदा व्यवस्था अनुसार बोलपत्र खरिद प्रक्रियामा मिलेमतो गर्ने बढी सम्भावना देखिएको छ । त्यसकारण वर्षभरिलाई एकमुस्ट रूपमा उसले खरिद गर्न चाहने बोलपत्रबापतको रकम नेपालको जुनसुकै बैङ्कमा जम्मा गर्न पाउने व्यस्था गरिनु पर्छ । 

त्यसै गरी निर्माण कार्यको बोलपत्र खरिद गर्ने समयावधि क्रमशः १५, ३० र ४५ दिन हुने चलन छ । कामको प्रकृति र बजेट हेरी बोलपत्र खरिद अवधि छोट्याउँदै लैजाने गर्नु पर्छ । कतिपय निर्माण व्यवसायीले काम पाउन एकदमै थोरै रकममा सम्झौता गर्ने तर काम गर्न नसक्ने र आयोजना असफल बनाउने प्रवृत्ति देखिन्छ । ऐन र नियमावली त्यस्ता खाले निर्माण व्यवसायीलाई गरिने कारबाहीलाई अझ कडाइ गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । मालसामान खरिद प्रक्रिया वैज्ञानिक बन्न सकेको देखिँदैन । कतिपय खरिद गरिएका मालसामान गुणस्तरहीन भएको कुरा बेला बेलामा मिडियामा आउने गरेको छ । जतिसुकै रकमको मालसामान खरिद ई–बिडिङमार्फत खुला प्रतिस्पर्धाबाट नै गरिनु पर्छ बरु थोरै रकमको खरिद प्रक्रिया थोरै समयमा नै हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ।

खरिद अनुगमन कार्यालयले आवश्यक कागजात तय गर्नुपर्ने ऐन र नियमावली जारी भएको यतिका वर्ष भए पनि ऐन र नियमावलीको केही दफाबमोजिम खरिद कार्य गर्न सहज हुने किसिमले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आवश्यक कार्यविधि, निर्देशिका, मार्गदर्शन जारी गर्न सकेको देखिँदैन । जस्तै : ऐनले व्यवस्था गरे अनुसार ‘भेरिएसन’ आदेश जारी प्रक्रियामा अझै अन्योल देखिन्छ । इन्जिनियर वा कार्यालयपिच्छे कानुनको फरक– फरक बुझाइ हुनु हुँदैन । अझ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले खरिद सम्झौताका कागजात नेपाली भाषामा नै तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । 

खरिद सम्झौता केवल सरकारी निकाय वा खरिद कार्यमा सहभागी हुने सेवा प्रदायकको मात्र नभई आमजनता र राजनीतिक नेतृत्वको पनि सरोकारको विषय हो । ई–बिडिङ प्रक्रियालाई अझ परिष्कृत, परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ । हाललाई छनोट प्रक्रियासम्म मात्र ई– बिडिङ प्रयोगमा देखिएकाले खरिद प्रक्रियाको सुरुवातदेखि समापनसम्म यसैमार्फत गर्नु पर्छ । जोकोहीले पनि सार्वजनिक निकायले गरेका सम्पूर्ण खरिद कारबाही हेर्न र बुझ्न मिल्ने गरी ई–बिडिङलाई अझ उन्नत बनाइनु पर्छ ।