काठमाडौँ, मङ्सिर १९ गते । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद (नार्क) लाई पुनर्संरचना गर्न अध्ययन गर्न बनेको उच्चस्तरीय उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
नार्कमा आयोजित एक कार्यक्रममा सो कार्यदलले कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा. वेदुराम भुसाललाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । नार्कको उद्देश्य अनुरूप नियमनकारी एवं समन्वयकारी निकायका रूपमा पुनर्संरचना गरी कृषि अनुसन्धान, प्रसार र शिक्षालाई अझै प्रभावकारी ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न नार्कले गठन गरेको उच्चस्तरीय उपसमितिले तयार गरेको ठोस प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको नार्कका कार्यकारी निर्देशक डा. ध्रुव भट्टराईले बताउनुभयो ।
नार्कका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. टेकबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा गठन भएको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा नार्कका कार्यकारी निर्देशक वा महानिर्देशकलाई भारतमा जस्तै कृषि मन्त्रालयको पदेन कृषि अनुसन्धान सचिव राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसरी सचिव राख्यो भने कृषिमा भएको अनुसन्धानको नियमनकारी, कृषि प्रसार र शिक्षामा समन्वयकारीको भूमिका खेल्न सहज हुने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
कृषि मन्त्रालयमा कृषि र पशुपन्छीतर्फ छुट्टाछुट्टै दुई जना सचिव रहेका छन् । कृषि अनुसन्धानको छुट्टै सचिव रहनुपर्ने पटक पटक कुरा उठेको थियो । अध्ययन गर्न बनेको उपसमितिले पनि त्यो प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावित कृषि अनुसन्धान सचिव र कृषि अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक एउटै व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था हुने गरी प्रतिवेदनले प्रस्ताव गरेको छ । प्रतिवेदनमा कृषि अनुसन्धान र कृषि शिक्षा विभाग गठनको पनि प्रस्ताव गरिएको छ । कृषि अनुसन्धान सचिवको पदस्थापन गर्दै दीर्घकालीन रूपमा स्नातकोत्तर र विद्यावारिधिको डिग्री प्रदान गर्न सक्ने राष्ट्रिय कृषि विज्ञान अध्ययन प्रतिष्ठान स्थापना गर्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
यी सबै लागु भयो भने एक गतिशील मन्त्रालयका रूपमा पहिचान बनाउन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कृषि मन्त्रालयबाट देशका किसान, आमजनता र सरोकारवालालाई प्रवाह हुने सेवाको गुणस्तर र प्रभावकारितामा उल्लेख्य सुधार हुने दाबी प्रतिवेदनमार्फत गरिएको छ ।
नार्कमा कृषि वैज्ञानिक पदपूर्तिका लागि छुट्टै बोर्ड गठन गरी सो बोर्डको सिफारिसमा क्षमतावान् र योग्यलाई वैज्ञानिक पदमा नियुक्ति गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमार्फत प्रस्ताव गरिएको छ । नार्क कर्मचारी परिषद्को ऐनमा निवृत्तभरणका बारेमा स्पष्ट उल्लेख नभएकाले ऐनमा स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने पनि प्रस्ताव गरिएको छ । नार्कका सबै कर्मचारीले निजामती कर्मचारीले पाउने सम्पूर्ण सुविधा स्वतः लागु हुनुपर्ने पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
नार्कको यो प्रस्तावित संरचनाभित्र व्यावहारिक कृषि शिक्षा र कृषि प्रसारका अंशहरू समावेश गरी नियमन र समन्वयको भूमिकाबाट कृषि अनुसन्धान, प्रयोगात्मक कृषि शिक्षा र प्रसारको गुणस्तर कायम गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
