डा. सुरेश आचार्य
डा. सुरेश आचार्य
कर्णाली प्रदेशको रुकुम र जाजरकोटमा भूकम्पले क्षति पुर्याएको एक महिना बितेको छ । चिसोको मौसममा बसोबासको उचित प्रबन्ध नहुदा यहाँका भूकम्पपीडित नागरिक थप पीडामा छन् । ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकाको मृत्युका खबर आउन थालेका छन् । भूकम्पपीडितका लागि अस्थायी घर टहरा बनाउने अभियान प्रारम्भसमेत भएको छ । यसका लागि राजनीतिक दल र सामाजिक सङ्घ संस्थाको सक्रियता पनि बढेको छ । अस्थायी आवासका लागि मात्रै पाँच अर्ब रकम लाग्ने अनुमान प्रक्षेपण गरिएको छ ।
सरकारले पीडित परिवारलाई अस्थायी बसोबासका लागि ५० हजार रकम दिएको छ । त्यही सहयोगका आधारमा उनीहरूलाई श्रम शक्ति उपलब्ध गराउने अभियान थालिएको हो । सत्तासीनमध्येको पार्टी नेपाली कांग्रेसले गरेको अनुमान अनुसार कम्तीमा ६० हजार परिवारका लागि आवासको आवश्यकता छ । अर्थात् उनीहरू पीडित परिवार हुन् । एक महिनामा एक हजार अस्थायी आवास बनाउने कांग्रेसको अभियानले राज्यको दायित्वमा सानो योगदान मात्रै गर्ने छ । अरू ५९ हजार अस्थायी आवास बनाउने चुनौतीमा राजनीतिक दल र सङ्घसंस्था लागेकै छन् भनेर राज्य ढुक्क हुने अवस्था छैन ।
राज्यले पीडितलाई सहयोग गर्ने तदारुकता देखाएको छ । सरकारले उपलब्ध गराउने भनेको रकम पीडित सबै परिवारले पाउने हुन् भने तीन अर्ब रुपियाँ त्यसै पनि खर्च गर्नुपर्ने छ । पाँच अर्बको अनुमान जनशक्तिको मूल्यसमेतको आधारमा गरिएको हुनु पर्छ । देशमा आकस्मिक सहयोग गर्नका लागि भरपर्दो जनशक्ति भनेको सुरक्षा निकाय नै हो । नेपाली सेनामा अहिले एक लाखभन्दा बढी जनशक्ति छ । ८० हजारको हाराहारीमा सशस्त्र प्रहरी छ । यो जनशक्तिको केही अंश भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गर्ने हो भने एक महिनाभित्र पीडितले आकाशको छानो कुर्न पर्ने छैन । राजनीतिक दल वा सङ्घ संस्थाबाट जाने जनशक्तिभन्दा राम्रो दक्षता र क्षमता उनीहरूमा छ ।
जाडोको समयमा सामान्य त्रिपाल वा आकाशमुनिको बास कति कष्टकर हुन्छ भनेर कुनै व्याख्या विश्लेषण गरिरहन जरुरी छैन । अस्थायी आवास बनाउने बैठक र योजना मात्रले पीडितले सेवा पाउन सक्दैनन् । अबको एक महिना भनेको नेपालको सबैभन्दा जाडो मौसम हो । यो समयमा आवास बनाउने योजना मात्रै बन्ने हो भने भूकम्पपीडितले राज्य वा अरू कुनै निकायबाट राहत पाएको अनुभूति गर्ने छैनन् । अब पनि बैठक बस्ने र योजना बनाउने खबर उनीहरूलाई सुनाउने भनेको आलो घाउमा नुनचुक छर्कनु हो । अधिकतम जनशक्ति परिचालन गरेर उनीहरूलाई कमसेकम एक छाक मात्रै खाएर भए पनि जाडोमा न्यानोसँग बस्न पाउने व्यवस्था गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।
एक दशक नहुँदै नेपालले बेहोरेको भूकम्पीय क्षति यो दोस्रो हो । भूकम्पविद्ले नेपाल जहिले पनि भूकम्पको प्रकोपमा पर्न सक्ने भनेर बारम्बार भन्दै आएका छन् । २०७२ सालको भूकम्पले हामीलाई जति सिकाउन सक्नु पथ्र्यो त्यो पाठ न सरकारले, न नागरिकले सिकेका अनुभूति हुन सक्यो । राज्यले कथित भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण संहिता बनायो । उपलब्धि मान्ने हो भने यही मात्र हो । निर्माणाधीन घर वास्तवमै भूकम्प प्रतिरोधी बनिरहेका छन् वा छैनन् भन्ने प्रश्नबाट हामी अहिले पनि मुक्त छैनाैँ । आवास प्रयोजनका घर कस्तो माटो भएका ठाउँमा कति तलासम्म बनाउने र कस्तो सामग्री प्रयोग गर्ने ? आवास निर्माण संहिताले निर्देशित गर्न सकेको छैन । सिमेन्ट, बालुवा, रड सबै प्रयोग गरेर अझ भारयुक्त घर बनाउनुलाई प्रविधि मैत्री व्याख्या गरेर हामीले औद्योगिक व्यवसायीको सेवा गरेका छौँ । स्थानीय स्रोतसाधन प्रयोग गरेर कसरी साना र हलुका घर बनाउने भन्ने प्रस्ट खाका राज्यसँग छैन । व्यक्तिमा त्यो ज्ञान र सिप नहुनु स्वाभाविकै हो ।
देशभर कति घर भूकम्पीय जोखिमका हिसाबले संवेदनशील अवस्थाका छन् भन्ने यकिन विवरण मुलुकसँग नै छैन । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने नेपालभर ६६ लाख ६० हजार ८४१ परिवार बस्ने ७५ लाख ५२ हजार ६६ वटा घर छन् । त्यसमध्ये ६० प्रतिशत एक तले, २९ प्रतिशत दुई तले, नौ प्रतिशत तीन तले, एक प्रतिशत चार तले, ०.६४ प्रतिशत पाँचदेखि सात तले र ०.०१३ प्रतिशत आठ तलेभन्दा अग्ला छन् । अधिकांश एकतले घर मधेश प्रदेशमा बढी छन् । एक तलेमध्ये ८४ प्रतिशत घर मधेशमा छन् । पहाडी क्षेत्रमा एकभन्दा बढी तला भएका घर छन् भन्ने यो तथ्याङ्कले देखाउँछ । पहाड र हिमाली क्षेत्रमा बन्ने घर अधिकांश माटो र ढुङ्गाकै हुन्छन् । ढुङ्गा माटोका ती घर जति बढी तलाका हुन्छन्, त्यसले भूकम्पीय जोखिम पनि उत्तिकै बढी हुन्छ । यसको अर्थ पहाडी र हिमाली क्षेत्रका घर नै बढी भूकम्पको जोखिममा देखिन्छन् । यी क्षेत्रमा भूकम्पसँग सरोकार राखेर सरकार वा राज्यका निकायले ध्यान दिएका छैनन् भन्दा अन्यथा हुँदैन ।
भूकम्पबाट बाँच्ने हो भने पहिले घर नै बलियो बनाउनु पर्छ । जापान सबैभन्दा बढी भूकम्प जाने मुलुकमा पर्छ । त्यहाँ जाने भूकम्पले हुने क्षति घरका कारण हँुदैन । समुद्रमा उत्पन्न हुने लहरका कारण मात्र हुन्छ । नेपालमा जति जन धनको क्षति हुने गरेको छ, त्यसको पहिलो कारण आफ्नै घर हो । नेपालमा भूकम्पबाट बच्ने उद्देश्यले घर बनाइने गरेकै छैन । आवासका लागि घर बनाउनुको मुख्य उद्देश्य घामपानी, जाडो र गर्मीबाट जोगाउने र धनजनको सुरक्षा गर्नु मात्रै हो । यही सुरक्षा र सुविधाका लागि बनाइएका आफ्नै घरले किचिएर ज्यान जाने र धनसमेत गुमाउनु पर्ने जोखिम छ । भूकम्पमा परेर ९९ प्रतिशतले घरले किचेर नै ज्यान गुमाएको तथ्याङ्कले पुष्टि गरेको छ ।
घर बनाउनका लागि गरिने खर्च कसरी घटाउने ? कसरी भूकम्पको जोखिमबाट नागरिकलाई बचाउने ? पटक पटकको भूकम्पपछि पनि यी प्रश्नमा हामी क्षणिक आवेग र उत्तेजना मात्र देखाउने गर्छौं । भूकम्पको प्रबल सम्भावना रहेको नेपाल जस्तो मुलुकमा अबको बहस यतातिर हुनु पर्छ । नेपालमा यस विषयका विज्ञको कमी भएर यो बहस सुुरु नभएको पक्कै होइन । राज्यको प्राथमिकता यसतर्फ नपरेका कारण विज्ञहरू अरू काममा रमाएका छन् । केवल उनीहरूको विज्ञता क्षति बेहोरी सकेपछि मात्र देखिने गरेको छ ।
सामान्यतया पिलरवाला घर भूकम्प प्रतिरोधी नै मानिन्छ । पिलरवाला हुँदैमा त्यो घर बलियो हुन्छ भन्ने हुँदैन । त्यस्ता घरलाई भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधिमा आधारित भएर निर्माण नगरिए त्यसले ढुङ्गा माटोको घरभन्दा बढी जोखिम निम्त्याउन सक्छ । त्यसैले नेपालमा आवास प्रयोजनका लागि घर बनाउने योजना बनाउँदै गर्दा स्थानीय सामग्री र प्रविधि प्रयोग गरेर बनाउन प्रेरित गर्ने हुनु पर्छ । भूकम्प प्रतिरोधी घर भनेर परिभाषा गर्दै गर्दा फेरि पनि गह्रौँ खालका सिमेन्ट, छड, इँटाको प्रयोगलाई होइन, आफ्नै प्राविधिक, आर्थिक, निर्माण सामग्रीको उपलब्धता, रहनसहन मैत्री र दिगो उपयोगिताका हिसाबले गर्नु पर्छ । भूकम्प प्रतिरोधीका नाममा महँगो होइन, सस्तो, सुरक्षित र हलुका घरको परिकल्पना गर्नु पर्छ । त्यस अनुसारका घरको डिजाइन गरेर आमनागरिकको पहुँचमा राख्नु पर्छ ।
अहिले पनि नेपालमा भूकम्पको सम्भावना टरेको छैन । २०७२ पछि बाजुरा र रुकुम जाजरकोटको भूकम्पपछि त्यति नै क्षमताका अझै ९९८ वटा भूकम्पको सम्भावना वैज्ञानिकले औँल्याएका छन् । त्यसैले ‘हरेक नेपालीको सुरक्षित घर’ राज्यको नारा बन्नु पर्छ । अर्को भूकम्प पहिले नै हामीले असुरक्षित ठानिएका घरलाई नयाँ प्रविधिबाट बनाउन हरेक नागरिकलाई प्रेरित गर्ने वातावरण बनाउन जरुरी छ । हरेक सरकार भूकम्पपछिको उद्धार र राहतलाई नै आफ्नो कर्म ठानेर अघि बढ्ने गरेको छ । ठुलो मूल्य चुकाएपछिको महँगो पुनर्निर्माणलाई भन्दा सरकारले भूकम्पपूर्व नै पुनर्निर्माणका काम थाल्नु बुद्धिमता र लाभदायी हुने छ ।
