विद्युतीय रिक्सा व्यवस्थापनमा चुनौती

गजेन्द्र गुरुङ

खजुरा, मङ्सिर १३ । नेपालगन्जमा सडक दुर्घटना बढाउने मुख्य कारणका रूपमा देखिएको यात्रुवाहक सवारीसाधन विद्युतीय रिक्सा व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको छ । नेपालगन्जका सडकमा जभाभावी रूपमा जहाँ त्यहीबाट विद्युतीय रिक्सा दौडिरहेको पाइन्छ । 

हजारौँको सङ्ख्यामा रहेका विद्युतीय रिक्सा दिनभरि कुनै खाली त कुनै एक दुई जना यात्रु मात्र बोकेर बजारका सडकमा यता र उता दौडिरहेको देखिन्छ । अव्यवस्थित विद्युतीय रिक्साले पैदलयात्रु लगायत सबैको टाउको दुखाएको छ भने मुख्य सरोकारवाला निकायलाई त तनाव दिएको छ । 

साइड लाइट तथा हेडलाईट बिग्रेका हर्न समेत नबज्ने खराब कन्डिसन भएका विद्युतीय रिक्सा ह्यान्डलमाथि खुट्टासमेत राखेर प्रायः गरेर भारतबाट आउने बालकहरूले बिना चालक अनुमतिपत्र चलाउने गरेको पाइन्छ, जसले गर्दा दुर्घटनाको जोखिम अत्यन्तै बढेको देखिन्छ । साथै, ट्राफिक नियमको विपरीत जताततै अव्यवस्थित रूपमा गरिने पार्किङ लगायतले विद्युतीय रिक्सा व्यवस्थापनमा मुख्य समस्या बनेको छ । 

सहरको आवश्यकता भन्दा बढी विद्युतीय रिक्सा चल्न थालेपछि ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या सृजना भएको छ । नियामक निकायको बेवास्ताका कारण सहरमा हजारौँ विद्युतीय रिक्सा हुँदा पनि त्यसको व्यवस्थापनका लागि परिणाममुखी काम हुन सकेको पाइँदैन । अधिकांश दर्ता नै नभएका विद्युतीय रिक्सा चलेको पाइन्छ । दर्ता नभएका त्यसता विद्युतीय रिक्साबाट कुनै दुर्घटना भएमा बिमा समेत व्यवस्था हुँदैन । जसले गर्दा घाइतेको उपचार र क्षतिपूर्तिमा पनि समस्या हुने गरेको छ ।

अर्कोतर्फ नेपालगन्जमा चल्ने विद्युतीय रिक्साले मनपरी भाडा लिने गरेका छन् । नियामक निकायले निगरानी नगर्दा भाडा दरमा एकरूपता पाइँदैन । छोटो तथा लामोदुरीको भाडामा एकरूपता नहुँदा सेवाग्राहीहरू ठगिएको महसुस गर्छन् । विद्युतीय रिक्सा पिच्छे भाडा फरक हुन्छ । साँझ परेपछि विद्युतीय रिक्सा चालकले भाडा दरलाई अझ मनपरी गर्ने गरेका छन् ।

इच्छाशक्ति भए नेपालगन्जमा विद्युतीय रिक्सा सहजै व्यवस्थापन गर्न सकिने बताउनुहुन्छ सामाजिक अभियन्ता डा.विनोद कर्ण । उहाँले भन्नुभयो, “नेपालगन्जमा विद्युतीय रिक्सा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ तर इच्छा र चाहना हुनुपर्छ, यो काम त स्थानीय सरकारको हो नि १ गर्न सक्नु पर्‍यो ।

नेपालगन्जमा चल्ने विद्युतीय रिक्सालाई आवश्यकता अनुसार मात्रै स्थानीय तहको सिफारिसमा दर्ता गर्ने, रातो प्लेट भएका निजी रिक्सालाई भाडाका लागि कालो प्लेट बनाउने, विद्युतीय रिक्सा चालकको उमेर १८ वर्ष पुरा भई चालक अनुमतीपत्र लिएको हुनुपर्ने तथा नेपालगन्जका विभिन्न स्थानमा पार्किङका लागि रिक्सा जोन बनाउनुपर्ने सामाजिक अभियन्ता डा. कर्णको भनाइ छ । “रिक्सा व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकारले नीति र कानुन बमोजिम कडा रूपमा अघि बढेमा अवश्य यो समस्या समाधान हुन्छ,” अभियन्ता कर्णले भन्नुभयो ।

विगतमा देखिएका कमी कमजोरीबाट सिक्दै नेपालगन्ज नगरमा ई–रिक्सा व्यवस्थापनका लागि चरणबद्ध रूपमा आफूहरूले काम गरिरहेको विद्युतीय रिक्सा व्यवस्थापन कम्पनी प्रालिका अध्यक्ष कुमारसिंह ठकुरीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार पहिलो चरणमा चालकहरूलाई अस्थायी अनुमतीपत्र वितरण गर्ने, उपमहानगरपालिकामा सूचीकृत गर्ने, बिमा अनिवार्य गर्ने र अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई अगाडी बढाउने योजना रहेको अध्यक्ष ठकुरीले जानकारी गराउनुभयो ।

जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रमुख गोपीकृष्ण सुवेदीले जिल्लाका सहरी क्षेत्रमा विद्युतीय रिक्साका कारण ट्राफिक व्यवस्थापनमा निकै चुनौती बनेको भन्दै दिगो व्यवस्थापनका लागि सरोकारवालासँग पहल गरिरहेको बताउनुभयो ।

विद्युतीय रिक्सा व्यवस्थापनका लागि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले अहिले विशेष चासो देखाएको छ । प्रहरी प्रशासनको सहयोगमा उपमहानगरपालिकाले छलफल गरी कडा कारबाहीतर्फ अघि बढेको जनाएको छ । नेपालगन्ज क्षेत्रमा यात्रु बोक्ने धेरैजसो विद्युतीय रिक्साहरू रातो नम्बर प्लेटमा चलिरहेको सन्दर्भमा अब उप्रान्त कालो नम्बर प्लेटमा चल्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका प्रमुख प्रशान्त विष्टले बताउनुभयो ।

नगरप्रमुख प्रशान्त विष्टका अनुसार रातो नम्बर प्लेटका विद्युतीय रिक्सालाई कालो नम्बर प्लेट बनाउनका लागि मङ्सिर २२ गतेसम्मको समयसिमा तोकिएको छ । २३ गतेबाट भने कारबाहीमा उत्रिने उपमहानगरले बताएको छ ।

नेपालगन्जमा १२ हजार बढीको हाराहारीमा विद्युतीय रिक्साको सङ्ख्या अनुमान गरिएता पनि यकिन तथ्याङ्क उपमहानगरसँग छैन । जम्मा २७–२८ सयको हाराहारीमा मात्र विद्युतीय रिक्सा उपमहानगरपालिकामा सूचीकृत छन् ।