जलवायु हानिनोक्सानी कोष परिचालनमा चुनौती

काठमाडौँ, मङ्सिर १२ गते । पाँच दिनपछि संयुक्त अरब इमिरेट्समा सुरु हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलन, कोप २८ को सबैभन्दा पेचिलो विषय जलवायु् क्षति र नोक्सानी वित्त कोषको कार्यान्वयन रहने भएको छ । कोप २८ सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले सहभागिता जनाउँदै छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अवस्थितिपत्रका आधारमा नेपालको स्पष्ट अवधारणा मुख्य बैठक र सत्रमा राख्ने कार्यसूची छ । 

कोष परिचालनको उद्घोष हुने

कोषको परिचालन भविष्यमा कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा गठित सङ्क्रमणकालीन समितिको बैठक हालै बसेको छ । बैठकले कोष परिचालनका महत्वपूर्ण आधारसहितको मस्यौदापत्र निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नेगरी टुङ्गो लगाएको निर्णयसहित सम्मेलनमा कोष परिचालनको उद्घोष हुने भएको छ । 

तर हानिनोक्सानी कोषको परिचालनमा अनेकौँ चुनौती प्रस्ट देखिएको विज्ञ बताउनु हुन्छ । त्यो चुनौतीको भार थेग्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको बोर्ड समितिले गर्न सक्छ वा सक्दैन, विश्वको ध्यान त्यता केन्द्रित रहेको कोष सञ्चालनको सङ्व्रmमणकालीन समितिका लागि अति कम विकसित मुलुकका तर्फबाट सल्लाहकार मन्जित ढकाल बताउनु हुन्छ । युएईमै रहेर कोषको आगामी कार्यदिशालाई नियालिरहनुभएका ढकालले बैठकले कोप २८ को निर्णयको मस्यौदा तयार गरेको जानकारी दिनुभयो । 

इजिप्टमा गत वर्ष सम्पन्न कोप २७ सम्मेलनले हानिनोक्सानी कोष स्थापना गर्दै २४ सदस्यीय सङ्क्रमणकालीन समिति बनाएको थियो । समितिलाई कोषले गर्ने कामको मार्गचित्र तयार पार्ने कार्यादेश थियो । हालसम्मका पाँच वटा बैठकमध्ये यसपालिको बैठकले कोप २८ मा कोषको परिचालनलाई लिएर निर्णयपत्र तयार गरेर आफ्नो भूमिका टुङ्ग्याएको हो । 

ढकालका अनुसार अब कोष परिचालनका लागि कार्यान्वयमा जाने ढोका खुलेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “जसको महत्वपूर्ण आधार यो काेषलाई कार्यान्वयन गर्न २६ सदस्यीय बोर्ड समिति स्थापना गर्ने निर्णय हो ।” 

आगामी चार वर्षका लागि विश्व बैङ्कलाई कोष सञ्चालन गर्न प्रक्रियागत भूमिका निर्वाह गर्न अनुरोध गर्ने अर्को निर्णय पनि भएको छ । तर विश्व बैङ्कले निर्धारित सर्त अनुसार काम गर्नुपर्ने निर्णय भएको छ । ढकालले थप्नुभयो, “निर्णयमै सम्पूर्ण निर्णयको अधिकार बोर्डमा निहित हुने र बैङ्कलाई नहुने स्पष्ट गरिएको छ ।” 

हानिनोक्सानी कोषमा दाबी गरिने रकमको स्वरूपबारे पनि स्पष्ट व्याख्या निर्णयमा भएको छ । पहिले अनुदान दिन नसक्ने, ऋणका रूपमा चलाउनुपर्ने विषयमा दातामुलुकको वर्चस्वको आवाजलाई मत्थर गर्दै ऋणभन्दा पनि अनुदानमा प्राथमिकता दिनुपर्ने  निर्णय भएको ढकालले बताउनुभयो । 

अझ अर्को चासोको विषय बिचमा अन्य एजेन्ट वा विकास साझेदारको हाली–मुहाली हुने छैन । कोषको दाबी पारित रकम सीधै सम्बन्धित देशलाई दिने निर्णयको मस्यौदा नेपाल जस्तो कम विकसित र विकासशील मुलुकका लागि अति महत्वपूर्ण छ । विश्व बैङ्कले अहिले गरिरहेको ऋण लगानीको कामभन्दा ठ्याक्कै फरक भूमिका कोष परिचालनको प्रक्रियामा हुने निर्णयले जलवायु परिवर्तनको सकसमा परेका मुलुकलाई राहत दिने ढकाल बताउनु हुन्छ ।

हानिनोक्सानी कोषमा वित्त सङ्कलनको विषयलाई पनि कोपले स्पष्टता दिनेगरी निर्णय गर्न बैठकले सघाउने आधार पेस गरेको छ । ढकाल भन्नुहुन्छ, “विकसित राष्ट्रहरू जसले जलवायु परिवर्तन र विश्वव्यापी तापक्रममा उच्च योगदान पु¥याएका छन्, उनीहरूबाट बढीभन्दा बढी वित्त असुल गरिने निर्णय भएको छ ।” 

उनीहरूले अन्य मुलुकभन्दा कोष सङ्कलनमा धेरै जिम्मेवारी लिने छन् । अन्य सक्षम देशले ऐच्छिक रूपमा जति पनि रकम कोषमा राख्न सक्ने व्यवस्थासहितको निर्णयले साना रकम कोषमा पुग्ने बाटो फराकिलो पारेको छ । तर मस्यौदा मात्र भएकाले विकसित मुलुकको प्रभावबिना पारित हुन्छ भन्नेमा शङ्का छ । ढकाल औँल्याउनु हुन्छ, “अनुमोदन नभएसम्मका लागि चुनौतीको पहाड नै हो ।” तथापि कोष कार्यान्वयको चरणमा प्रवेश गरेको विषयलाई निर्णयले सुनिश्चित गर्नु सकारात्मक पक्ष हो । 

प्राथमिकतामा चुनौती

कोषले कसलाई बढी प्राथमिकता दिन्छ भन्ने अर्को महत्वपूर्ण चासोको विषयमा पनि चुनौती धेरै देखिएको छ । बैठकको निर्णय अनुसार केही अति कम विकसित, विकासशील मुलुक र साना देशलाई विशेष व्यवस्थासहित निश्चित रकम दिने सामान्य आधार बनेका छन् । जसमा नेपाललगायतका मुलुक र साना टापु राष्ट्रले फाइदा पाउन सक्ने सम्भावना छ । 

त्यसको आधार के र कसरी लिने भन्ने अर्को आधार तयार पार्ने जिम्मा बोर्डको रहने भएकाले कोष परिचालन अन्योलमै रहेको देखिन्छ । यो वर्ष कोष कार्यान्वयनमा गएको उद्घोषमै चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था नेपालका लागि निराशाजनक रहेको टिप्पणी विज्ञहरू गर्नुहुन्छ । अर्को एक वर्ष बोर्डले स्पष्ट निर्णय गरेपछि मात्र रकम परिचालन हुने छ । 

भाषण वा छलफलमा भनिए जस्तो अधिकारका रूपमा मागेर त्यो कोषको रकममा दाबी गर्न सकिन्न । यसमा नेपाललगायत प्रभावित मुलुकले बुझ्न जरुरी रहन्छ । दाबी गर्ने मुलुकले आफ्नो बलियो आधारपत्रसहित प्रस्ताव लेखेर कोषमा पेस गर्नु पर्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रक्रिया अनुसार दाबी रकम हात पार्न अर्को दुई वर्ष पर्खनै पर्ने ढकालले बताउनुभयो । सहजीकरण सहज बनाउन बोर्डको भूमिका निष्पक्ष र बलियो हुनु पर्छ । नत्र कोषको रकम कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात हुन सक्ने सम्भावना छ । 

बैठकमा कोप २८ सम्मेलनका अध्यक्ष डा. सुल्तान अल जाबेरले समितिले सबै अवरोध तोडेर बहुपक्षीयताको पक्षमा निर्णयको मस्यौदा तयार भएको औँल्याउनुभएकाले पनि निर्णय सहजै पारित हुने सम्भावना छ । उहाँले बैठकपछि भन्नुभएको छ, “अर्बौं मानिसको जीवन र जीविकोपार्जनमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावले जोखिममा छन्, त्यसैले निर्णय नकार्न सक्ने अवस्था छैन ।” उहाँका अनुसार पनि कोष सञ्चालन गर्दा जलवायु परिवर्तनको चरम जोखिमबाट प्रभावित भएका र कमजोर मुलुकलाई प्राथमिकता दिइनेमा जोड दिइएको छ ।

नेपाल कहाँ छ ?

केही दिनअघि सम्पन्न जलवायु परिवर्तन राष्ट्रिय सम्मेलनले नेपालको स्पष्ट कार्यदिशा सार्वजनिक गरेको थियो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. दीपककुमार खरालले नेपालको हालको अवस्थिति र कोप २८ मा प्रस्तुत गरिने नेपालका अवस्थितिपत्र तयार भएको बताउनुभयो ।  जसअनुसार कोप २८ मा हानिनोक्सानीसम्बन्धी प्रगतिका विषयमा नेपालको बढी चासो रहने छ ।

जलवायु परिवर्तन महाशाखा प्रमुख बुद्धिसागर पौडेलसहितको एक टोली युएईमा तयारीका लागि पुगिसकेको छ । सङ्क्रमणकालीन समितिको बैठकले हानिनोक्सानीसम्बन्धी कोष परिचालनको निर्णयले कोप २८ को पूर्वसन्ध्यामा सकारात्मक सन्देश दिएको उहाँ बताउनुहुन्छ । 

उहाँका अनुसार अग्रपङ्क्तिमा रहेका प्रभावित समुदायलाई तत्काल सहयोग प्रदान गर्ने र हानिनोक्सानीका लागि स्थापना गरिएको वित्तलाई प्रभावकारी बनाउन भरपर्दो र पर्याप्त रूपमा वित्त सहयोग गर्न नेपालले अनुरोध गर्नेछ । उहाँले भन्नुभयो, “कोषको रकम परिचालन गर्ने प्रणाली सहज हुन्छ वा हुँदैन, ठुलो चुनौतीको विषय रहेको छ ।”

गठन हुने बोर्डको निर्णय सर्वोपरी हुने भनिए पनि विकसित मुलुकका प्रतिनिधिको ठुलो सहभागिता रहने भएकाले उनीहरूको स्वार्थले कोष परिचालनमा असर पार्न सक्छ । नेपालले दाबीको जिम्मा मुख्य निकायका रूपमा राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई दिने छ । उसले चाल्ने कदम ती चुनौती चिर्न सक्ने भएन भने अर्को चुनौती नेपालका लागि थपिन्छ । त्यसमा अर्थ, गृह, वन, ऊर्जालगायतका धेरै मन्त्रालयले समन्वयकारी भूमिका खेल्ने छन् । वित्तीय व्यवस्थापन सहज बनाउन बन्ने नियम प्रभावित मुलुकमैत्री बनाउन अहिलेदेखि पहल थाल्नुपर्ने अर्को चुनौती रहेको पौडेल बताउनु हुन्छ ।  । 

यसको  दूरगामी महत्वलाई ध्यानमा राखेर उपयुक्त निर्णय लिनुपर्ने सुझाव नेपालको रहने छ । अवस्थितिपत्रमा भनिए अनुसार आइपिसिसीको निष्कर्ष अनुसार जलवायु परिवर्तनका असर यति गम्भीर छन् कि तिनलाई अनुकूलन गर्न सकिँदैन र तिनले हानि र नोक्सानी निम्त्याउँछन् । 

तीव्र रूपमा भइरहेको जलवायु परिवर्तनमा सबैभन्दा कम जिम्मेवार स्थानीय र सङ्कटासन्न समुदाय बढी प्रभावित छन् । तर प्रभावकारी अनुकूलनले पनि सबै हानि र नोक्सानीलाई रोक्न सक्दैन भन्ने निष्कर्ष प्रतिवेदनको छ । त्यसैले हानि तथा नोक्सानी कोप २८ मा कार्यान्वयनमा आउनु पेरिस सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि सहयोगी हुने विश्वास नेपालले लिएको छ ।

जलवायु वित्त 

जलवायु वित्त हानिनोक्सानी कोषको दाबी रकमभन्दा फरक अवधारणा हो । यसमा त्यो कोषमा जस्तो दाबी गर्न पाइँदैन । तर विकसित देशहरूले जलवायु परिवर्तनको समस्या उत्पन्न गर्नमा प्रमुख जिम्मेवारी लिँदै प्रतिबद्धताबमोजिम विकासोन्मुख देशहरूलाई आर्थिक तथा विकास सहयोग गर्नुपर्ने आधारशीलामा यो वित्तको अवधारणा आएको हो । 

विकसित मुलुकले सन् २०२० देखि प्रत्येक वर्ष एक सय अर्ब अमेरिकी डलर परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए । तर २०२० मा ८३.३ अर्ब र २०२१ मा ८९.६ अर्ब डलर मात्र सहयोग प्रदान गरेका छन् । जलवायु परिवर्तनको असरसँग जुध्न विकासोन्मुख देशहरूबाट आवश्यकता अनुसारको सहयोग परिचालन गर्न विकसित मुलुकले देखाएको कन्जुस्याइँ कोप २८ ले मेटाउने सम्भावना रहेको पौडेल बताउनु हुन्छ । साथै यो वर्ष अनुदानमै आधारित एक सय अर्ब डलर बराबरको अर्को वित्तीय लगानीको घोषणा हुने सम्भावना छ ।