राजीव कुँवर
राजीव कुँवर
नेपालको प्रजातन्त्रिक आन्दोलनले लामो समय पार गरिसकेको छ । नेपालको एकीकरणको प्रादूर्भाव भएसँगै आधुनिक राज्य प्रणालीको विकासको चरण आज पनि यथावत् छ । सन् १९५० अघि जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य गर्न विभिन्न तह, तप्कामा देशभित्र र बाहिर राजनीतिक अभियानको थालनी भएको थियो । राजनीतिक समाज तीन खेमामा स्पष्ट विभाजित देखिन्छ । जसमा राष्ट्रवाद, समाजवाद र साम्यवादमा आधारित राजनीतिक विचारधाराको द्वन्द चलायमान छ ।
प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण गर्दा आइपरेका उतारचढावको साक्षी नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहास नै छ । आज सन् २०२३ मा राजनीतिक गतिविधि लोकतान्त्रिक ढाँचामा अभ्यास हुँदा विभिन्न बहुल र विविध वैचारिक तरङ्गहरू सतहमा आएका ज्ञात नै छ । लोकतन्त्र समृद्ध भई उभो लाग्न पर्नेमा कमजोरतिर मोडिएको हो कि जस्तो धारणा राजनीतिक प्रवृत्तिले सङ्केत गर्दछ ।
मानवीय समाजको स्वाभाविक आधारशिला वस्तुनिष्ठ वा तथ्यपरक र विषयगत वा मूल्यपरक गुणहरूको घर्षण हो । भावनाको संवेग वा विवेक या तर्कसङ्गतको प्रयोगले सार्वजनिक मामिलामा सन्तुलन वा असन्तुलनले गर्दा स्थायित्व वा अस्थिरताको कारक तत्व हुन जान्छ । सत्ता सङ्घर्षको कारण आज सैद्धान्तिक आधारहरू पनि कमजोर धरातलमा उभिएको जस्तो देखिन्छ ।
राजनीतिक विचारधारा र सिद्धान्त आज व्यावहारिक हुन कठिन अवस्थामा पुगेको पक्कै हो । निरङ्कुशतन्त्रमा वादबिना पनि विकास गर्न सकिन्छ र मौलिक प्रणालीको जग बसाल्न सकिन्छ भने विश्वास खडा भएको थियो तर स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय र आधारभूत अधिकारको चाहनाको आवश्यकताले विश्वव्यापी राजनीतिक रुझानबाट नेपाल भने अलग्गै बस्न नसक्ने अवस्था छ ।
लोकतान्त्रिक प्रणालीको अपरिहार्यताको महसुस लामो समयदेखि मूर्त रूप भएन तर जब त्यस्तो व्यवस्थाको पुनर्बहाली भयो राजनीतिक समाजको द्वन्द्व छताछुल्ल भएको पनि यथार्थ नै हो । यसमा व्यक्तिगत, स्वार्थनिहित र व्यावहारिक पक्ष उदाङ्गो पनि भएको नै हो । किनभने सैद्धान्तिक तिलाञ्जली जस्तै गरेर आफ्नै राजनीतिक सङ्गठनमा विभाजन र विरोधी खेमा देखिनु आचारसंहिता बर्खीलाप हुनु नेतृत्वको दुर्बलता र विफलता हो ।
राजनीतिक गतिशीलताको परिदृश्यमा प्रशासनतन्त्र या स्थायी सरकारको पनि सैद्धान्तिक रूपमा कमजोर सार्वजनिक कार्यसम्पादन देखिएको लामो समय भइसकेको छ । भ्रष्टाचार, कुशासन र विधिको शासनको अवहेलनाले शासकीय संरचना ध्वस्त जस्तै भएको छ । खुला समाजमा अर्को सुन्दर पक्ष नागरिक समाज र सर्वसाधारणले आफ्नो हक र जीविकोपार्जनका लागि आवाज बुलन्द गर्नु निरन्तर त कहिले छिटपुट विरोध प्रदर्शन गर्ने अभ्यास देखिएका छन् ।
लोकतन्त्रको सुसञ्चालन नहुँदा द्वन्द्व निम्तिनु गम्भीर चुनौती हो । यसको समाधान राजनीतिक समाजले गरे तापनि कतिपय सङ्व्रmमणकालीन न्याय र शान्ति प्रव्रिmया टुङ्गिने सम्मति देखा परेको छैन । लोकतन्त्रले समावेश नगरेका यावत् राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक विषयवस्तु सतहमा आउनु खुला समाजको अनुभूति देखिन्छ । यिनै द्वन्द्व र विवादको चरणबाट आज नेपालको राजनीतिक यात्रा जारी छ ।
राज्यका दस्ताबेजमा औँल्याएका समस्या समाधानका सुझावहरू ओझलमा पार्नु दण्डहीनताको अर्को परिचायकभन्दा अरू के होला र ? राज्यका संयन्त्रमा नियुक्ति हुन पनि ढिलासुस्ती त छँदै छ । राज्य र सरकारको संवेदनशील कार्य सम्पादनमा पनि अवरोध सिर्जना हुनु कतिको न्यायसङ्गत र जवाफदेही छ त ? किन राज्यका अवयवहरू सुसञ्चालनमा छैनन् ? किन दूरगामी असरहरू नागरिकको जीवनमा परिरहेका छन् चाहे दिगो विकास होस् वा लगानी र रोजगारी न्यून हुनुमा ? राज्यका संवेदनशील शिक्षा नीति होस् वा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुशासन किन अराजक जस्तो देखिन्छ । नेपालको सार्वजनिक नीति र राज्यका कानुनी हैसियतको कार्यान्वयनमा देखिएको खाडलले पुरानै र यी नयाँ समस्या हल गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ ।
आन्तरिक सार्वभौमसत्तामाथि पनि सम्बद्ध पक्ष जिम्मेवार देखिएन । यी पात्र र सङ्गठन आधुनिक शासनका विधि, विधान पछ्याउने र कार्यान्वयन गर्न इच्छाशक्तिप्रति गम्भीर नै भए । निर्वाचित भए तापनि कार्यकारी मण्डलको शासकीय संयन्त्र त्यति तदारुकता देखिएन । भाषण र बयानबाजी भए तर उच्चारण गरिएका प्रतिबद्धताको प्रगति शून्य जस्तै भयो । सन् १९५० को दशकतिर एक विदेशी दाताले नेपाल त सानो रहेछ तर यहाँका समस्या भने विहङ्गम रहेको भन्ने विचार व्यक्त गरेका थिए । जुन आज पनि मिल्दोजुल्दो मात्र नभएर अविकासको स्थिति चरम रूपमा खराब देखिन्छ ।
नीति उन्नत बनाउने होडबाजीमा कार्यान्वय पक्ष दरिलो हुनुपर्ने हो तर चरम लोकतान्त्रीकरण गराउने नाममा शासकीय क्षमता नै कमजोर पार्नु कतिको जायज छ त ? स्रोतसाधन जुटाउन तर्कसङ्गत, बुद्धि विवेकको संयोजन कसरी गर्ने भने जिम्मेवारी सम्हाल्नेले बेवास्ता गरेको जस्तो देखिन्छ । सार्वजनिक कार्य आलटाल हुनु, सर्वसाधारण र सेवाग्रही सङ्कटमा पर्नु र सार्वजनिक विपत् र दुर्घटनाका ताता ताता खबर बन्नु कत्तिको लोकतान्त्रिक परिवर्तनको अभ्यास हो । लोकतान्त्रिक सभ्यता र संस्कारमा स्खलनलगायत चरम आलोचनाको बाढी पनि हो । किनभने राज्य र सरकार अराजक मानसिकताको सिकार बन्दो रहेछ । राज्य र सरकार पुरानै परम्परा, सोच र मानसिकताबाट ग्रसित छ । समृद्धि, सदाचार प्रणाली र समावेशी लोकतन्त्र अभिमुखीकरणको कार्यात्मक बाटो दैनिकी राजनीतिले बिर्सनु हो । होइन भने लोकतान्त्रिक आवरणमा राजनीतिक गतिविधि सत्ता केन्द्रित र सत्ता लिप्सा नै जस्तै खबरको धारणा बनाइन्छ ।
सार्वभौमसत्ताको अभ्यासमा पनि आन्तरिक आड कमजोर हुनु राष्ट्रिय सम्मतिमा क्षय हो । किनभने विदेश नीति र सुरक्षा नीति पनि एकअर्कामा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध राख्छ । भूराजनीति सम्बन्धित आर्थिक, प्राविधिक र सांस्कृतिक पर्यावरणमा पनि नेपाल निर्भर, आश्रित र खपतमुखी देखिएको झनै छ । विशेष गरी सूचना प्रविधिले मानवीय मामिला विश्वव्यापीकरणको प्रवृत्ति र संलग्नता एकदमै निकट बनाएको छ । केवल राष्ट्रिय हित प्रवर्धन गर्ने मुद्दामा कूटनीतिक भेटघाट तथा आपसी सद्भावको एक पक्षमा सार्वभौम अडान देखिन्छ ।
आन्तरिक खटपट, बाह्य दबाब, बदलिँदो विश्व, नागरिक र सर्वसाधारणका अपेक्षाले पनि लोकतन्त्र बलियो बनाउने वा तात्कालिक स्वार्थले अद्योगति उन्मुख हुने ? यसमा निर्णायक हुनुपर्ने खालको नेतृत्वले शासनको कला र विज्ञानमा पोख्त हुनु जरुरी भइसकेको छ । समस्या जटिल देखिन्छ तर समाधान नेतृत्वको ओजस्वी सुझबुझमा भर पर्ने विषय व्यक्त हुँदै आएका छन् । लोकतन्त्र मजबुत बनाउन सदाचार प्रणाली या सुशासनको निरन्तर जोड र प्रतिफल, नागरिक शिक्षा वा नागरिकताको उच्च गुणस्तर र सकारात्मक राजनीतिमा भर पर्ने पक्ष हो । शासकीय मामिलाको व्यवस्थापन सार्वजनिक नीतिको कार्यान्वयन, आन्तरिक नेतृत्व र कार्यशैलीले फरक पार्छ । लोकतन्त्रको क्षयीकरण होइन सबलीकरणको दिशानिर्देश गर्नु अहिलेको चुनौती हो ।
