कोशी प्रदेशमा बजेट प्रतिस्थापन विधेयक पेस

शशिधर पराजुली

विराटनगर, मङ्सिर १० गते । कोशी प्रदेश सरकारले शनिबार अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटमा केही परिमार्जन गरी प्रतिस्थापन विधेयक प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीसमेतको जिम्मेवारीमा रहनुभएका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।

संसदीय गठजोडको समस्याका कारण प्रदेश सभा बस्न नसकेका बेला गएको भदौमा कोशी प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न शनिबार प्रदेश सभामा प्रतिस्थापन विधेयक पेस गरेको हो । तत्कालीन प्रदेश प्रमुख हिक्मत कार्कीको नेतृत्वमा भदौ २२ गते प्रदेश सरकार गठन भएलगत्तै बसेको पहिलो मन्त्रीपरिषद्ले अध्यादेश बजेट जारी गरेको थियो ।  

प्रतिस्थापन विधेयकमा अध्यादेशले      व्यवस्था गरेभन्दा ५० करोड रुपियाँ थप गर्दै नयाँ योजनासमेत समावेश गरिएको मुख्यमन्त्री कार्कीले सदनलाई जनकारी गराउनुभयो । 

मुख्यमन्त्री कार्कीले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ३५ लाख १० हजार रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो । अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजार रुपियाँको बजेट ल्याएको थियो । 

प्रतिस्थापन विधेयकमा सरकारले चालुतर्फ १२ अर्ब ६८ करोड १० लाख ८३ हजार, पुँजीगततर्फ २० अर्ब ३८ करोड १५ लाख ८२ हजार, वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ तीन अर्ब ६६ करोड ७३ लाख ४५ हजार रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । जसमा सङ्घीय अनुदान बचत फिर्ताका लागि दुई अर्ब रुपियाँ फिर्ता गर्न चालु खर्चमा रकम व्यवस्था गरेको छ । 

प्रस्तुत बजेटमा प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्वबाट चार अर्ब ५७ करोड ७८ लाख ५० हजार, राजस्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ६४ करोड ८१ लाख, सङ्घबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट आठ अर्ब ७८ करोड ३८ लाख, ससर्त अनुदानबाट पाँच अर्ब ८४ करोड ३२ लाख, समपूरक अनुदानबाट ७३ करोड र विशेष अनुदानबाट ७६ करोड गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट जम्मा ३२ अर्ब ८४ करोड २९ लाख ५० हजार तथा नगद मौज्दातबाट चार अर्ब २५ करोड एक लाख तथा वैदेशिक अनुदानबाट १५ करोड चार लाख ६० हजार रुपियाँ आम्दानी हुने भन्दै स्रोत व्यवस्थापन मिलाएको छ । 

प्रदेश सरकारले पहिलो चौमासिकमा चालुतर्फ तीन अर्ब ५७ करोड ८२ लाख १३ हजार २९४ रुपयाँ अर्थात् १९.८७ प्रतिशत रकम खर्च गरिसकेको छ । पुँजीगततर्फ भने हालसम्म एक अर्ब ३७ करोड ५५ लाख ९६५ रुपियाँ अर्थात् ७.५४ प्रतिशत खर्च गरिसकेको जनाइएको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा सकेसम्म समान ढङ्गले बजेट पुग्ने गरी योजना छनोट गरिएको र अध्यादेशमा भएका असन्तुलनलाई सन्तुलित बनाउने प्रयत्न गरिएको सदनलाई जानकारी गराउनुभयो । मुख्यमन्त्री कार्कीले आर्थिक स्रोत सुनिश्चित नभएका र तत्काल कार्यान्वयन गर्न सम्भव नदेखिएका योजनाहरू काटिएको र २५ लाख रुपियाँभन्दा कम विनियोजन भएका कतिपय योजनामा रकम थप गरेर २५ लाख पु¥याइएको र कतिपय योजना हटाइएको जानकारी दिनुभयो । 

यसै गरी सरकारले नवप्रवर्तन उद्यमी तालिम सञ्चालन गर्ने र उनीहरूलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहुलियत कर्जा दिने व्यवस्था मिलाएको मुख्यमन्त्री कार्कीले सदनलाई जानकारी गराउनुभयो ।  

हात्तीबाट हुने मानवीय र कृषि क्षेत्रको क्षति कम गर्न हात्ती कोरिडोर विकास गर्ने, तुवाचुङ र खुवालुङलाई नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा प्रवर्धन गर्ने, ‘जसको जङ्गल उसको मङ्गल’ कार्यक्रम लागु गरी वन्यजन्तुमैत्री जङ्गल विकास गर्न वनमा फलफूलका बिरुवा रोप्ने, विकट क्षेत्रमा स्वचालित तुइन जडान गर्ने, तमोर नदीको पानी २.५ किलोमिटर सुरुङमार्फत धरानको शिवजट्टासम्म ल्याउन अध्ययन गर्ने, कृषि र पशु विज्ञानतर्फ स्नातक तह अध्ययन गर्न हरेक पालिकाबाट दुई जना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने जस्ता नयाँ कार्यक्रम प्रतिस्थापन विधेयकमा समावेश गरिएको छ । यसै गरी विराटनगरमा शैलजा आचार्य हृदय रोग उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने, सुनसरीको इटहरीमा जलन अस्पताल स्थापना गर्ने, महिला स्वयम्सेवकलाई प्रोत्साहनस्वरूप केही रकम उपलब्ध गराउने, कार्यक्रम पनि ल्याइएको छ । त्यस्तै श्रवणशक्तिमा समस्या भएका नागरिकको उपचारमा भाषागत समस्या हटाउन अस्पतालमा दोभासे कर्मचारीको व्यवस्था मिलाउने, कोशी प्रदेशमा बिक्री नभएर थन्किएको घिउ र पाउडर दुध बङ्गलादेश निर्यात गर्दा निर्यातकर्तालाई नगद अनुदान दिन बजेट व्यवस्था गरेको मुख्यमन्त्री कार्कीले बताउनुभयो ।