मौन महामारीको बढ्दो जोखिम

विश्व एन्टिमाइक्रोबियल प्रतिरोध जागरुकता सप्ताह शुक्रबार (यही नोभेम्बर १८ देखि २४ सम्म) सम्पन्न भएको छ । विश्वव्यापी रूपमा नै एन्टिमाइक्रोबियल प्रतिरोध (एएमआर) लाई सबैभन्दा ठुलो स्वास्थ्य खतराका रूपमा लिइन्छ । घरेलु औषधी उद्योगले एन्टिबायोटिक प्रदूषणलाई सीमित गर्न अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । 

विश्वका करिब ४३ प्रतिशत नदीहरू औषधी उत्पादक उद्योगका कारण प्रदूषित छन् । सोही कारणले जलचर, थलचर र मानव स्वास्थ्यमा घातक असर पारिरहेको विभिन्न अध्ययनले देखाउँदै आएको छ । औषधी उद्योगका कारण हुने एन्टिबायोटिक प्रदूषण र एन्टिमाइक्रोबियल प्रतिरोध सीमित गर्न फोहोर पानी व्यवस्थापन वा नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिनु पर्छ । मानिस, जनावर र पर्यावरणबिचको अन्तर्सम्बन्ध निकै व्यापक छ । तर मानवीय गतिविधिका कारण जलवायुमा परेको दूरगामी परिणामले सम्पूर्ण विश्वलाई निरन्तर सङ्कटमा पारिरहेको छ । 

एन्टिमाइक्रोबियल प्रतिरोध एक मौन र सुस्तरी बढिरहेको महामारी हो । यस्तो महामारी बढ्नुको कारण एन्टिमाइक्रोबियल एजेन्टविरुद्ध प्रतिरक्षा संयन्त्र विकसित गर्ने सूक्ष्मजीवको क्षमता बढ्नु हो । परिणामस्वरूप कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली भएका, क्यान्सरसँग लडिरहेका वा शल्यक्रिया गराइरहेका बिरामीका लागि यो थप खतरा बन्न सक्छ । 

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय वातावरण कार्यक्रम (युएनइपी) का अनुसार समयमा नै सही कदम चाल्न नसकेमा एन्टिमाइक्रोबियल प्रतिरोधले दुई करोड ४० लाख मानिसलाई चरम गरिबीमा धकेल्न सक्छ । अर्को दशकमा खर्बाैं डलरको घरेलु उत्पादनलाई नष्ट गर्न सक्छ ।

मानव र पशु स्वास्थ्यबिचको अन्तर्निर्भरता रहन्छ भन्ने विषय पहिलो पटक १८५६ मा आधुनिक चिकित्साका पिता रुडोल्फ विरचोले मान्यता स्थापित गरेका थिए । एन्टिमाइक्रोबियल प्रतिरोध एक प्राकृतिक प्रक्रिया हो । तिनीहरूको प्रयोग, अत्यधिक प्रयोग वा दुरुपयोगले मानव र पशु स्वास्थ्यलाई जोखिम बढ्न सक्छ । 

यस्ता चुनौतीको ठुलो हिस्सा कृषि उद्योगसँग सम्बन्धित छ । जसले विश्वव्यापी एन्टिबायोटिक बिक्रीको ७० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । यस्ता औषधी जनावरहरूमा खानाका लागि, उपचार वा सङ्व्रmमण रोक्न वा जनावरहरूको शरीरको वजन बढाउन प्रयोग गरिन्छ । यद्यपि युरोपेली सङ्घले जनावरलाई नियमित रूपमा एन्टिबायोटिक्स दिने अभ्यासमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । यो संसारका अन्य देशमा पनि जारी छ । नेपालमा पनि कुखुरामा यस्तो औषधी प्रयोग गरेकोप्रति सचेतना बढेको छ । जलवायु परिवर्तन, पानी र एन्टिमाइक्रोबियल प्रतिरोधबिच घनिष्ठ सम्बन्ध हुन्छ भन्नेबारेमा हाम्रो समाजमा थोरै मात्र जानकारी छ । विगत तीनदेखि पाँच वर्षमा हामीले जलवायु परिवर्तनले एन्टिमाइक्रोबियल प्रतिरोधको विकास र फैलावटलाई गति दिइरहेको छ भनेर बुझ्न थालेका छौँ ।

जलवायु परिवर्तन मुख्यतया अति कम वा धेरै फोहोर पानीका कारणले हुन्छ । सुक्खा प्रभावित क्षेत्रहरूमा सफा पानीको पहुँचको अभाव, साथै प्रदूषित बाढीको पानीको सम्पर्कबाट सङ्व्रmमण दर बढ्दा एन्टिमाइक्रोबियल प्रतिरोधात्मक क्षमतामा कमी आउन सक्छ । एन्टिबायोटिकको बढ्दो प्रयोगले विभिन्न प्राणघातक रोग सङ्व्रmमण वृद्धिको सम्भावना हुन्छ ।

पछिल्लो पटक गरिएको ग्लासगोब जलवायु सम्झौताले देशहरूलाई हरित प्रविधि अपनाउन सहज बनाउन जीवाष्म इन्धनको प्रयोगलाई चरणबद्ध गर्न आह्वान गरेको छ । नेपाल जस्ता अर्थतन्त्रको विकासको मेरुदण्ड बनेको औषधी क्षेत्रका लागि यस्ता प्रविधिको विकास र प्रयोग पनि महìवपूर्ण छ । यस क्षेत्रले जीवन बचाउने उत्पादनको आविष्कारमार्फत स्वास्थ्य परिणामहरू सुधार गर्न मौलिक भूमिका खेलेको छ । तर पनि यसको उत्सर्जन तीव्रता अटोमोटिभ क्षेत्रको तुलनामा छ प्रतिशत बढी छ ।

एन्टिबायोटिकलगायत विभिन्न औषधी उत्पादन गर्दा माटो र जलस्रोतमा प्रशोधन नगरिएको फोहोर निष्कासनले वातावरणमा प्रदूषण बढाउँछ । यसबाहेक उपचारमा प्रयोग नगरिएको एन्टिबायोटिक अवशेषहरूले पनि एन्टिमाइक्रोबियल प्रतिरोधको गठनलाई गति दिन्छ । सन् २०१९ मा एन्टिमाइक्रोबियल प्रतिरोधले युरोपेली क्षेत्रमा पाँच लाखभन्दा बढी र विश्वव्यापी रूपमा लगभग ६ लाख मानिसको मृत्यु भयो । नेपालका सन्दर्भमा दिगो फोहोर व्यवस्थापन र प्रक्रिया नियन्त्रण अभ्यासहरूमा ध्यान दिनु अत्यन्तै जरुरी छ । 

सरकारले पछिल्लो समय घरेलु औषधी उत्पादनमा गरेको प्रोत्साहनसँगै नेपालको उत्पादन क्षमता अझै बढ्ने निश्चित छ । यस पृष्ठभूमिमा एन्टिमाइक्रोबियल प्रतिरोधमा देशको राष्ट्रिय कार्य योजनाले औषधी वा औषधी उद्योगबाट हुने प्रदूषण सीमित गर्न आह्वान गरेको छ । एन्टिमाइव्रmोबियल प्रतिरोधमा राष्ट्रिय कार्य योजना अन्तर्गतका रणनीतिक उपायहरूमा वातावरणमा उत्सर्जित अवशेषहरूको अनुगमन गर्न र एन्टिमाइक्रोबियल प्रतिरोधमा वातावरणीय प्रभावलाई कम गर्ने विषयमा जोड दिइएको छ । तर यो नीतिको कार्यान्वयन हुन बाँकी छ । भर्खरै भारतभरि विशेष गरी हिमाञ्चल प्रदेश र तेलङ्गाना क्षेत्रका फार्मास्युटिकल हबहरूमा ठुलो मात्रामा औषधीजन्य प्रदूषण हुने गरेको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ । जसमा भारतीय नदीहरूमा एन्टिबायोटिक अवशेषहरूको खतराको स्तर सार्वजनिक गरेको थियो । हाम्रो सन्दर्भमा अवस्था फरक नहुन सक्छ किनभने यहाँ पनि नदी किनारमा धेरै औषधी उद्योग स्थापना भएका छन् ।

सरकारी नियमनका अतिरिक्त नेपाली औषधी उद्योगले देशमा बढ्दो एन्टिबायोटिक प्रदूषणलाई सीमित गर्न आफ्नो फोहोर व्यवस्थापन र वा नियन्त्रणलाई अनुकूलन गर्न आवश्यक छ । नवीन प्रविधि र स्वनियन्त्रण अपनाउने उद्योगले यसको कार्बन फुटप्रिन्ट कम गर्न र यसको वातावरणीय प्रभाव कम गर्न मद्दत गर्न सक्छ ।

एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्स इन्डस्ट्री एलायन्सले प्रक्षेपित नो–इफेक्ट कन्सन्ट्रेसन मापदण्ड विकास गरेको छ, जसले उद्योगलाई फोहोर निष्कासन नियमनमा सहजीकरण गर्छ । 

दिगो खरिद अभ्यासलाई प्रोत्साहन गरेर उद्योगका प्रयासहरूलाई सरकारले समर्थन गर्नु पर्छ । सरकारले बेलायत, नर्वे, स्विडेन र जर्मनी जस्ता देशबाट पाठ सिक्न सक्छ । ती मुलुकले उत्पादनलाई हरित अभ्यासका साथ लाभ प्रदान गर्ने नीति लिएका छन् । त्यस्ता अभ्यासको पालनाले नेपाली औषधी उद्योगलाई निर्यात बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ गुमाउनबाट पनि बचाउनेछ । नेपालमा एन्टिमाइव्रmोबियल प्रतिरोधको रोकथाम संयुक्त राष्ट्र सङ्घको दिगो विकास लक्ष्यसहित धेरै नीतिगत लक्ष्य प्राप्त गर्न आवश्यक छ । 

घरेलु औषधी उद्योगले पनि विशेष गरी एन्टिबायोटिक प्रदूषणलाई सीमित गर्न अग्रणी भूमिका खेल्नु पर्छ । एन्टिमाइक्रोबियल प्रतिरोधविरुद्ध लडाइँ चुनौतीपूर्ण छ तर केही कदम चाल्न सकिन्छ । ग्लोबल नर्थ र ग्लोबल साउथ दुवैबाट ज्ञान, क्षमता र स्रोतहरू जोड्न विभिन्न पृष्ठभूमि र क्षेत्रका मानिससँग काम गर्न बलियो खुलापन आवश्यक छ । यसको जिम्मेवारी चिकित्सक र पशुचिकित्सक, औषधी सिफारिसकर्ता, सेवनकर्ता गर्ने गराउने व्यक्ति अस्पताल, नगरपालिकाको व्यवस्थापकले पनि उत्तिकै रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि आवश्यक बजेटसहितको उचित र वैज्ञानिक नीतिको आवश्यकता पर्छ । सातौँ विश्व एन्टिमाइव्रmोबियल सचेतना सप्ताहको नारा अनुरूप नीति निर्माता, प्राज्ञ, स्वास्थ्य विज्ञ, उद्योग, वातावरणविद् र सरकारले हात मिलाएर एन्टिमाइक्रोबियल प्रतिरोधको मौन महामारीलाई रोक्नु पर्छ ।