दुध र मासुजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर बन्दै

प्रनिश गिरी 

कुश्मा-पर्वत, मङ्सिर ८ गते । पर्वतका पशुपालन कृषकहरु व्यावसायिक बन्दै गएपछि दुध र मासुजन्य पदार्थको उत्पादन बढेको छ । पशुपालन कृषकहरुको मिहिनेतकै कारण पर्वत जिल्ला दुध र मासुजन्य पदार्थमा विगत तीन वर्षदेखि आत्मनिर्भर हुन सफल भएको हो ।

भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र पर्वतका अनुसार पर्वतमा वार्षिक दुध उत्पादन १२ हजार १ सय ७३ मेट्रिक टन हुन्छ भने माछामासुको वार्षिक उत्पादन दुई हजार ८४ मेट्रिक टन छ । पर्वतमा करिब दुई सय २० वटा मासु पसलमार्फत व्यावसायिक रुपमा मासुजन्य पदार्थको विक्री हुने गरेको पशुसेवा केन्द्रको तथ्याङ्कले देखाएको छ । 

केन्द्रका अनुसार विक्री हुने मासु ७० प्रतिशत कुखुराको छ भने बाँकी खसी, बोका, माछा, राँगो, बङ्गुर लगायतको छ । पर्वत अण्डाको उत्पादनमा भने अझै आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन । पर्वतमा कृषकहरुले अण्डाको वार्षिक उत्पादन ६ हजार ८ सय २६ मेट्रिक टन गर्दै आएका छन् । जिल्लाको खासगरी फलेवास नगरपालिका, मोदी गाउँपालिका, जलजला गाउँपालिकाका पशुपालन कृषकहरुले दुध र मासुजन्य पदार्थको बढी उत्पादन गर्दै आएको पशुसेवा विज्ञ केन्द्रका प्रमुख रामजी पौडेल बताउनुहुन्छ ।

प्रमुख पौडेलका अनुसार पर्वतका कृषकहरुले उत्पादन गरेको दैनिक दुई हजार लिटर दुध पोखराका विभिन्न डेरीमा विक्री गरी पठाइने गरेको छ । स्थानीय बजारमा खपत भई बाँकी रहेको दुध पोखरातिर पठाइने गरिएको हो । असार र साउन महिनामा लम्की स्कीन रोगका कारण दुध र मासुजन्य पदार्थको उत्पादनमा केही कमी आएको भए पनि वर्षेनी पशुपालन कृषक थपिदै जाँदा आत्मनिर्भर बन्न सकेको पशुसेवा विज्ञ केन्द्रका कर्मचारी राजकुमार भारतीको भनाइ छ । 

गण्डकी प्रदेशको उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन रकम अन्तर्गत प्रति लिटर दुध उत्पादनमा कृषकलाई पाँच रुपियाँ अनुदान दिइन्छ । यो अनुदान रकमले पनि कृषकलाई दुध उत्पादनमा प्रोत्साहन मिलेको र दुध उत्पादनमा वर्षेनी वृद्धि हुँदै आएको कृषकहरुको भनाइ छ ।

मोदी गाउँपालिकाको देउपुरमा विगत १२ वर्षदेखि पशुपालन गर्दै आउनुभएका कृषक देवप्रसाद तिमिल्सिनाले दैनिक २ सय लिटर दुध उत्पादन गर्दै आउनुभएको छ । कृषक तिमिल्सिनाका अनुसार पालिकाले दिने ५ रुपियाँ र ज्ञान केन्द्रले दिने ५ रुपियाँ सहित गरी प्रति लिटर ९० रुपियाँमा सहकारीले दुध खरिद गर्दछ । स्थानीय सरकारले कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तारलाई केन्द्रित गरी प्रभावकारी बजेट र कार्यक्रम ल्याउन नसकेको कृषकहरुको गुनासो छ ।