समुदायस्तरमा कानुनी परामर्श

रजनी योगी

सुर्खेत, मङ्सिर ७ गते । कर्णाली प्रदेशका दुई जिल्लाका तीन वटा पालिकामा कानुनी सहायता सम्बन्धी ६ हजार जनालाई स्थानीय तहमा कानुनी परामर्श सेवा दिइएको छ । दैलेखका दुई र कालिकोटका एक स्थानीय तहमा कानुनी परामर्श दिइएको हो । 

महिला सशक्तीकरण मञ्चमार्फत सञ्चालित महिला र सीमान्तकृत समूहको न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि परियोजनासँगको समन्वयमा दैलेखको आठबीस नगरपालिका, नौमुले गाउँपालिका र कालिकोटको खाडाचक्र नगरपालिकामा कानुनी परामर्श सेवा दिइएको हो ।

समुदायस्तरमा परामर्श तथा कानुनी छलफल कार्यक्रम चलाइएको थियो । तीन वटा स्थानीय तहमा गरी ६ हजार दुई सय ९२ जनाले कानुनी परामर्श लिएका छन् । जसमा तीन हजार ६ सय ८१ जना महिला र दुई हजार ६ सय  ११ पुरुष सहभागी थिए । 

यसैगरी, ६ सय दश जनाले कानुनी परामर्श लिइसकेपछि न्यायिक समिति सम्बन्धित निकायमा न्याय निरूपणका लागि निवेदन दर्ता गराएका थिए । उनीहरूले दर्ता गराएका मुद्धाहरुमा घरेलुहिंसा र ज्यालामजदुरीका मुद्दा धेरै छन् । परियोजनाले २१ जनालाई क्षमता विकास तालिम दिइएको थियो । परियोजना लागू भएका तीन वटा पालिकामा डिजिटल बोर्ड राखिएको छ । जसमा न्यायिक समितिले गर्ने काम तथा टोल फ्री नम्बर पनि राखिएकाले न्यायिक समितिको बारेमा धेरैले जानकारी लिइरहेका छन् । 

स्थानीय स्तरमा कानुनी परामर्शसँगै सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन भएसँगै न्यायिक समितिमा मुद्दा बढिरहेका छन् । कानुनी परामर्श कार्यक्रम अन्तर्गत तीन वटा पालिकाका झन्डै ६ हजार नागरिक लाभान्वित भएको महिला सशक्तीकरण मञ्चका कार्यक्रम संयोजक लक्ष्मी जिसीले बताउनुभयो । तीन वटा पालिकामा रहेर टोल–टोलमा पुगेर कानुनी परामर्श तथा छलफल चलाएको उहाँको भनाइ छ ।

कालिकोटको खाडाचक्र नगरपालिकामा कानुन संकायका विद्यार्थी चन्द्रा पाण्डे कानुनी स्वयंसेवकको रूपमा रहनुभएको थियो । परामर्शका क्रममा बालविवाह, बहुविवाह, घरेलु हिंसा, जातीय छुवाछुत, छाउपडी र स्थानीय न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारका बारेमा छलफल चलाइएको जिसीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार परामर्शका साथै न्याय निरूपणका विषयमा समेत नागरिकहरूलाई अभिमुखीकरण गरिएको थियो । समुदायका कानुनी सवालमा छलफल गर्न, सहायता प्रदान गर्न र समाधानका लागि सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । जसअन्तर्गत समुदायमा कानुनी साक्षरता र सहायता प्रदान गरिएको बताइएको छ ।

दैलेखको आठबीस नगरपालिका, नौमुले गाउँपालिका र कालिकोटको खाडाचक्र नगरपालिकामा कानुनी परामर्श चलाइएको थियो । कानुनी परामर्श तथा छलफलबाट थुप्रै सवालको उजागरसमेत भएको बताइएको छ ।

न्यायिक समितिमा लेनदेनका उजुरी धेरै

दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा चालु आवको हालसम्ममा कुल १७ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । परेका उजुरी मध्ये लेनदेनका उजुरी धेरै परेको न्यायिक समितिका संयोजक सिवाकुमारी खड्काले बताउनुभयो । साउनदेखि हालसम्म १७ वटा उजुरी आएकोमध्ये लेनदेनका दश उजुरी छन् । तीन वटा घरेलु हिंसा र अन्य चारवटा उजुरी दर्ता भएका छन्।

न्यायिक समितिमा आएका उजुरीमध्ये आठ वटा मुद्दा मिलापत्र भएका छन् । सो गाउँपालिकामा न्यायिक समितिमा आएकामध्ये सबैभन्दा धेरै दश उजुरी लेनदेनका रहेको संयोजक खड्काको भनाइ छ । जग्गा विवाद बाटोघाटो, घरायसी झैँ–झगडा, कुलोपानी, खेतीपाती नोक्सानी लगायतका मुद्दा रहेको न्यायिक समितिले जनाएको छ ।

गाउँपालिकामा गत आर्थिक वर्षमा न्यायिक समितिमा ५८ उजुरी दर्ता भएका थिए । त्यसमध्ये न्यायिक समितिको निर्णयबाट २९ र मेलमिलापको माध्यमबाट १५ वटा गरी ४४ मुद्दाको विवाद समाधान गरिएको थियो । गत वर्ष परेका मुद्दामध्ये घरेलु हिंसाका मुद्दा धेरै थिए । १५ वटा घरेलु हिंसाका मुद्दा न्यायिक समितिमा परेका थिए । आएका उजुरीलाई मेलमिलापको नीति अपनाएर मिलाउने गरिएको संयोजक सिवाकुमारी खड्काले जानकारी दिनुभयो । गाउँपालिकाले न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन उजुरी प्रशासक समेत नियुक्त गरेको छ ।