नवराज कट्टेल
विराटनगर, कात्तिक २४ गते । विराटनगर महानगरपालिकाले महानगर क्षेत्रभित्रका कुनै पनि सार्वजनिक स्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्रीवितरण र सेवन गर्न नियन्त्रण र निषेध गर्ने ऐन २०८० जारी गरेको छ । स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै महानगरपालिकाले १२ औँ नगर सभाबाट जारी ऐनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउँदै सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्रीवितरण र सेवनमा निषेध गरेको हो ।
प्रकाशित ऐन अनुसार अब विराटनगर महानगरपालिका क्षेत्रको सार्वजनिक स्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्रीवितरण र सेवन निषेध गरिएको छ । महानगरपालिकाले चुरोट, बिँडी, सिगार, तमाखु, सुल्फा, कक्कड, गुट्खा, सुर्ती वा यस्तै प्रकारका पदार्थको नशा लिनेका लागि समेत कानुनबमोजिम कारबाही हुने गरी ऐन जारी गरेको हो ।
ऐनको परिच्छेद ५ को दफा १२ मा कसैले ऐनविपरीत सार्वजनिक स्थलमा धूमपान वा सुर्ती सेवन गरेमा तोकिएका निरीक्षकले सजाय गर्न सक्ने प्रावधान समेटिएको छ । जसमा कसैले सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गरे तत्काल रोक लगाउने, नमानेमा वा पटक पटक गरेमा सार्वजनिक स्थलबाट बाहिर निकाल्ने वा एक हजार रुपियाँसम्म जरिवाना भराइने छ । यसै गरी सार्वजनिक स्थलसँग सम्बन्धित व्यक्ति वा कर्मचारीले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गरेमा निजको सेवा सर्तसम्बन्धी कानुनबमोजिम अनुशासनमा नरहेको वा अन्य विभागीय कारबाही भागीदार बनाउने उल्लेख छ । यसै गरी परिच्छेद ३ को दफा ७ मा बिक्रीवितरण निषेध गर्ने प्रावधान उल्लेख गरिएको छ ।
जसमा महानगरपालिका क्षेत्रभित्र पान र पानमा प्रयोग हुने मसलाबाहेक अन्य वस्तुलाई बिक्रीका लागि निषेध गर्ने उल्लेख छ । दफा ९ मा कसैले पनि सुर्तीजन्य पदार्थप्रति आकर्षण हुने गरी सजावट गर्न नपाउने उल्लेख छ । कुनै पनि तरिकाबाट सुर्तीजन्य वस्तुको प्रदर्शनसमेत गर्न पाइने छैन । त्यसबाहेक विज्ञापनलगायतका कुनै पनि प्रचारसमेत महानगरपालिका क्षेत्रमा निषेध गरिएको छ ।
महानगरपालिकाको ऐन अनुसार बिक्रीवितरण गर्न निषेध गर्दै दफा ९ मा प्रदर्शनमा बन्देज लगाइएको छ । ऐनको दफा ७ र ९ मा राखिएको यो प्रावधानविपरीत भएमा पहिलो पटक १० हजार, दोस्रो पटक भए ३० हजार र तेस्रो पटक भए ५० हजार रुपियाँ जरिवाना र दर्ता खारेज गर्न सकिने उल्लेख छ । दफा १२ को उपदफा (२) बमोजिम उल्लेखित जरिवानाबापत लिएको रकम महानगरपालिकाको सञ्चित कोष खातामा सञ्चित गर्नुपर्ने छ ।
परिच्छेद ५ को दफा १३ मा पुनरावेदनको व्यवस्था गरिएको छ । यसमा निरीक्षकले गरेको कारबाही र जरिवानाउपर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमक्ष सात दिनभित्र पुनरावेदन दिन सक्ने छ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गरेको निर्णयउपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सो निर्णय भएको मितिले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ । नियमन र नियन्त्रणका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले तोकेका व्यक्तिलाई निरीक्षककारूपमा खटाइने ऐनमा व्यवस्था रहेको छ ।
महानगरपालिकाले सरकारी निकाय, संस्था वा कार्यालय, शिक्षण संस्था, पुस्तकालय, तालिम तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी संस्था, सार्वजनिक सवारीसाधन, बाल कल्याण गृह, शिशु स्याहार केन्द्र, वृद्धाश्रम, अनाथालय, बाल उद्यान तथा क्लब, सार्वजनिक शौचालय, उद्योग तथा कलकारखानाको कार्य स्थल, चलचित्र घर, सांस्कृतिक केन्द्र तथा नाट्यशाला, होटल, मोटल, रिसोर्ट, रेस्टुरेन्ट, बार, भोजनालय, चमेनागृह, लज, छात्र वा छात्रावास तथा अतिथिगृह, रङ्गशाला, कभर्ड हल, शारीरिक सुगठन व्यायाम केन्द्र, पौडी पोखरी तथा पुल हाउस, डिपार्टमेन्टल स्टोर तथा मिनी मार्केट, धर्मशाला तथा धार्मिक स्थल, सार्वजनिक सवारीका प्रतीक्षालय तथा टिकट काउन्टरलाई सार्वजनिक स्थल भनेको छ । त्यसबाहेक कुनै स्थानका महìव र संवेदनशीलतालाई हेरेर महानगरपालिकाले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको अवस्थामा त्यसलाई समेत सार्वजनिक स्थल मानिने उल्लेख छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विराटनगर महानगरपालिकको नगर सभाले यो ऐन जारी गरेको थियो । ऐन जारी भए पनि राजपत्रमा प्रकाशित नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या रहेको थियो । ऐन जारीसँगै महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सार्वजनिक स्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्रीवितरण, सेवन र प्रदर्शनमा समेत निषेध गरिएको छ ।
