रजनी योगी
सुर्खेत, कात्तिक २३ गते । कानुनी परामर्शका लागि कानुनी शिविर अभियान सञ्चालन गरिएको छ । संस्थागत सुधारमार्फत न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि परियोजना अन्तर्गतको महिला सशक्तीकरण मञ्चले दैलेखको नौमुले गाउँपालिका–८ मा कानुनी शिविर सञ्चालन गरेको हो ।
शिविरको अधिवक्ता प्रेमबहादुर थापाले सहजीकरण गर्नुभएको थियो । अभियानमा घर–घरमामा हुने घरेलु हिंसा, विभेद, महिलामाथि हुने हिंसा, छाउपडिप्रथा, बालविवाह, यौन हिंसाका पीडितलाई कानुनी पहुँचका विषयमा सचेत गराइएको थियो ।
थापाले बालविवाह, लैङ्गिक तथा यौन हिंसा गर्नेलाई कानुनी सजाय, जातीय भेदभाव उन्मुलनसम्बन्धी ऐन कानुनका विषयमा जानकारी गराउनुभएको छ । यस्तै, घरेलु हिंसा कसुर सजाय ऐन, बालबालिका माथि हेर्नु दुर्व्यवहार यसको नियन्त्रणका बारेमा उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । विभिन्न प्रकारका हिंसाका घटनामा परी पीडित भएका विपन्नलाई छिटोछरितो न्यायको पहुँचसम्म पुग्न न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि परियोजनाले काम गर्दैआएको छ ।
नौमुले गाउँपालिका–८ गाउँका विपन्न बस्तीका स्थानीय महिला, युवा र किशोरीलगायतको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा महिला सशक्तीकरण मञ्चका कार्यक्रम संयोजकले बालविवाह, घरेलु हिंसा, महिलामाथि हुने विभेद तथा दुर्व्यवहारबाट पीडित भएका महिलालाई न्यायको पहुँचमा लग्न अभियान थालिएको जानकारी दिनुभयो ।
कानुनी शिविर अभियानकै क्रममा तीन जोडीको विवाह दर्ता, एक जनाले नागरिकताको सिफारिस लिएको र सहभागी दुई जनाले कानुनी परामर्श समेत लिनुभएको थियो । उहाँहरूले आवश्यकता महसुस गरेर सेवा लिनुभएको हो । ग्रामीण क्षेत्रमा कानुनी ज्ञानको आवश्यकता रहेको महिला सशक्तीकरण मञ्चका अध्यक्ष सुनिता चन्दले बताउनुभयो ।
उहाँकाअनुसार कानुनी ज्ञानको अभावमा घरेलु हिंसा दबिएर रहेको पाइएको छ । बालविवाह, बहुविवाह, घरेलु हिंसामा बढोत्तरी हुँदैगएको भन्दै यसका लागि कानुनी ज्ञानको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
