धनगढी समाचारदाता
धनगढी, कात्तिक २३ गते । भूकम्पको उच्च जोखिम रहेको सुदूरपश्चिममा भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण गर्ने खालको नीति, नियम तथा कार्यक्रम बनाउन प्रदेश सरकार र प्रदेश सभा सदस्यलाई विज्ञहरूले सुझाव दिनुभएको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयद्वारा धनगढीमा आयोजित ‘जोखिम सुसूचित सार्वजनिक नीति तय गर्न सांसदको भूमिका’ विषयक कार्यक्रममा उहाँहरूले जोखिम न्यूनीकरण गर्ने नीति, नियम र कार्यक्रम बनाउन सल्लाह दिनुभएको हो ।
विज्ञहरूका अनुसार नेपालको पश्चिम क्षेत्रमा ठुलो भूकम्प जाने सम्भावना रहेको वैज्ञानिक अध्ययनले स्पष्ट पारेको छ । पछिल्लो समय बझाङ र जाजरकोटमा गएको भूकम्पले जोखिम न्यूनीकरण गर्ने खालको नीति, कार्यक्रम बनाउन खबरदारी गरेको भूकम्पविद् डा. दीपक चौलागाईंले बताउनुभयो ।
उहाँले भूकम्पको असरलाई बुझेर प्रदेश सरकार र प्रदेश सभा सदस्यहरूले नीति, नियम तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँका अनुसार चट्टान मात्रै भएको क्षेत्रमा भूकम्पको केन्द्रबिन्दु परेमा बढी क्षति हुने गर्छ । तर, चट्टान र माटो भएको ठाउँमा भूकम्पको क्षति फरक हुने गर्दछ । माटोले तरङ्गलाई बढाउने कारणले केन्द्रबिन्दुबाहेक माटो भएको ठाउँमा पनि अग्ला अग्ला घर ढलेर बढी क्षति हुने गरेको भनाइ चौलागार्इंको छ ।
“अहिले माटो भएको तराईमा बढी घर निर्माण गरेर हामीले जोखिम बढाइरहेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “जमिनको प्रकृति हेरी भूकम्पले छानी छानी घर ढलाउने गरेकाले जोखिम न्यूनीकरण गर्नतर्फ ध्यान जान जरुरी छ ।”
भूकम्प प्रतिरोधी घर तथा भवन निर्माणमा जनतालाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक रहेको चौलागार्इंले जोड दिनुभयो । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बझाङमा भूकम्प जाने गरेको छ ।
विज्ञका अनुसार, बझाङ र गुल्मी नेपालमा सबैभन्दा बढी भूकम्पीय जोखिममा रहेको जिल्ला हुन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विगत ६० वर्षमा चार रेक्टर स्केलको १०२, चारदेखि पाँच रेक्टर स्केलको ११४, छदेखि छ रेक्टर स्केलको २६, छदेखि सात रेक्टर स्केलको सात र सात रेक्टर स्केलको दुई वटा भूकम्प गएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
पछिल्लो समय गत असोज १६ गते ६.३ रेक्टर स्केलको भूकम्प बझाङमा गएको थियो । बुटवलदेखि पश्चिममा ८.६ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ठुलो क्षति हुने सम्भावना रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
एक अध्ययन अनुसार कार्यालय समयमा भूकम्प गएमा सुदूरपश्चिममा सात हजार ७६६, राति भूकम्प गएमा १६ हजार ७७२ र बिदाको दिन भूकम्प गएमा १० हजार ७९७ जनाले ज्यान गुमाउन सक्ने आकलन गरिएको छ ।
त्यस्तै ५२ हजार ६७२ घरमा पूर्ण रूपमा क्षति हुने सम्भावना रहेको जनाइएको छ । वैज्ञानिक अध्ययनले नेपालको पश्चिम क्षेत्रमा ८.६ रेक्टर स्केलको भूकम्प जान सक्ने सम्भावना देखाएको छ ।
सुदूरपश्चिम भूकम्पको उच्च जोखिममा रहेकाले जोखिम न्यूनीकरण गर्ने नीति, नियम बनाउन आवश्यक रहेको पूर्व शिक्षामन्त्री एवं विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्का विज्ञ सदस्य डा. गङ्गालाल तुलाधरले बताउनुभयो ।
उहाँले विकासको काम गर्दा थप जोखिम हुन नदिने, पहिलेको जोखिम घटाउँदै लैजाने र बाँकी रहेको जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “निवारण, प्रतिकूलन, अनुकूलन प्रव्रिmयाबाट जोखिम घटाउन सकिन्छ,” तुलाधरले भन्नुभयो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकाले भूकम्पीय प्रकोप तथा जोखिम आकलन गर्न आवश्यक रहेको विज्ञ चौलागाईले उल्लेख गर्नुभयो । त्यस्तै साइस्मिक माइव्रmोजोनेसन गरेर परिदृश्यमा आधारित कुल क्षति तथा नोक्सानी आकलन गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।
भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । त्यस्तै प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका लागि भूकम्पीय प्रतिकार्य कार्यढाँचा बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शिवराज भट्टले सुदूरपश्चिम विपत् जोखिमको ठुलो सङ्कट ग्रस्त अवस्थामा रहेको बताउँदै पूर्वतयारी गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । प्रदेश सरकारले सुरक्षा भण्डार बनाउने निर्णय गरेको मन्त्री भट्टले उल्लेख गर्नुभयो ।
