ललित बसेल
जाजरकोट, कात्तिक २३ गते । जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित दुर्गम स्थलहरूमा राहतस्वरूप खाद्यान्न पठाउन सुरु गरिएको छ । जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिले बुधबारदेखि दुर्गम स्थलमा खाद्यान्न पठाउन सुरु गरेको हो । दुर्गम भए पनि गाडी जाने ठाउँमा ट्याक्टरबाट र सडक नपुगेका स्थानमा हेलिकोप्टरबाट पठाउन थालिएको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं सूचना अधिकारी हरिश्चन्द्र शर्माले भूकम्पको केन्द्रबिन्दु मानिएको बारेकोट गाउँपालिकाको रामीडाँडामा ट्याक्टरबाट खाद्यान्न पठाउन सुरु गरिएको बताउनुभयो ।
नलगाड नगरपालिका–१ को जुरेलीसम्म सडक नभएको हुँदा हेलिकोप्टरमार्फत पठाउन सेनासँग कुरा भइरहेको उहाँले जनाउनुभयो । यस्तै जुनीचाँदे गाउँपालिकामा पनि राहत पुग्न नसकेको गुनासो आएपछि पठाउने तयारी गरिएको छ । सुरुमा खाद्यान्न छिटफुट रूपमा वितरण गरिए पनि बुधबारदेखि सहज रूपमा खाद्यान्न ढुवानी गरी सम्बन्धित ठाउँमा पठाइएको सूचना अधिकारी शर्माले बताउनुभयो ।
उहाँले भूकम्पपछिको उद्धार सकिएपछि सुरुमा त्रिपाल, कम्बल वितरणलाई प्राथमिकता दिएको र बुधबारदेखि खाद्यान्न ढुवानी गर्न सुरु गरिएको उल्लेख गर्नुभयो । दातृ निकायलगायतले दिएका खाद्यान्न जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गामा राखिएको छ । त्यहीँबाट ट्याक्टर र जिपमा खाद्यान्न ढुवानी गरी पठाइएको सूचना अधिकारी शर्माले बताउनुभयो ।
दुर्गममा राहत पठाउनै कठिनाइ
जिल्लाका दुर्गममा राहत पठाउनै कठिनाइ आएको छ । समयमै पीडितको जानकारी नआउने र भौगोलिक विकटताले कठिनाइ थपिएको हो । सहयोगी निकायले पनि सहज स्थानमा मात्रै राहत दिने तर भौगोलिक कठिनाइ भएका ठाउँमा नजाने हुँदा जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिलाई चुनौती थपिएको छ । सूचना अधिकारी शर्माले ढिलो जानकारी आउँदा र भौगोलिक कठिनाइले गर्दा राहत पठाउन कठिनाइ थपिएको बताउनुभयो । उहाँले भौतिक संरचनाको क्षतिको तथ्याङ्क बढ्दै गएकाले त्रिपालको आवश्यकता थपिएको उल्लेख गर्नुभयो । अब राहत लिएर आउने निकायलाई सुगमभन्दा पनि दुर्गममा वितरणका लागि आग्रह गरिने उहाँको भनाइ छ ।
तिहारपछि अस्थायी बसोबासको व्यवस्था
कर्णाली प्रदेश सरकारले तिहारपछि भूकम्प प्रभावितका लागि अस्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाउने भएको छ । कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले तिहारपछि प्रभावितलाई त्रिपालको सट्टामा जस्ताका टहराको अस्थायी बसोबासको प्रबन्ध मिलाइने जानकारी दिनुभयो । जस्ताका अस्थायी टहरापछि बल्ल स्थायी पुनर्वासको योजना बनाइने मन्त्री जिसीले बताउनुभयो ।
भूकम्प प्रभावित जिल्लाका पालिकालाई उद्धार, व्यवस्थापनलगायतमा खर्च गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले दुई करोड ५० लाख रुपियाँ बजेट निकासा गरेको छ । आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले मङ्गलबार जाजरकोटका सात, रुकुमपश्चिमका छ र सल्यानका तीन गरी १६ वटा पालिकाका लागि दुई करोड ४५ लाख रुपियाँ वित्तीय हस्तान्तरणका रूपमा सम्बन्धित पालिकामा पठाएको हो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले सो बजेट सम्बन्धित पालिकाको खातामा पठाइसकिएको र उक्त रकम प्रभावित पालिकाले राहत सामग्री खरिद, ढुवानी तथा व्यवस्थापनमा खर्च गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सबैभन्दा धेरै बजेट जाजरकोटको भेरी नगरपालिका, नलगाड नगरपालिका, बारेकोट गाउँपालिका, रुकुमपश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिका र सानीभेरी गाउँपालिकाले समान २५/२५ लाख रुपियाँ प्राप्त गरेका छन् ।
त्यसपछि जाजरकोटको कुसे गाउँपालिका, रुकुमपश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका र त्रिवेणी गाउँपालिकाले समान २०÷२० लाख रुपियाँ प्राप्त गरेका छन् । क्षति र प्रभावितको अवस्था हेरी प्रदेश सरकारले पाँच लाखदेखि २५ लाख रुपियाँसम्म दिएको हो ।
उत्खनन सुरु
भूकम्पले ढलेका संरचना उत्खननको काम पनि बुधबारदेखि थालिएको छ । नेपाल स्काउटका २० जनाको स्वयम्सेवकको टोलीले जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–३, थाप्लेमा भत्किएका घरको उत्खनन थालेको हो । टोली संयोजक पवन कोइरालाले मङ्गलबार बेलुका आफूहरू जाजरकोट आइपुगेको र बुधबार बिहानैदेखि संरचना उत्खननको काम थालेको बताउनुभयो । टोली जाजरकोटमा एक हप्तासम्म रहने उहाँको भनाइ छ । एक हप्तासम्म जति सकिन्छ, त्यति संरचना उत्खनन गरिने उहाँले बताउनुभयो
