गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौं, कात्तिक १६ गते । सन् २०२६ सम्ममा नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदा स्वास्थ्य क्षेत्र बढी प्रभावित हुने बताइएको छ । स्वास्थ्यमा खोप, औषधि तथा औषधि उपकरणजस्ता क्षेत्र बढी प्रभावित हुने बताइएको हो ।
गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल, द पिपुल्स भ्याक्सिन एलाइन्स, थर्ड वल्र्ड इन्टरनेशनलले राजधानीमा आयोजना गरेको दुई दिने गोष्ठीमा जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिले स्वास्थ्य सेवामा प्रत्येक दिन नागरिकको खर्च बढिरहेको अवस्थामा थप देश विकासशील हुँदा थप चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
हाल स्वास्थ्य क्षेत्रले दातृ निकायबाट पाइरहेको सहयोग गुमेर संकट सिर्जना हुनसक्ने तर्फ उनीहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सन् २०२६ मा नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट बढुवा भएर विकासशील मुलुक बन्दैछ । संयुक्त राष्ट्रसंघले राखेको तीन मापदण्डमध्ये २ मापदण्ड पूरा गरेसँगै नेपाल, बंगलादेश र लाओसपनि विकासशील मुलुक बन्नेछन् ।
राजधानीमा आयोजित विश्व स्वास्थ्य संगठनमा स्वास्थ्यसम्बन्धी विश्वव्यापी नीति निर्माणः औषधि, खोप र स्वास्थ्य सेवामा पहुँचका आधार विषयक नागरिक समाजको अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीले उक्त चेतावनीको समाधानतर्फ सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका थिए ।
कार्यक्रममा स्वास्थ्य अधिकार तथा सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण सञ्जालका अध्यक्ष शान्तलाल मुल्मीले जनस्वास्थ्य चुनौतिलाई सम्बोधन गर्न सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिनुभयो । उहाँले निःशुल्क र सहुलियत उपचार र खोप कार्यक्रम चलाए पनि त्यसले जनतालाई विश्वास दिलाउन नसकेको बताउनुभयो ।
सरकारले सुरु गरेका कतिपय सेवाहरुको बारेमा जनतालाई थाहा नहुँदा बढी रकम खर्च गरेर निजी स्वास्थ्य संस्थामा मानिसहरु गइरहेको उहाँको भनाइ छ । सरकारी स्वास्थ्य सेवालाई सुदृढ बनाउँदै जानुपर्ने बताउँदै मुल्मीले नसर्ने रोग नियन्त्रण कार्यहरु नगरे यसले भविष्यमा ठूलो जनस्वास्थ्य चुनौती बेहोर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सल्लाहकार तथा अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डेले स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि नेपालले नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी अभिसन्धीमा भाग लिनेलगायत कार्यहरु गरिरहेको भए पनि नागरिकको तहमा त्यसको उचित महशुस गराउन अझै कार्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सहश्राब्दी विकास लक्ष्य, दिगो विकास लक्ष्यजस्ता साझा लक्ष्यमा नेपाल पनि सहभागी भएको भन्दै पाण्डेले आशावादी हुने अवस्था रहेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा जनस्वास्थ्यविद प्राडा.सरद वन्तले सरकार सुदृढ भएमात्रै स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो । उहाँले आइरहेको सहयोग कटौती हुँदा समस्या हुनसक्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा देशभरबाट जनस्वास्थ्यमा काम गर्ने विभिन्न सरोकारवाला व्यक्ति सहभागी भएका छन् । नेपालले हाल अतिविकसित मुलुक भएका नाताले विश्व बैंक, राष्ट्रसंघ लगायत निकायबाट विशेष सुविधा पाउँदैआएको छ ।
अति कम विकसित मुलुकका हैसियतमा औषधि उत्पादनको पेटेन्ट लाग्दैन । यस्तै खोप प्राप्तीमा पनि सुविधा पाउँदैआएको छ । विकासशील मुलुक भएसँगै जनस्वास्थ्यसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय विशेषाधिकार गुम्ने हुँदा त्यस अवस्थामा राज्यले कसरी स्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्थापन गर्नसक्छ भन्ने बारेमा कार्यक्रममा छलफल भएको थियो ।
