काठमाडौं, कात्तिक १६ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयाेगद्वारा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर चित्त नबुझेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालका अनुसार सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको नगर कार्यपालिकाको कार्यालयमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ र २०७५/०७६ मा वडा नं. ४ को वडा कार्यालयमा तीन जना वडा सचिवहरु मोहनप्रसाद आचार्य, जानुका श्रेष्ठ र पवन श्रेष्ठले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा हिनामिना गरेको देखिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को पहिलो चौमासिक किस्तामा उक्त वडामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दा जम्मा नौ जनाको नाममा लाभग्राही नै नहुँदा समेत निजहरुको नाम देखाई ५५ हजार दुई सय रुपियाँ हिनामिना गरेको आरोप लागेको आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, नारदप्रसाद खतिवडा, रत्नकुमारी अधिकारी, बलबहादुर अधिकारी, चन्द्रकला अधिकारी, सीता विक, हीराकुमारी दमाई, दुर्गामाया विक., सावित्रादेवी घिमिरेको 'ज्येष्ठ नागरिक भत्ता', गङ्गामाया राई, जानुका भट्टराई/जमुना भट्टराई, डाँगी सार्कीको 'विधवा भत्ता', अनिल नेपाली, अनिल लम्साल, ओमिसा परियार, विपिन गदालको 'बालबालिका दलित भत्ता' मा रकम हिनामिना भएको आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
