• २१ वैशाख २०८१, शुक्रबार

अस्थायी भर्ना गर्न दरबन्दी लुकाइने

blog

मकवानपुर समाचारदाता

हेटौँडा, कात्तिक १२ गते । प्रदेश मन्त्रालय तथा स्थानीय तहले कर्मचारी पदपूर्तिका लागि माग फाराम भरी पठाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि अधिकांश मन्त्रालय र स्थानीय तहले माग फाराम भर्ने गरेका छैनन् ।  प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन २०७६ मा बागमती प्रदेश सरकार र प्रदेशभित्रका स्थानीय तहका विभिन्न निकायमा विभिन्न सेवा समूह र तहका रिक्त पदपूर्तिका लागि मन्त्रालय र स्थानीय तहले अनिवार्य माग फाराम भर्नुपर्ने हुन्छ । 

प्रदेश लोक सेवा आयोगले माग फाराम भरी पठाउन प्रदेशका मन्त्रालय र स्थानीय तहलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै पनि आएको छ । तथापि अधिकांश स्थानीय तहले आवश्यक कर्मचारीको माग फाराम भर्ने गरेका छैनन् । आयोगका सूचना अधिकारी राजुराज अर्यालका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा प्रदेशभित्रका ११९ स्थानीय तहमध्ये ६९ वटा स्थानीय तहले मात्र रिक्त पदमा पूर्तिका लागि माग गरी पठाएका थिए । केही स्थानीय तह रिक्त पदका लागि माग फाराम पठाउने विषयमा अनुदार देखिएका छन् । यस्तै अवस्था प्रदेशका मन्त्रालयको समेत रहेको छ । 

उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रालयमा रिक्त रहेका दरबन्दीमा पदपूर्ति गर्नका लागि माग फाराम भरेर पठाउनुपर्नेमा अपेक्षा अनुसार पठाउने गरेको पाइन्न ।” 

बागमती प्रदेश सरकार र प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा रिक्त पदहरू लुकाउने र करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रवृत्ति रहेको देखिन्छ । माग फाराममा सेवा, समूह, उपसमूह, श्रेणी, तह, पद सङ्ख्या, निर्धारित कार्यविवरण र न्यूनतम योग्यता भरेर पठाउनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भरतपुर महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका, हेटौँडा उपमहानगरपालिकालगायतका ६१ स्थानीय तहले ६२५ वटा पदको माग फाराम आयोगलाई प्राप्त भएको थियो तर सो आवमा सबैभन्दा बढी कर्मचारी रिक्त रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले एउटा पनि पदको पदपूर्तिका लागि आयोगमा माग गरेन । 

बागमती प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, साबिकको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र प्रदेश सभा सचिवालय गरी दुई सय पदको पदपूर्तिका लागि प्रदेश लोक सेवा आयोगमा माग फाराम पठाएको आयोगका सूचना अधिकारी अर्यालले बताउनुभयो । 

प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरू सहयोगी नबन्दा पद लुकाउने र करारमा आफूखुशी पदका पदपूर्ति गर्दै जाने प्रवृत्ति बढ्दै गएको हो । आयोगले हरेका वर्ष स्थानीय तह र प्रदेशका मन्त्रालयलाई रिक्त पदमा माग गर्न आग्रह गर्दासमेत माग फाराम भरेर पठाउन आनाकानी गर्ने र विभिन्न पदमा करारमा पदपूर्ति गर्ने क्रम रोकिएको छैन । गत आवमा विभिन्न सेवा सञ्चालन गर्ने निकायबाट रिक्त पदपूर्तिका लागि आयोगमा माग भए अनुरूप ८२ वटा बढुवा सूचना, नौ वटा आन्तरिक अन्तरसेवा विज्ञापन, १० वटा अन्तरसेवा विज्ञापन, ५४ खुला प्रतियोगितात्मक र ६१ समावेशी समूहका गरी १३४ वटा बढुवा सूचना तथा विज्ञापन गरिएको थियो ।

उक्त विज्ञापनबाट बढुवातर्फ १५४, आन्तरिक अन्तरसेवातर्फ १०, अन्तरतहतर्फ ११, खुला प्रतियोगितातर्फ ४८१ तथा महिला, आदिवासी-जनजाति, मधेशी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएका क्षेत्रमा समावेशी प्रतियोगितातर्फ २९४ गरी जम्मा ९५० पदका लागि दरखास्त माग गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आन्तरिक, खुला तथा समावेशी समूहका विज्ञापनका लागि ५२ हजार २३९ जनाले अनलाइन दरखास्त दिएकोमा ४२ हजार १५९ जनाको दरखास्त स्वीकृत भएको थियो ।