गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौँ, जेठ ४ गते । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रतिनिधिसभा सदस्य अशोककुमार चौधरीले सरकारले शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १२ (१) (ग) अन्तर्गत अध्यादेशमार्फत विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा मनोनयन गर्ने व्यवस्था खारेज गरिसकेको अवस्थामा जनता माध्यमिक विद्यालय लगायत सामुदायिक विद्यालयहरूमा गरिएको अस्थायी मनोनयन आपत्तिजनक रहेको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै उहाँले सो आपत्ति जनाउनुभएको हो । स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै शिक्षा समितिबाट दलीय भागबण्डाका आधारमा गरिएको मनोनयनले स्थानीय तहप्रतिको जनविश्वास कमजोर बन्ने उहाँले धारणा राख्नुभयो । यस्ता मनोनयनहरू तत्काल खारेज गरियोस् उहाँले माग गर्नुभयो ।
सोबारेमा उहाँले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । इटहरी नगरवासीको स्वास्थ्य सेवा र सार्वजनिक बजेटसँग जोडिएको विषय भएकाले त्यसलाई सामान्य रूपमा नलिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो । त्यसैले, इटहरी अस्पतालको औषधी खरिद प्रक्रिया, ठेक्का व्यवस्थापन तथा सम्बन्धित आर्थिक कारोबारमाथि छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
-original-thumb.jpg)
