केदार तिमल्सिना
काभ्रेपलाञ्चोक, असोज २४ गते । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीइभीटी) को काम सम्बन्धन बाँड्ने नभएको बताउनुभएको छ ।
बुधबार बनेपामा परिषद्को ४१ औँ व्यवस्थापन समीक्षा गोष्ठीमा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । परिषद्ले किन सम्बन्धन बाँड्यो भन्ने विषयमा आफू जानकार नभएको उहाँको भनाइ छ ।
गोष्ठीको उद्घाटन गर्नुहुँदै मन्त्री राईले सम्बन्धनका लागि वि.सं. २०६४ देखि निवेदन दिई, सम्बन्धनका लागि एक लाख रुपियाँ बुझाएका संस्थालाई १६ वर्षसम्म सम्बन्धन नदिएर अन्यायमा पारिएको बताउनुभयो ।
“१६ वर्षसम्म न्याय नपाउने भन्ने कुरा हुन्छ ? सम्बन्धन दिन मिल्ने भए सम्बन्धन दिइनुपर्छ, हैनभने के कारणले दिन नमिलेको हो स्पष्ट पारिदिनुपर्छ” मन्त्री राईले भन्नुभयो । उहाँले शिक्षामन्त्रीलाई परिषद्को अध्यक्ष बनाउने पद्धति ठीक नभएको बताउनभुयो ।
मन्त्री राईले परिषद्ले मुलुकका व्यावसायिक प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा राम्रो योगदान दिएको चर्चा गर्दै परिषद्ले आगामी दिनमा विगतमा गरेको कामलाई समयानुकुल परिमार्जन गर्दै जिम्मेवारीपूवर्क थप काम गर्नुपर्ने दायित्व बढेको बताउनुभयो ।
“विगतमा घोकन्ते विद्या भन्ने प्रचलन थियो, अहिले घोकन्ते विद्याको समय सकिएर ज्ञानलाई सीपसँग जोडेर काम गर्नुपर्ने अवस्थामा आइपुगेका छौँ” मन्त्री राईले थप्नुभयो, “संसार ज्ञान, विज्ञान हुँदै प्रविधिको युगमा आइपुगेको बताउनुहुँदै विज्ञान प्रविधिलाई विवेकसम्मत ढङ्गले प्रयोग गरी मानवको प्रगति र समृद्धिमा लगाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
मन्त्री राईले विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग गरेर मानवले आफ्नो क्षमता विकास गर्ने काम गरिरहेको बताउँदै प्रविधितर्फ नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्ने कामको जिम्मेवारी परिषद्को काँधमा रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले परिषदभित्र रहेका समस्या समाधानका लागि परिषद्का जिम्मेवार व्यक्ति, शिक्षालयका निर्देशक सबै एकजुट हुनुपर्ने बताउनुभयो । गोष्ठीमा परिषद्का उपाध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीले परिषद्का सम्बन्धन दिने काम पेचिलो रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले सम्बन्धन दिने कामले गर्दा परिषद्लाई समय–समयमा विवादित बनाउनेगरेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले सीटीइभीटी ऐन नबन्दा व्यावसायिक शिक्षालय प्रताडित बन्नुपरेको बताउँदै ऐन नभएकै कारण मधेश प्रदेशमा रहेका शिक्षालयका निर्देशकले तलबसमेत खान नपाएको बताउनुभयो ।
उहाँले मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायसँग कुनै समन्वय नगरी ऐन बनाउने परिपाटीले गर्दा सरोकारवालाले ऐनलाई आत्मसात् गर्न नसकेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य उमेशचन्द्र पौडेलले प्राविधिक शिक्षालयले पूर्वाधार सुहाउँदो काम गर्न नसकेको, शिक्षालयले स्थानीय मागको आधारमा कार्यक्रम अघि बढाउन नसकेको, उत्पादनलाई बजारसँग जोड्न नसकेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा परिषद्का निमित्त सदस्यसचिव महेश भट्टराई, काभ्रेपलाञ्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले आफ्नो भनाइ राख्नुभएको थियो ।
