गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असार ५ गते । एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी) ले आगामी चार वर्षमा नेपाललाई तीन खर्ब रुपियाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ ।
सन् २०२५ देखि २०२९ सम्मका लागि नेपाल साझेदार रणनीति (कन्ट्री पार्टनरसिप स्ट्राटेजी–सिपिएस) सार्वजनिक गर्दै एडिबीले सो अवधिमा दुई अर्ब ३० करोड डलर अर्थात् बुधबारको विनिमयदर अनुसार तीन खर्ब १७ अर्ब रुपियाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको हो । उक्त रकममा अनुदानसमेत समावेश हुने एडिबीले जनाएको छ । यस्तो सहायता प्राथमिकता प्राप्त परियोजना विशेष हुने पनि एडिबीले उल्लेख गरेको छ ।
चारबर्से रणनीतिले नेपालको समावेश, उत्थानशील, हरित र रोजगारी सिर्जनासहितको आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुग्ने एडिबीले जनाएको छ । सिपिएसमा अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको नेतृत्व, रोजगारीकेन्द्रित हरित आर्थिक रूपान्तरण, समावेशी र गुणस्तरीय मानव पुँजी विकास जस्ता रणनीतिक विशेषता रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
चारबर्से रणनीति नेपालको १६ औँ पञ्चवर्षीय योजनासँग समाहित गरिएको पनि एडिबीले जानकारी दिएको छ । यसले खास गरी सुशासन, सामाजिक न्याय, साझा समृद्धि र हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिड) अवधारणामा जोड दिएको उल्लेख छ । त्यस्तै रणनीतिले डिजिटल विकास, सुशासन, सङ्घीयताबारे क्षमता विकास जस्ता बहुक्षेत्रीय विषय पनि समेटेको जनाइएको छ ।
अति कम विकसित मुलुकबाट नेपाल स्तरोन्नतिको तयारी गरेको अवस्थामा सिपिएसले नेपालको विकास दिगो र समावेशी मोडलमा लैजान सहयोग पु¥याउने एडिबीको नेपालका लागि राष्ट्रिय निर्देशक आर्नो कोस्वाँले बताउनुभयो । “निजी तथा बाह्य लगानी र गुणस्तरीय पूर्वाधारमार्फत उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई यो मोडलले प्राथमिकतामा राख्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
एडिबीले आफ्नो चारबर्से नेपालकेन्द्रित रणनीतिलाई यसअघि विश्व बैङ्क समूहले सार्वजनिक गरेको नेपाल साझेदारी कार्यढाँचासँगको सहकार्यमा तयार गरिएको जानकारी दिएको छ । नेपालले प्राप्त गर्ने विकास सहायतामध्ये एडिबी र विश्व बैङ्कले ७० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन् ।
