एक्काइस हजार घरधुरीमा बिजुली

बैतडी समाचारदाता

बैतडी, असोज १५ गते । बैतडी जिल्लाका २१ हजार तीन सय घरधुरीमा बिजुली पुगेको छ। विद्युत् वितरण केन्द्रले चार हजार नयाँ घरधुरीमा बिजुली जडान गरेपछि बत्ती बाल्ने घरधुरीको सङ्ख्या २१ हजार तीन सय पुगेको हो। यहाँ ४५ हजार घरधुरी छन्। जिल्लाका सुर्नया, डिलासैनी, मेलौली, पञ्चेश्वर, दोगडाकेदारको रिम, पाटन नगरपालिका–८, कुक्कु र सिगासका केही गाउँमा गरी चार हजार नयाँ घरधुरीमा बिजुली जडान गरिएको छ। 

दसैँतिहारसम्म थप एक हजार घरधुरीमा बत्ती बाल्ने लक्ष्य राखिएको विद्युत् वितरण केन्द्रका प्रमुख पवनकुमार भट्टले बताउनुभयो।  छ वटा गाउँपालिका र चार वटा नगरपालिकाका ४५ हजार १९१ घरधुरी रहेका छन्। बैतडीमा अझै २३ हजार ८९१ घरधुरीमा बिजुली पुग्न सकेको छैन। बिजुली नपुगेका पञ्चेश्वर, शिवनाथ, सिगास, पुर्चौडी र मेलौलीमा विद्युत् विस्तारको काम निरन्तर चलिरहेको भट्टले बताउनुभयो। विसं २०४२ मा भारतबाट ११ केभी प्रसारण लाइनबाट बैतडी सदरमुकाममा बिजुली पुगेको थियो। २०४७ सालमा पाटनमा सुर्नयागाड साना जलविद्युत्बाट दुई सय किलोवाट विद्युत् उत्पादन भयो। २०५६ सालमा ३३ केभी राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जोडियो। हाल बैतडी र दार्चुलाको सीमा नदी चमेलियाबाट ९६.५ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन थालेको छ । ४० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो चमेलिया जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भएपछि चमेलियाको बलाँचमा ३० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुँदै छ । त्यस्तै माथिल्लो चमेलिया ४० मेगावाट, मकरीगाड १० मेगावाट, नौगाड ८.५ मेगावाट र माथिल्लो अपरगाडबाट आठ मेगावाट गरी चमेलिया नदीमा कुल ९६.५ मेगावाट बिजुली उत्पान हुन थालेको छ । बझाङको कालङ्गा नदीबाट उत्पादन भएको ५३.७९ मेगावाट बिजुली पनि चमेलियाको ग्रिडमा जोडिएसँगै यहाँबाट १५० मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ। 

तल्लोस्वराड, च्वाँगढको सिगास र पुर्चौडी नगरपालिकाका अधिकांश गाउँ बत्तीको पहुँचभन्दा बाहिर रहेकाले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर विद्युत् विस्तारको काम अघि बढेको बैतडी वितरण केन्द्रले जनाएको छ। स्थानीय तहले बितेका पाँच वर्षमा उपभोक्ता समितिमार्फत बिजुली बाल्ने प्रयास गरे पनि गुणस्तरहीन काम गर्दा बत्ती बल्न नसकेपछि अहिले विद्युत् वितरण केन्द्रलाई गुहार मागिरहेका छन्। पञ्चेश्वर गाउँपालिकाले ठेक्कामार्फत बिजुली विस्तार गर्न खोज्दा ठेकेदार भागेका छन् भने सिगास गाउँपालिकाका अधिकांश विद्युत् उपभोक्ता समिति अख्तियारको छानबिनमा परेका छन्।