नन्दलाल खरेल
नन्दलाल खरेल
गरिबी नेपालको मात्र समस्या नभएर यो विश्वकै ठुलो डरलाग्दो समस्याका रूपमा आएको छ । विश्वमै गरिब मानिसहरू बाँच्नका लागि युद्ध झैँ लडिरहेका छन् । गरिबीलाई धेरै प्रकारले विश्लेषण र परिभाषित गर्ने गरिएको पाइन्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमले मानव विकासको गुणस्तरीय जीवनका लागि प्रतिव्यक्ति आय कम हुनु, साक्षरता र शिक्षाको अवस्था सन्तोषजनक नहुनु, औसत आयु न्यून भएको अवस्थालाई गरिबीका रूपमा परिभाषित गरेको छ । महान् राजनेता नेल्सन मन्डेलाले एक प्रसङ्गमा भनेका थिए, “गरिबी प्राकृतिक नभई दासता र रङ्गभेद जस्तै मानव व्यवहारको उपज हो र मानवीय प्रयत्नबाटै यसलाई हटाउन र घटाउन सकिन्छ ।” गरिबका अर्थशास्त्री भनिएका अमत्र्य सेनले पनि गरिबको गरिबी घटाउने प्रमुख पात्र स्वयं सुरु गरिब हो र गरिबको क्षमता विकासमार्फत नै गरिबीविरुद्ध दिगो समाधान खोज्न सकिने निष्कर्ष निकालेका छन् । विद्वान्हरूको यो तर्कमा धेरै हदसम्म दम छ ।
गरिबीलाई निरपेक्ष तथा सापेक्ष रूपमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । निरपेक्ष गरिबीले जीवन निर्वाहका लागि आवश्यक न्यूनतम क्षमता नभएको अवस्थालाई चित्रण गर्दछ भने विभिन्न समाज तथा समयसापेक्ष निर्धारण गरिएका जीवनस्तरका आधारहरू पूरा गर्न सक्ने क्षमताविहीनताको अवस्था सापेक्ष गरिब हो । सापेक्ष गरिबीले तुलनात्मक गरिबीलाई चित्रण गर्दछ । निरपेक्ष गरिबीको अवधारणा परिवर्तनशील हुँदैन भने सापेक्ष गरिबी समय, समाज र सन्दर्भ अनुसार फरक हुने गर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा खाना, नाना र छानाको भरपर्दो प्रबन्धको अभाव भएको अवस्था गरिबी हो । युनिसेफका अनुसार विश्वमा प्रत्येक दिन २५ हजार मानिसको मृत्यु गरिबीको कारणले हुन्छ । विकासोन्मुख देशका २७.२८ प्रतिशत बालबालिका पुड्कोपनबाट ग्रसित छन् । झाडापखालाबाट मात्र बर्सेनि १८ लाख मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् १९९३ देखि हरेक वर्ष अक्टोबर १७ तारिखमा अन्तराष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस मनाउँदै आएको छ । यो दिवस राष्ट्रसङ्घीय बैठकको प्रस्ताव ४७/१९६ पारित भएपछि सन् १९९३ देखि मनाउन थालिएको हो । विश्वव्यापी गरिबी निवारणमा क्रियाशील संस्था अक्सफाम इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनले भन्छ कि पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाले धनाढ्यलाई थप धन आर्जन गर्न सक्षम बनाएको छ भने करोडौँ मानिसको जीवन नरकतुल्य पनि यही व्यवस्थाले गरेको छ । अब यस व्यवस्थाको विकल्प खोज्नु पर्दैन ? भनी प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ ।
हरेक वर्ष स्विट्जरल्यान्डको डाभोस सहरमा जनवरी २१ देखि २४ तारिखसम्म विश्व आर्थिक मञ्चको बैठक हुने गर्दछ । धनी राष्ट्रका सरकार प्रमुख बहुराष्ट्रिय कम्पनी र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधि हरेक वर्ष भेला हुने गर्दछन् तर त्यहाँ गरिबी र असमानता घटाउनेबारे छलफल हुँदैन । यिनीहरू अझै कसरी स्रोत र साधन आफ्ना पक्षमा पार्न सकिन्छ भन्ने धेरै मन्थन गर्छन् । अझ स्पष्ट भन्नुपर्दा उनीहरूको प्रयास विश्वमा व्याप्त असमानताको खाडल अझै कसरी बढाउन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुन्छन् ।
धनी र गरिबको विभाजनले विश्वमा गरिबी समस्या झन् बल्झेर गएको देखिन्छ । विश्व बैङ्कका प्रमुख अजय बङ्गाले विकासशील मुलुकमा गरिबी बढ्ने खतरा रहेको बताएका छन् । विश्व बैङ्कका अध्यक्ष बङ्गाले प्रगतिको अभावमा विश्व अर्थतन्त्र टुक्रिने खतरा रहेको बताएका छन् ।
विश्व अर्थतन्त्र कमजोर आर्थिक वृद्धिदर र बढ्दो गरिबी तथा आर्थिक असमानतामा रुमल्लिएको छ । कोभिड–१९ को कारण विश्व अर्थतन्त्र अझै लयमा फर्कन सकेको छैन । कोरोना महामारीका कारण कमजोर आर्थिक वृद्धिदर बढ्दो गरिबी तथा असमानता मात्र होइन; विश्वभर नै उत्पादन, वितरण, उपभोगको शृङ्खलामा परेको दबाब, मुद्रास्फीति, खाद्य सङ्कट र बैङ्क वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव देखा पर्न थालेका छन् । त्यति मात्र होइन, सेयर बजारमा देखा परिरहेको समस्या, घरजग्गा कारोबारमा छाइरहेको मन्दी अहिलेको अर्थ प्रणालीको प्रतिकूलताका प्रमुख सङ्केत हुन् । व्यापार र वित्तीय माध्यमबाट एकताबद्ध भइरहेको विश्व अर्थतन्त्र अहिले छियाछिया प्रक्रियामा पुगेको छ । कोभिडले रुस–युक्रेन युद्धपछाडिको आर्थिक व्यवस्थापनका कारण विश्वको आर्थिक वृद्धिदरमा असर परिरहेको छ ।
कोरोना भाइरस तथा रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्व अर्थतन्त्रको ऋणको दलदल र गरिबीमा रुमल्लिएको छ । यसले मानव जातिको भौतिक सम्पन्नताको अस्तित्वलाई नै सङ्कटमा पर्ने देखिएको छ । विश्व अर्थराजनीतिको सम्पन्नतालाई अव्यवस्था, अपूर्णता र सङ्कट थोपरिरहेको छ । पैसा भए पुग्छ भन्ने पुँजीवादी सोचाइ एवं मान्यतालाई भत्काइदिएको छ । विश्वको कुल उत्पादनभन्दा कुल ऋण ३.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यस्तो तीव्र गतिले बढेको ऋणलाई विश्व बैङ्कले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता संस्थाहरूले सतर्कता देखाए पनि ऋणको वृद्धिदरमा भने कमी आउने देखिएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार कुनै पनि देशको कुल ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) भन्दा बढी हुनु हुँदैन अर्थात् कुल ऋण र जिडिपीको अनुपातमा एक सयभन्दा कम हुनु पर्छ । यो अनुपात एक सय प्रतिशतभन्दा कम रहेमा त्यस्तो देशको आर्थिक समस्या कम हुन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार सन् २०१९ मा २.८ प्रतिशतले विस्तार भएको विश्व अर्थतन्त्र सन् २०२० मा भने ३.२ प्रतिशतले सङ्कुचित भएको थियो । अर्थात् सन् २०२० को विश्व अर्थतन्त्रको ऋणात्मक वृद्धिदर थियो । त्यसै गरी वर्ष २०२१ कोभिड–१९ को पुनरुत्थानको वर्ष बन्न पुगेको थियो । अतः त्यस वर्ष विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ६.१ प्रतिशत रहन गयो । कोभिडको महामारीबाट त्राण पाउँदै गएको विश्व अर्थतन्त्रलाई सन् २०२२ को दोस्रो त्रैमासिकबाट सुरु भएको युक्रेन–रुस युद्धले अर्को धक्का पु¥यायो । जसका कारण विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदरमा पुनः गिरावट आयो । परिणामस्वरूप सन् २०२२ को विश्व अर्थतन्त्रको विस्तार ३.४ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ भने सन् २०२३ मा झनै अर्थतन्त्रको विस्तार २.८ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
गरिबीले विश्वभरका मानिस आक्रान्त भइरहँदा जी–२० अर्थात् गु्रप अफ ट्वान्टीको बैठक भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न भएको छ । जी–२० राष्ट्रहरूले वैदेशिक अर्थव्यवस्थाको ८५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ भने उनीहरूबिच कुल व्यापारमध्ये ७५ प्रतिशत हुने गर्छ । विश्वको कुल जनसङ्ख्यामध्ये दुई तिहाइ मानिस ती देशमा बस्छन् ।
जी–२० मा गरिबी निवारण र असमानतासम्बन्धी कुनै बहस भएन । जिट्वान्टीको घोषणापत्रमा बलियो दीर्घकालीन, सन्तुलित र समावेशी वृद्धि, दिगो विकास लक्ष्यको प्रगतिलाई गति दिने, भविष्यका लागि दरिला विकास सम्झौता, एक्काइसौँ शताब्दीका लागि बहुपक्षीय सङ्गठनहरू र युक्रेनमाथिको रुसी आक्रमणको विषयमा छलफल भयो । मूलतः उनीहरूको ध्यान कसरी धनी र सम्पन्न बन्ने भन्नेमा केन्द्रित रह्यो । रुसी र चिनियाँ राष्ट्रपति पुटिन र सी बैठकमा भाग लिएनन् भने उनीहरूले आफ्ना प्रतिनिधि मात्र पठाएका थिए ।
आज विश्वमा आर्थिक असमानताको खाडल तीव्र गतिमा बढेको छ । सम्पत्तिको विवरण सार्वजनिक गर्ने विश्वव्यापी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फोब्र्सका अनुसार सन् २०१३ मा आइपुग्दा विश्वका अर्बपतिको सङ्ख्या एक हजार ४०० पुगेको थियो भने उनीहरूले कुल पाँच हजार ४०० अर्ब अमेरिकी डलर थुपारेका थिए । धनाढ्यहरूको सम्पत्ति थुप्रँदै गएर सन् २०२३ को मे महिनामा अर्थात् एक दशकमा अर्बपतिको सङ्ख्या दुई हजार ६४० पुगेको छ । ती अर्बपतिको कुल नेटवर्थ १२ हजार २०० अर्ब डलर पुगेको छ ।
कोभिड–१९ महामारीको अवधिमा धनाढ्यले महामारीअघिको २३ वर्षमा बढेकोभन्दा धेरै नेटवर्थ थपेका छन् । विश्वका अर्बपतिहरूको सम्पत्ति विश्वको जिडिपीको १३.९ प्रतिशत बराबर पुगेको छ । यसअघि सन् २०२० मा विश्वका सम्पूर्ण अर्बपतिको नेटवर्थ विश्व अर्थतन्त्र जिडिपीको ४.४ प्रतिशत थियो । यो प्रतिवेदन आक्सफाम इन्टरनेसनलको एक वर्षअघिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सन् २०१९ र २०२० मा दोस्रो विश्वयुद्धयताकै सबैभन्दा बढी बौद्धिक आर्थिक असमानता बढेको छ । विश्वका सबैभन्दा धनी १० प्रतिशतले विश्वको आयको ५२ प्रतिशत हिस्सा कब्जा गरेका छन् भने सबैभन्दा गरिब विश्वको आधा जनसङ्ख्याले कुल आयको ८.५ प्रतिशत हिस्सा मात्र प्राप्त गरेको छन् । अर्बौं मानिसले खाद्यान्नको बढ्दो र उच्च मूल्यका साथै भोकमरीको पनि सामना गर्न बाध्य बनाइएको छ । अर्काेतिर पछिल्लो दशकमा अर्बपतिको सङ्ख्या दोब्बर भएको छ । आर्थिक असमानताको विकराल रूप देखेर विश्वप्रसिद्ध दुई सयभन्दा धेरै अर्थशास्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र विश्व बैङ्कलाई पत्र लेख्दै बढ्दो असमानता कम गर्न तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न माग गरेका छन् ।
अन्त्यमा गरिबी हटाउने अभियान चुनौतीपूर्ण छ । गरिबी घटाउने, हटाउने दायित्व मूलतः सरकारको हो । गरिबी हटाउने कुरा मूलतः शासकीय प्रणालीसँग सम्बन्धित छ ।
