निजामती ऐनमा समेटिनुपर्ने मुद्दा

निजामती सेवालाई स्थायी सरकारको रूपमा समेत बुझिन्छ । मुलुकमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने मियोको रूपमा निजामती कर्मचारीहरू रहेका हुन्छन् । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन राज्य सञ्चालनको प्रमुख कानुन हो । यसैको आधारमा निजामती कर्मचारीका अधिकार र दायित्व किटान गरिन्छ । निजामती सेवालाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने प्रमुख औजारको रूपमा निजामती सेवा ऐन रहेको हुन्छ । यसले प्रादेशिक निजामती सेवा र स्थानीय सेवालाई समेत मार्गदर्शन गर्दछ । यसैको आधारमा सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन सकिन्छ । कर्मचारीको उत्प्रेरणा र मनोबल अभिवृद्धि गर्दै राज्य र जनताप्रति समर्पित गराउन यसको महत्वपूर्ण योगदान रहन्छ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा सङ्घीय निजामती ऐनले तीन तहका सरकारका कर्मचारीलाई व्यवस्थित र परिचालन गर्ने भएकाले यसको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । 

कर्मचारीको पेसागत दक्षता र क्षमता अभिवृद्धि नभएसम्म मुलुकमा विकास र समृद्धि कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । राज्यको विकास र समृद्धिका संवाहकको भूमिका निजामती कर्मचारीले निर्वाह गर्दछन् । मुलुकमा सङ्घीयताको अभ्यास गरिएको लामो अवधि पनि भइसकेको छ । तथापि मुलुकले अझैसम्म सङ्घीय निजामती सेवा ऐन प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन । प्रशासनिक सङ्घीयतालाई प्रभावकारी बनाउन सङ्घीय निजामती सेवा ऐन महत्वपूर्ण आधार हो । त्यसैले यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो ल्याउनु पर्ने आवश्यकता पनि उत्तिकै छ । 

सङ्घीय निजामती सेवा ऐनलाई द्रुत गतिमा ल्याउने उद्देश्यका साथ सरकारले आफ्नो तयारी बढाएको छ । विभिन्न शक्ति केन्द्रको स्वार्थका कारण प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदाउपर विभिन्न पक्षका विरोधका आवाजहरू देखिन थालेका छन् । ढिलै भए पनि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन आउनु सकारात्मक पक्ष हो । निजामती सेवा ऐनले सबै कर्मचारीको मर्म र भावना समेट्न सकेमा मात्र यसको प्रभावकारिता र दिगोपना कायम रहन्छ । निजामती सेवालाई कर्मचारी, मुलुक र जनताको हितमैत्री बनाउन सरोकारवाला पक्षहरूले केही आधारभूत विषयवस्तुमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । 

नेपालमा केही उच्च पदस्थ कर्मचारीले कानुनको मस्यौदा निर्माण गर्ने, गराउने र सो कानुनमा उनीहरूकै स्वार्थ अनुकूलका विषयहरू राखिने प्रचलन रहेको छ । यसले निजामती कर्मचारीको हितमैत्री कानुनको निर्माण हुन सक्दैन । सबै सरोकारवाला कर्मचारी, विज्ञ आमसरोकारवालाको राय र सल्लाहको आधारमा मात्र निजामती सेवा ऐनको निर्माण हुनु पर्दछ । अनि मात्र निजामती सेवा ऐनमा सबै पक्षको स्वामित्व सिर्जना भई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । 

निजामती सेवा ऐन निर्माण गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको समेत अध्ययन गरी असल प्रचलनलाई नेपालको कानुनमा समावेश गरिनु श्रेयस्यकर हुन्छ । प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदा निश्चित व्यक्तिहरूको निजी स्वार्थ पूर्ति गर्ने हेतुले आफू अनुकूलका विषय थपघट गर्ने गरिएको भन्दै आलोचना भएको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिइनु पर्छ । यसतर्फ सरोकारवाला पक्षले विशेष ध्यान दिनु पर्छ । यो कुरालाई कम आकलन गर्नु हुँदैन । यसले दीर्घकालसम्म असर गर्न सक्छ । 

प्रस्तावित निजामती सेवा ऐनमा उपसचिव र सहसचिव पदमा खुला एवं आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा राख्ने वा हटाउने भन्ने विषयमा विवाद भएको देखिन्छ । उपसचिव एवं सहसचिव पदमा प्रतियोगितात्मक परीक्षा हटाउनु पर्छ भन्नेहरू खुला पदपूर्तिले दक्ष जनशक्ति प्राप्त नभएको र काम नजानेका कर्मचारीहरू भित्रिएकाले यसलाई हटाउनु पर्छ भन्ने तर्क गर्दछन् । त्यस्तै आन्तरिक पदपूर्तिले कर्मचारी पढेर मात्रै बस्ने गरेको र काम ठग्ने प्रवृत्ति बढेकाले यसलाई हटाउनु पर्छ भन्ने तर्क पनि आउने गरेको छ तर खुला पदपूर्तिलाई हटाउँदा बजारका दक्ष र योग्य जनशक्ति निजामती सेवामा प्रवेश गर्नबाट वञ्चित हुने कुरातर्फ पनि उत्तिकै ध्यान दिनु जरुरी छ । यसबाट मेधावी जनशक्तिको विदेश पलायन हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ । खुला पदपूर्तिबाट भित्रिएका जनशक्तिलाई उचित तालिम दिएर उनीहरूको दक्षता र क्षमता अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ । अनुभवी जनशक्ति भित्रिएनन् भनेर खुला पदपूर्तिलाई नै बन्द गर्नु न्यायोचित हुँदैन । यसले निजामती सेवालाई क्षयीकरण गर्दछ ।

अर्कोतिर काम नगर्ने निजामती कर्मचारीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरिनु पर्छ । कोही कर्मचारी कार्यालय समयमा काम नगरी पढेर मात्र बस्दछ भने त्यसलाई निरन्तर अनुगमन र निरीक्षण गरी उचित कारबाही गरिनु पर्छ । यसैलाई बाहना बनाएर आन्तरिक प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा नै बन्द गरिनु हुँदैन । 

योग्य र क्षमतावान् कर्मचारीलाई माथिल्लो पदमा सहज प्रवेशको सुनिश्चितता गरिनु पर्छ । यसले माथिल्लो तहसम्म दक्ष र क्षमतावान् कर्मचारीको आपूर्तिमा सहयोग पुग्छ । अर्को कुरा यदि प्रतियोगितात्मक परीक्षा बन्द गरिएमा कर्मचारीमा अध्ययनशिलतामा कमी आउँछ । यसले वर्तमान समयमा नवीनतम् मूल्य र मान्यताप्रतिको जानकारविहीन कर्मचारीतन्त्रको निर्माण हुने छ । 

कर्मचारीतन्त्रमा अल्छिपना र परनिर्भरतामा वृद्धि हुने छ । आधुनिक समयमा विकसित कर्मचारीतन्त्रका नवीनतम अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तलाई कर्मचारीतन्त्रमा लागु गर्न कठिनता सिर्जना हुने छ । अतः प्रतियोगितात्मक परीक्षामा रहेका कमीकमजोरीलाई सच्याउने प्रावधानको व्यवस्था गर्दै सहसचिवसम्म नै खुला र आन्तरिक प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा प्रस्तावित निजामती सेवा ऐनमा राखिनु नै मनासिव देखिन्छ ।

प्रस्ताविक निजामती सेवा ऐनको अर्को पेचिलो विषय प्रदेश प्रमुख सचिव र स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृत पदमा सङ्घको कर्मचारी पठाउने वा प्रदेशको हुने भन्ने विषय हो । नेपालले अपनाएको सङ्घीयता सहकार्य, समन्वय र सहकारीताको सिद्धान्तमा आधारित छ । सङ्घको प्रदेश र स्थानीय तहमा समन्वय सूत्र हुनु आवश्यक छ । सङ्घले प्रदेश सचिव र स्थानीय प्रशासकीय अधिकृतमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहलाई समन्वय गर्न सक्ने हुँदा प्रदेश सचिव र स्थानीय प्रशासकीय अधिकृत सङ्घकै कर्मचारी हुँदा सङ्घीयतालाई प्रभावकारी रूपमा संस्थागत गर्न सकिने देखिन्छ ।

भ्रष्टाचारको मुख्य कारण नै आर्थिक अभाव हो । कर्मचारीतन्त्रमा भ्रष्टाचार वृद्धि हुनुमा एक मुख्य कारण नै न्यून वेतन हो भनी विभिन्न सोधले देखाएका छन् । छिमेकी देशहरूमा समेत कर्मचारीलाई राम्रो तलब तथा सुविधाको व्यवस्था छ । नेपालमा कर्मचारीलाई जीवन निर्वाह गर्न पुग्ने गरी तलबको व्यवस्था गर्न सकिएको छैन । त्यति मात्र होइन, कर्मचारी यही सेवामा अडि राख्ने खालको सेवा सुविधाहरू दिएको देखिँदैन । त्यसैले निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई थप आकर्षण गर्न क्षमता विकास, दक्षता अभिवृद्धिलगायतका विशेष प्याकेजका पनि व्यवस्था प्रस्तावित निजामती सेवा ऐनमा समेटिनु पर्छ । 

सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूले विभिन्न ठाउँमा अरू काम गर्नुपर्ने परिस्थितिलाई राम्रो मान्न सकिन्न । त्यो अवस्थालाई निराकरण गर्न निजामती कर्मचारीलाई नियमन गर्ने खालका कानुनी व्यवस्था ऐनमा समावेश गरिनु पर्छ । जस्तो कि केही कर्मचारीले लोकसेवा तयारीका कोचिङ सेन्टरहरूमा पढाउने गरेकाले सेवा प्रवाहमा बाधा सिर्जना भएको भन्ने विषयलाई पनि उठाइएको पाइएको छ । निजामती सेवामा पर्याप्त तलब नहुँदा आफूहरू कोचिङ सेन्टरमा पढाउन बाध्य भएको भन्ने सम्बन्धित कर्मचारीको भनाइ रहेको देखिन्छ । यसतर्फ पनि प्रस्तावित निजामती सेवा ऐनको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ । कर्मचारीलाई उचित तलब एवं सुविधा प्रदान गरि यस्ता क्रियाकलापमा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

यसर्थ निजामती सेवा ऐन राज्य सञ्चालनको मियो भएकाले व्यापक छलफल र बहसबिना हतार गरेर यसको निर्माण गर्नु उचित हुँदैन । सबै सरोकारवाला पक्षहरूको राय, सल्लाह र सुझाव सङ्कलन गरी, जनताको भावना बुझी र यस सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रियको अभ्यासको समेत व्यापक अध्ययन गरी ऐन ल्याउन सकिएमा सो ऐन कर्मचारी, जनता र राज्यको हितकारी हुने देखिन्छ ।